8 भागों में से भाग 6। भाग 5 में देखा गया था कि एक देश का क़ानून कितनी दूर तक पहुँचता है।

इस पोस्ट में क्या है

  • कुछ suppliers को बाहर करने की बताई गई वजह।
  • कमज़ोर किए गए प्रोडक्ट्स के बारे में क्या साबित हो चुका है।
  • 2024 में क्या हुआ।
  • यह यूरोप पर भी क्यों लागू होता है।
  • आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं।

कुछ suppliers को बाहर करने की बताई गई वजह

कई सरकारों ने चीनी suppliers को टेलीफ़ोन और इंटरनेट नेटवर्क से बाहर कर दिया है, और सरकारी डिवाइसों पर कुछ चीनी apps पर रोक लगाई है।

बताई गई वजह आम तौर पर एक ही होती है: किसी कंपनी को उसकी अपनी सरकार की मदद के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए सामान में जोखिम है, code चाहे जो करे।

यह तर्क ठीक है। यह वही तर्क भी है जो भाग 2 में इस बारे में था कि आपके डेटा पर किसका क़ानून लागू होता है।

आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ़ कर दें।

चीनी सरकार के cyber operations असली हैं। यूरोप की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ भी उन्हें उतना ही दर्ज करती हैं जितना अमेरिकी एजेंसियाँ, और उनमें बड़े पैमाने पर व्यापारिक जानकारी की चोरी शामिल है। इस पोस्ट में कुछ भी उसका बचाव नहीं है।

पर अगर सिद्धांत यह है कि किसी supplier को उसकी अपनी सरकार की मदद के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो यह हर उस supplier पर लागू होता है जिसकी कोई सरकार है।

इसे सब पर बराबर लगाइए और यूरोपीय और अमेरिकी पक्ष का रिकॉर्ड ख़ाली नहीं निकलता। कुछ जगहों पर यह इल्ज़ामों से भी ज़्यादा पक्का है, क्योंकि संसदों ने इसकी जाँच की है।

कमज़ोर किए गए प्रोडक्ट्स के बारे में क्या साबित हो चुका है

तीन बातें, हर एक के साथ उसका स्रोत, इस क्रम में कि वे कितनी मज़बूती से टिकती हैं।

एक ख़ुफ़िया एजेंसी एक encryption कंपनी की मालिक थी.

Crypto AG स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी थी जिसने 1950 के दशक से 120 से ज़्यादा सरकारों को cipher machines बेचीं।

इसकी मालिक अमेरिकी CIA और जर्मनी की BND थीं। मशीनों को इस तरह बदला गया था कि वे एजेंसियाँ उन्हें ख़रीदने वाली सरकारों के संदेश पढ़ सकें।

यह सिर्फ़ पत्रकारिता पर नहीं टिका। ख़बर आने के बाद स्विट्ज़रलैंड की संसद की अपनी ख़ुफ़िया निगरानी संस्था ने जाँच की और नवंबर 2020 में रिपोर्ट छापी।

स्विट्ज़रलैंड के सरकारी प्रसारक SWI ने नतीजों पर रिपोर्ट किया, इसमें यह भी कि स्विस ख़ुफ़िया एजेंसी 1993 से यह जानती थी।

ग्राहकों में यूरोपीय सरकारें भी थीं। यह लगभग 50 साल चला।

एक cryptographic standard वापस लिया गया.

Dual_EC_DRBG नाम का एक random number generator अमेरिकी standard के रूप में छापा गया था। Random numbers वह चीज़ हैं जिनसे encryption अपनी keys को अंदाज़े से बाहर रखता है।

शोधकर्ताओं ने दिखाया कि इसकी बनावट ऐसी थी कि जिसने इसके अंदर कुछ ख़ास मान चुने, वह इसका output पहले से बता सकता था।

Standards संस्था ने 2013 में इसे इस्तेमाल न करने की सलाह दी और 2014 में इसे हटा दिया। उस समय The Register ने इससे जुड़े व्यापारिक इंतज़ामों पर रिपोर्ट किया।

सामान को रास्ते में पकड़ा गया.

दिसंबर 2013 में जर्मन पत्रिका Der Spiegel ने interception tools की एक सूची छापी, जिसमें जाने-माने निर्माताओं के routers, firewalls, servers और storage firmware शामिल थे।

रिपोर्टिंग में यह भी बताया गया कि सामान को रास्ते में मोड़ा गया, बदला गया, फिर से पैक किया गया और ग्राहक के पास भेज दिया गया।

हार्डवेयर ख़रीदने वाले किसी भी व्यक्ति को इस आख़िरी बात पर एक पल रुकना चाहिए।

इसका मतलब है कि भरोसे की सीमा सिर्फ़ आपका supplier नहीं है। वह आपका supplier और डिलीवरी संभालने वाली हर चीज़ है।

एक ईमानदार supplier भी दूसरे हिस्से की गारंटी नहीं दे सकता।

2024 में क्या हुआ

यह वह घटना है जो engineering वाले सवाल का जवाब देती है, और यह इस पोस्ट की सबसे काम की बात है।

1994 में अमेरिका ने एक क़ानून पास किया जिसके तहत टेलीफ़ोन कंपनियों को अपने नेटवर्क ऐसे बनाने थे कि क़ानूनी माँग पर बातचीत बीच में पकड़ी जा सके।

यानी अंदर का रास्ता स्थायी था, अंदर बना हुआ था, और क़ानूनी प्रक्रिया से चलता था।

2024 में चीनी सरकार से जुड़ा एक समूह, जिसे सार्वजनिक रूप से Salt Typhoon कहा गया, कम से कम 9 बड़ी अमेरिकी टेलीफ़ोन कंपनियों में घुसा पाया गया।

जिन सिस्टमों तक वह पहुँचा उनमें ख़ुद interception वाले सिस्टम भी थे। The Register ने सांसदों की प्रतिक्रिया पर रिपोर्ट किया।

जो रास्ता एक सरकार ने बनवाया था, वही रास्ता दूसरी सरकार के घुसने का रास्ता बन गया।

यह बदक़िस्मती नहीं है। यह इसी से निकलता है कि ऐसी चीज़ काम कैसे करती है।

अंदर बना रास्ता एक क्षमता है, नियम नहीं। उसे चलाने वाला क़ानून सिर्फ़ उन्हीं पर लागू होता है जो उस क़ानून को मानते हैं। जो सेंध लगाकर अंदर आया है, वह नहीं मानता।

अंदर बनी क़ानूनी पहुँच के पक्ष में हर तर्क यह मानकर चलता है कि पहुँच को उसके इच्छित इस्तेमाल करने वाले तक सीमित रखा जा सकता है। यह इस बात का सबसे साफ़ सबूत है कि यह धारणा टिकती नहीं।

यह यूरोप पर भी क्यों लागू होता है

अगर यह तर्क सही है, तो यह हर जगह सही है, और इसलिए यह यूरोप के प्रस्तावों पर भी लागू होता है।

संदेशों को encrypt होने से पहले डिवाइस पर ही scan करने के प्रस्ताव उसी तरह का अंदर बना रास्ता बनाते हैं।

United Kingdom के पास कंपनियों से तकनीकी क्षमताएँ देने की माँग करने की शक्ति है। इसका इस्तेमाल एक encryption feature में बदलाव माँगने के लिए हुआ, और supplier ने उसे बदलने के बजाय United Kingdom में वह feature ही हटा लिया।

दोनों को लोकतंत्र चला रहे हैं, निगरानी के साथ, बच्चों की सुरक्षा जैसी गंभीर वजहों से।

दोनों ठीक उसी तरह की क्षमता भी बनाते हैं जिसके बारे में 2024 ने दिखाया कि उसे भरोसे से उसके इच्छित इस्तेमाल करने वाले तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

यूरोप का बनाया रास्ता किसी और से ज़्यादा सुरक्षित नहीं, क्योंकि घुसपैठिए को इसकी परवाह नहीं कि संस्था कितनी जवाबदेह है। उसे परवाह इसकी है कि वह चीज़ मौजूद है या नहीं।

इसीलिए इस तर्क का काम का रूप तकनीकी है, राजनीतिक नहीं।

“देश X के suppliers पर भरोसा मत कीजिए” वाली बात हर बार राजनीति बदलने पर फिर से खोलनी पड़ती है।

“मान लीजिए कि अंदर बना हर रास्ता आख़िर में कोई ऐसा इस्तेमाल करेगा जिसके लिए वह नहीं बना था” वाली बात हर हाल में टिकती है।

आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं

व्यावहारिक जवाब मुख्य रूप से इस बारे में नहीं कि आप किससे ख़रीदते हैं। यह ऐसा डिज़ाइन करने के बारे में है कि यह सवाल कम मायने रखे।

नेटवर्क को भरोसे लायक मत मानिए. Traffic को end to end encrypt कीजिए, और किसी सिस्टम को दूसरे पर सिर्फ़ इसलिए भरोसा मत करने दीजिए कि वह नेटवर्क पर कहाँ बैठा है।

जहाँ हो सके, अपनी encryption keys ख़ुद रखिए. भाग 2 ने समझाया था कि इससे यह क्यों बदलता है कि आपके डेटा के लिए किससे पूछा जा सकता है। इससे यह भी घटता है कि घुसपैठिए को रखने लायक क्या मिलता है।

कम भेजिए. जो डेटा आपने कभी इकट्ठा ही नहीं किया, उसे न पकड़ा जा सकता है, न माँगा जा सकता है, न खोया जा सकता है। सूची का सबसे कम फ़ैशनेबल उपाय, और अक्सर सबसे असरदार।

भरोसा करने से पहले जाँचिए कि आपका सामान क्या चला रहा है. जहाँ आपका हार्डवेयर support करता हो, वहाँ verified boot और firmware जाँच चालू करना फ़ायदेमंद है।

सचमुच संवेदनशील सिस्टमों पर डिलीवरी जाँचिए. छेड़छाड़ दिखाने वाली पैकिंग और दर्ज serial numbers काफ़ी आसान हैं।

इनमें से किसी के लिए यह तय करना ज़रूरी नहीं कि किस सरकार की सबसे ज़्यादा चिंता करें।

इसीलिए ये बेहतर जवाब हैं। जो उपाय सिर्फ़ तब काम करे जब राजनीति के बारे में आपका अंदाज़ा सही हो, वह असल में उपाय नहीं है।

भाग 7 टेक्नोलॉजी से बाहर कदम रखता है, और देखता है कि दूसरे उद्योगों ने इसी समस्या को कैसे संभाला।


पहली बार प्रकाशित: 25 अगस्त 2026। आख़िरी अपडेट: 25 अगस्त 2026।