UK की इंडस्ट्री IPv6 के बारे में एक कहानी सुनाती है, और वह कुछ ऐसी है। माइग्रेशन मुश्किल है। हार्डवेयर पुराना है। ग्राहक इसे माँगते नहीं। इसमें पैसा नहीं है। किसी दिन, जब बिज़नेस केस बदलेगा, तब हम इस पर काम करेंगे।
इसका हर हिस्सा एक झूठ है जो इंडस्ट्री खुद को सुनाती है ताकि उसे कोई काम न करना पड़े।
IPv6 दिसंबर 1995 में स्पेसिफ़ाई हुआ था। मैं इस पर 6bone के ज़रिए पहुँचा, वह प्रायोगिक टेस्टबेड जो असली इंटरनेट से पहले इसे ढोता था, और मैंने Linux स्टैक और Windows XP पर Microsoft Research का स्टैक दोनों चलाकर देखा कि वे कैसे अलग हैं। मेरा एक्सेस Hurricane Electric से आता था।
6bone 6 जून 2006 को बंद कर दिया गया, तो मैं 6to4 ऑटोमैटिक टनलिंग पर चला गया, और बाद में एक Hurricane Electric टनल पर — जो आज भी मुफ़्त है, और माँगने भर से वे आपको एक /48 रूट कर देंगे। नेटिव IPv6 मेरे घर 2017 में आया, जब मैंने ISP बदलकर Zen लिया।
यानी लगभग बीस साल तक मेरा IPv6 एक अमेरिकी ट्रांज़िट कंपनी से आया जो इसे मुफ़्त बाँट रही थी, न कि उन ब्रिटिश ISPs में से किसी से जिन्हें मैं पैसे दे रहा था। Hurricane Electric जिसे चाहिए उसे रूटेड /48 दे देता था। मेरा अपना प्रोवाइडर मुझे पाँच पाउंड महीने में एक स्टैटिक IPv4 बेचता।
बाकी कहानी तारीखें बताती हैं। IETF ने 2006 में 6bone बंद किया और मई 2015 में 6to4 के anycast रिले deprecate कर दिए, इस मैकेनिज़्म को “unsuitable for widespread deployment and use in the Internet” कहते हुए। एक ब्रिटिश ISP के मुझे एक पता देने के इंतज़ार में मैंने दो आधिकारिक ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म को मरते देख लिया। जिस दिन 6bone बंद हुआ, नीचे के चार्ट वाले चालीस UK प्रोवाइडरों में से सैंतीस ने तब तक रजिस्ट्री से एलोकेशन माँगा तक नहीं था। उनमें से बाईस ने — आधे से ज़्यादा ने — 2015 या उसके बाद तक नहीं माँगा, उसी साल जब IETF ने 6to4 से भी हाथ खींच लिया।
2007 में Windows Vista के बाद से यह हर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है जो कोई भी चलाता है। रजिस्ट्री से इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। इस देश में जिस सबसे बड़े ISP ने इसे आज़माया, उसने एक मीटिंग रूम में समा जाने वाली टीम के साथ तीन साल में काम पूरा कर दिया, और इसके लिए अवॉर्ड भी जीता।
स्पेसिफ़िकेशन को तीस साल। जिस दिन इंटरनेट ने इसे हमेशा के लिए चालू किया उसे चौदह साल। और इस देश में जवाब था जानबूझकर इंटरनेट तोड़ देना, टूटे हिस्से को और मशीनरी में लपेट देना, और असुविधा का बिल ग्राहक को थमा देना।
यह खर्च की समस्या नहीं है। यह “कौन झंझट करे” की समस्या है, और यह बीस साल से चल रही है।
मैंने क्या मापा, और कैसे
नीचे की हर चीज़ या तो किसी और का काम है, लिंक के साथ, या ऐसा आँकड़ा जो मैंने खुद निकाला। जहाँ वह मेरा है, उसे गिनने वाली स्क्रिप्ट नीचे के डाउनलोड में है, जैसी प्रकाशित है वैसी ही चलाई गई। अकेला अपवाद एड्रेस के कुल योग हैं, और उन्हें कैसे निकाला गया यह मैं चेतावनियों में समझाता हूँ। चार सार्वजनिक स्रोत, सभी मुफ़्त: रजिस्ट्री की डेलिगेशन फ़ाइलें, RIPE रूटिंग टेबल डंप, RIPE डेटाबेस, और DNS। जहाँ मैंने पूरा मापने के बजाय एक सैंपल चुना, वहाँ मैं यह बताता हूँ।
रूटिंग के आँकड़े सार्वजनिक फ़ाइलों के दो सेट से आते हैं।
पहला है डेलिगेशन फ़ाइलें, हर क्षेत्रीय रजिस्ट्री की एक, जो उस रजिस्ट्री के दिए हर एड्रेस ब्लॉक और AS नंबर की सूची देती हैं, वह किस देश में रजिस्टर्ड है, और उसे रखने वाले संगठन का एक अपारदर्शी पहचानकर्ता। RIPE की फ़ाइल यूरोप और मध्य पूर्व को कवर करती है, और UK के लिए वही मायने रखती है — लेकिन कुछ दर्जन UK-रजिस्टर्ड AS नंबर ARIN और APNIC की फ़ाइलों में हैं, और आगे की तुलना को सब चाहिए। मेरी फ़ाइलें 26 और 27 अगस्त 2026 को बनी थीं।
दूसरा है RIPE Routing Information Service का ग्लोबल रूटिंग टेबल का डंप, जो BGP में हर प्रीफ़िक्स और उसे announce करने वाला AS नंबर बताता है। IPv4 और IPv6 अलग-अलग फ़ाइलों में आते हैं। मेरा डंप 27 अगस्त 2026 को 18:06 UTC पर बना था।
दोनों को साथ रखिए और आप वह सवाल हल कर सकते हैं जिसे UK इंडस्ट्री में कोई ज़ोर से पूछा जाना नहीं चाहता: इस देश ने जो नेटवर्क रजिस्टर किए, उनमें से कितनों ने असल में IPv6 चालू किया है?
स्क्रिप्ट, चलाने के लिए तैयारडेलिगेशन फ़ाइलों से GB पर रजिस्टर्ड AS नंबर निकालिए, RIS डंप से हर वह AS नंबर निकालिए जो कोई प्रीफ़िक्स originate करता है, और हर एड्रेस फ़ैमिली के लिए दोनों सूचियों को comm से मिलाइए। इससे नीचे की पहली टेबल बनती है। एक जाल जिसका नाम लेना ज़रूरी है: lexical क्रम में sort कीजिए, sort -n से नहीं। comm स्ट्रिंग की तुलना करता है, और संख्या के हिसाब से sort किया इनपुट चुपचाप गलत जवाब देता है, कोई ऐसा एरर नहीं जो आपकी नज़र में आए।
GB की जगह कोई और देश कोड रखिए और आपको आगे की तुलना वाली टेबल में उस देश की पंक्ति मिल जाती है। 05-country-row.sh ठीक यही करता है।
संगठन-स्तर के आँकड़े आठवाँ फ़ील्ड इस्तेमाल करते हैं, जो हर रिसोर्स रखने वाले अकाउंट का रजिस्ट्री का अपारदर्शी हैंडल है। ये सिर्फ़ RIPE फ़ाइल पर रहते हैं — हैंडल हर रजिस्ट्री के अपने होते हैं, इसलिए पाँचों को जोड़ने से एक ही कंपनी दो बार गिनी जाएगी, मिलेगी नहीं। UK के संगठन RIPE के सदस्य हैं, इसलिए वे RIPE में ही हैं। इतने संगठनों के पास AS नंबर है और IPv6 बिल्कुल नहीं:
03-org-no-ipv6.sh उन्हें गिनता है। और 04-silent-holders.py सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली स्क्रिप्ट है। वे संगठन जिनके पास IPv6 है, जो BGP में लाइव हैं, और उसमें से कुछ भी announce नहीं करते।
आँकड़ों से पहले चार चेतावनियाँ, क्योंकि वे मायने रखती हैं और मैं उन्हें खुद कह देना बेहतर समझता हूँ बजाय इसके कि कोई उन्हें मेरे मुँह पर मारे।
संगठन हैंडल हर रजिस्ट्री अकाउंट के हिसाब से हैं, इसलिए कई अकाउंट चलाने वाली कंपनी एक से ज़्यादा बार गिनी जाती है।
BGP में IPv6 प्रीफ़िक्स announce करना ग्राहक को IPv6 देने जैसा नहीं है। यह फ़र्श है, छत नहीं। जो नेटवर्क कुछ भी announce नहीं करता, उसने इसे पक्के तौर पर deploy नहीं किया। जो नेटवर्क कुछ announce करता है, वह शायद अब भी इस पर बैठा हो।
एड्रेस के योग overlapping प्रीफ़िक्स को समेट देते हैं। जो नेटवर्क एक /16 के साथ उसी में से चार /17 announce करता है, वह 65,536 पते announce कर रहा है, 196,608 नहीं, और प्रीफ़िक्स को भोलेपन से गिनने पर बड़े धारकों के आँकड़े दो या तीन गुना फूल जाते हैं। मैं योग करने से पहले Python का ipaddress.collapse_addresses इस्तेमाल करता हूँ।
आगे की पचास वेबसाइटों की सूची एक सैंपल है जो मैंने हाथ से चुना, पूरे देश का माप नहीं। कोई और पचास अलग अनुपात देंगी। यह एक पैटर्न दिखाती है, कोई अनुपात साबित नहीं करती, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम मैं साथ-साथ लेता हूँ।
इनमें से पहली दो चेतावनियाँ रूटिंग के आँकड़ों को सच्चाई से ज़्यादा इंडस्ट्री के पक्ष में बनाती हैं।
गिनती
| UK संगठनों पर रजिस्टर्ड AS नंबर | 3,106 |
| ग्लोबल रूटिंग टेबल में दिखते हैं | 2,248 |
| IPv4 announce करते हैं | 2,078 |
| IPv6 announce करते हैं | 1,048 |
| IPv4 announce करते हैं और IPv6 नहीं | 1,200 — 57.7% |
लाइव UK नेटवर्कों में से लगभग दस में से छह IPv6 बिल्कुल नहीं चलाते। आंशिक रूप से नहीं। किसी फ़्लैग के पीछे नहीं। किसी लैब में नहीं। एक भी प्रीफ़िक्स नहीं।
अब वह हिस्सा जो खर्च वाली दलील को हमेशा के लिए खत्म कर देता है।
AS नंबर रखने वाले 2,363 UK संगठनों में से 1,113 — 47.1% — के पास किसी भी तरह का IPv6 एलोकेशन नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्री से इसे कभी माँगा ही नहीं।
RIPE NCC की सदस्यता 2026 के लिए EUR 1,800 सालाना है, फ़्लैट, और उस फ़ीस में आपके एलोकेशन शामिल हैं। एक IPv6 /29 आपको 524,288 सबनेट देता है, हर एक पूरे IPv4 इंटरनेट जितना बड़ा। यह उस सदस्यता के साथ मुफ़्त है जिसका पैसा ये संगठन पहले से दे रहे हैं, और यह दो-एक दिन में आ जाता है।
उनमें से आधों ने कभी फ़ॉर्म भरा ही नहीं।
और जिन्होंने भरा, उनमें से 463 UK संगठनों के पास IPv6 स्पेस है, वे हर दिन दुनिया को IPv4 announce करते हैं, और IPv6 बिल्कुल announce नहीं करते। यह BGP में लाइव UK IPv6 धारकों का 44.7% है।
इसे फिर से पढ़िए, क्योंकि पूरी पोस्ट इसी एक वाक्य में है। उन्होंने पते माँगे। उन्हें पते दिए गए। उन्होंने उन्हें एक स्प्रेडशीट में डाल दिया। फिर किसी से इतना नहीं हुआ कि उन्हें एक राउटर में टाइप कर दे।
इसे आप पैसे से नहीं समझा सकते। किसी ने कुछ खर्च नहीं किया। न कोई इनवॉइस, न कोई procurement, न कोई बिज़नेस केस, न कोई कैपिटल रिक्वेस्ट। एक मुफ़्त चीज़ रजिस्ट्री अकाउंट में पड़ी है, और एक इंजीनियरिंग विभाग है जिसने चौदह साल में वह टिकट खोला तक नहीं।
उस सूची में कौन है
ये UK के सबसे बड़े नेटवर्क हैं जो IPv4 announce करते हैं और IPv6 नहीं, 27 अगस्त 2026 को उनके असल में announce किए एड्रेस स्पेस के हिसाब से। नाम RIPE डेटाबेस से आते हैं, जो आपको इनमें से किसी का भी धारक बता देगा:
curl -s https://rest.db.ripe.net/ripe/aut-num/AS15914.json \
| python3 -c 'import sys,json; a=json.load(sys.stdin)["objects"]["object"][0]["attributes"]["attribute"]; print(next(x["value"] for x in a if x["name"]=="org"))'
उस सूची को देखिए और बिना हँसे “cost barrier” बोलकर दिखाइए।
चार बड़े क्लियरिंग बैंक। एक ग्लोबल अकाउंटेंसी फ़र्म जिसका पूरा प्रोडक्ट दूसरों को यह बताना है कि अपना कामकाज कैसे चलाएँ। एक डिफ़ेंस टेक्नोलॉजी कंपनी। एक होस्टिंग प्रोवाइडर जिसे उसके ग्राहक यही जानने के पैसे देते हैं। एक internet-of-things कनेक्टिविटी बिज़नेस, SIM कार्ड बेचता हुआ, बिना IPv6 के।
कुल मिलाकर, IPv6 announce न करने वाले UK नेटवर्क 4,232,232 IPv4 पतों पर बैठे हैं। 2026 की पहली छमाही में ट्रांसफ़र मार्केट का औसत $20.04 प्रति पता था, यानी यह अस्सी मिलियन डॉलर से ऊपर की संपत्ति है। और यही असली वजह है कि इनमें से कोई नहीं हिला: उनके पास पते भरपूर हैं, तो कमी किसी और की समस्या है, और इंटरनेट की लंबी अवधि की प्लंबिंग किसी खास की ज़िम्मेदारी नहीं।
यह कोई रणनीति नहीं है। यह आराम से पसरे रहना है।
डेलिगेशन फ़ाइल में हर ब्लॉक दिए जाने की तारीख होती है, तो आप ठीक-ठीक देख सकते हैं कि आराम कितना है:
grep -E '\|ipv4\|(141\.228|155\.131|155\.136|161\.2)\.0\.0\|' \
delegated-ripencc-extended-latest | cut -d'|' -f4,5,6
Barclays के पास 141.228.0.0/16 6 अगस्त 1990 से है। Nationwide और NatWest ने अपने नवंबर 1991 में लिए, चार दिन के अंतर पर। British Airways को 161.2.0.0/16 अप्रैल 1992 में मिला। ये वेब के अस्तित्व से पहले के class B ब्लॉक हैं, तब बाँटे गए जब पते मुफ़्त थे और कोई गिनता नहीं था।
उनके बाद आने वाला हर कोई इसकी कीमत चुकाता है। AWS ने 1 फ़रवरी 2024 से हर पब्लिक IPv4 पते के लिए $0.005 प्रति घंटा लेना शुरू किया — हर एक के $43.80 सालाना — और साफ़ बताया क्यों: एक पता हासिल करने की लागत “has risen more than 300% over the past 5 years.” कमी असली है और उसकी एक कीमत है। बस वह कीमत वे लोग नहीं चुका रहे जो 1991 में मुफ़्त मिले चालीस लाख पते लेकर बैठे हैं।
हमारे जैसे देशों के मुकाबले हम कहाँ हैं
हर देश के दो आँकड़े। पहला है उसके लोगों का वह हिस्सा जो नेटिव IPv6 पर Google तक पहुँचता है, यानी 25 अगस्त 2026 का Google का माप। दूसरा है उसके लाइव नेटवर्कों का वह हिस्सा जो एक IPv6 प्रीफ़िक्स announce करता है, जो मेरा है, ऊपर वाली फ़ाइलों से ही। मैंने इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक रखा है। उन देशों से अपनी तुलना करना जिन्हें इंटरनेट देर से मिला, हमारे बारे में कुछ नहीं बताता। क्रम लोगों के हिसाब से है।
| देश | IPv6 पर यूज़र | IPv6 वाले नेटवर्क | लाइव नेटवर्क |
|---|---|---|---|
| फ़्रांस | 85.6% | 48.5% | 1,368 |
| जर्मनी | 76.6% | 63.9% | 2,291 |
| बेल्जियम | 72.8% | 45.8% | 273 |
| अमेरिका | 56.6% | 25.9% | 18,453 |
| जापान | 56.1% | 56.4% | 721 |
| यूनाइटेड किंगडम | 53.7% | 42.3% | 2,078 |
| नॉर्वे | 52.6% | 66.9% | 278 |
| नीदरलैंड्स | 51.9% | 61.8% | 1,023 |
| कनाडा | 43.6% | 33.1% | 1,578 |
| आयरलैंड | 38.1% | 41.5% | 195 |
| ऑस्ट्रेलिया | 37.2% | 26.3% | 1,652 |
| स्वीडन | 36.1% | 53.6% | 642 |
| दक्षिण कोरिया | 18.1% | 5.3% | 916 |
| इटली | 17.6% | 35.8% | 1,078 |
| स्पेन | 13.3% | 26.7% | 934 |
पंद्रह में छठा। फ़्रांस में हमसे लगभग दो-तिहाई ज़्यादा लोग IPv6 पर हैं, उसी यूरोपीय सप्लाई चेन से, उन्हीं इक्विपमेंट वेंडरों के साथ, उन्हीं ग्राहकों के साथ जो उनसे कहते हैं कि कोई इसे माँग नहीं रहा। जर्मनी यूज़र्स में हमसे तेईस पॉइंट आगे है और नेटवर्कों में बाईस पॉइंट।
प्रतिशत वाले दोनों कॉलम आपस में मेल नहीं खाते, और यही बेमेल असली कहानी है।
किसी देश का यूज़र प्रतिशत तीन-चार कंपनियाँ तय करती हैं। नेटवर्क प्रतिशत बाकी सब तय करते हैं। जब पहला ऊँचा और दूसरा नीचा हो, तो इसका मतलब है कि बड़े एक्सेस नेटवर्कों ने काम किया और बाकी देश उनके भरोसे मुफ़्त की सवारी करता रहा।
अमेरिका सबसे साफ़ मामला है: उसके 56.6% लोग IPv6 पर हैं और उसके सिर्फ़ 25.9% नेटवर्क। केबल और मोबाइल कैरियर लगभग सबको ढोते हैं। बाकी अठारह हज़ार अमेरिकी नेटवर्कों ने कुछ नहीं किया।
हमारा भी वही खेल है, छोटे आँकड़ों के साथ — 53.7% यूज़र बनाम 42.3% नेटवर्क। वह 53.7% कोई राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं है। वह Sky और BT है, और बाकी सबका नाममात्र योगदान।
नॉर्वे और स्वीडन ईमानदार उलटी शक्ल हैं: हमसे कम यूज़र IPv6 पर, ज़्यादा नेटवर्क उसे चलाते हुए। उनकी इंडस्ट्री के ज़्यादा हिस्से ने असल में काम किया है, और पीछे कंज़्यूमर ISPs हैं, ट्रेड नहीं।
और एक पंक्ति करीब से देखने लायक है, क्योंकि लोग इसी की तरफ़ हाथ बढ़ाते हैं जब उन्हें हमारे बारे में बेहतर महसूस करना होता है।
दक्षिण कोरिया इस सूची का सबसे खराब देश है, काफ़ी अंतर से। 916 लाइव कोरियाई नेटवर्कों में से 61 IPv6 announce करते हैं। इकसठ।
दुनिया के कुछ सबसे तेज़ घरेलू ब्रॉडबैंड, एक चिप इंडस्ट्री जो नोट छापती है, और उसके 94.7% नेटवर्कों ने इसे कभी चालू नहीं किया। तीनों बड़े कैरियर — KT, SK Broadband और LG U+ — इसे announce करते हैं, इसीलिए 18.1% कोरियाई यूज़र्स के पास यह है। बाकी साढ़े आठ सौ नेटवर्कों ने कुछ भी नहीं किया।
वहाँ बहाना जो भी हो, वह पैसा नहीं है, क्षमता नहीं है, और फ़ाइबर की हालत भी नहीं।
बीस साल का जुगाड़
पते टाइप करने के बजाय इंडस्ट्री ने यह बनाया।
जब पते कम पड़ने लगे, तो जवाब था carrier-grade NAT: सैकड़ों ग्राहकों को एक पब्लिक IPv4 पते के पीछे डाल दो और उनके बीच ट्रांसलेट करो। नीचे की हर चीज़ इसलिए है कि यह झेलने लायक बने, और इनमें से हर डॉक्यूमेंट इंजीनियरिंग का वह काम है जो किसी ने IPv6 deploy करने के बजाय करना चुना।
| जुगाड़ | किस काम के लिए |
|---|---|
| RFC 6598 (2012) | एक पूरा /10 — चालीस लाख पते — “shared address space” के रूप में फूँक देता है, ताकि कमी के जुगाड़ को अपने पते मिल सकें |
| RFC 6333 (2011) | DS-Lite: IPv4 को उस IPv6 नेटवर्क पर टनल करो जो आपने बनाया पर ग्राहक को नहीं दिया |
| RFC 6877 (2013) | 464XLAT: एक ही सफ़र में IPv4 को IPv6 में और फिर वापस ट्रांसलेट करो |
| RFC 6888 (2013) | वे शर्तें जो carrier-grade NAT को खतरनाक न होने के लिए पूरी करनी हैं |
| RFC 7021 (2013) | उन एप्लिकेशनों का पूरा अध्ययन जिन्हें carrier-grade NAT तोड़ता है |
| RFC 7422 (2014) | Deterministic एड्रेस मैपिंग, सिर्फ़ इसलिए ईजाद की गई कि लॉगिंग का बोझ प्रोवाइडर का दिवाला न निकाल दे |
| RFC 7597 / 7599 (2015) | MAP-E और MAP-T: IPv4 को IPv6 पर ढोने के दो और तरीके, यह माने बिना कि आपके पास IPv6 है |
इसकी शक्ल देखिए। सूची की हर चीज़ dual-stack से ज़्यादा मुश्किल है। IPv4 को IPv6 के अंदर टनल करना IPv6 रूट करने से साफ़ तौर पर ज़्यादा काम है, क्योंकि टनल ढोने के लिए आपको IPv6 तो रूट करना ही पड़ता है। फ़ैमिलियों के बीच ट्रांसलेट करना ट्रांसलेट न करने से ज़्यादा काम है। Carrier-grade NAT आपके नेटवर्क के बीच में बैठा एक stateful बॉक्स है, जिसके साथ कैपेसिटी प्लानिंग, failover, सेशन टेबल, पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, उन प्रोटोकॉल के लिए application-layer गेटवे जिन्हें वह तोड़ता है, और एक कानूनी दायित्व के नाप की लॉगिंग पाइपलाइन आती है।
Dual-stack एक एड्रेस फ़ैमिली है, एक रूटिंग प्रोटोकॉल जो आप पहले से चलाते हैं, और एक फ़ायरवॉल पॉलिसी जो आप पहले से लिख चुके हैं।
इंडस्ट्री ने इन दो विकल्पों को देखा और बीस साल लगातार महँगा वाला चुना, क्योंकि महँगा वाला खरीदा जा सकता था और सस्ते वाले को समझना पड़ता। एक बॉक्स खरीदना procurement का काम है। IPv6 चालू करने का मतलब है कि बिल्डिंग में किसी को पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है।
इससे असल में क्या टूटता है
जो सोचते हैं कि यह बस सुंदरता का मामला है, उनके लिए यह है कि एक साझा पता आपके यूज़र्स को क्या खर्च करवाता है, उस क्रम में जिसमें वे आपको इसके बारे में फ़ोन करेंगे।
कुछ भी अंदर नहीं पहुँच सकता। पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग नहीं, तो कुछ भी self-hosted नहीं, होस्ट बनने वाला कोई गेम कंसोल नहीं, रिले के बिना कोई site-to-site VPN नहीं, वेंडर क्लाउड के बिना कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं, दूसरी साइट की चीज़ तक कोई रिमोट एक्सेस नहीं। इनमें से हर एक की जगह किसी थर्ड-पार्टी rendezvous सर्विस ले लेती है, यानी एक और कंपनी आपका डेटा रखती है क्योंकि आपके प्रोवाइडर ने आपको एक पता नहीं दिया।
आपको अजनबियों की साख विरासत में मिलती है। कुछ सौ लोगों के साथ एक पता साझा कीजिए और आप उनका व्यवहार भी साझा करते हैं। रेट लिमिट, CAPTCHA, Wikipedia ब्लॉक, स्ट्रीमिंग के geo-एरर और फ़्रॉड स्कोरिंग, सब आप पर गिरते हैं उस चीज़ के लिए जो किसी और ने की।
पोर्ट ख़त्म हो जाते हैं। Carrier-grade NAT के पास हर पब्लिक पते पर हर प्रोटोकॉल के लिए 65,535 पोर्ट होते हैं, और एक आधुनिक ब्राउज़र सेशन दर्जनों खा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग्राहक ठूँसिए और गड़बड़ी कोई साफ़ एरर नहीं होती। वह एक धीमी, रुक-रुककर आने वाली, दोबारा पैदा न की जा सकने वाली खराबी होती है जो अपने सिवा हर चीज़ जैसी दिखती है, और हर घटना पर सपोर्ट के कई दिन जला देती है।
हर जुगाड़ को हमेशा के लिए मेंटेन करना पड़ता है, उन लोगों द्वारा जो वह समय असली इलाज पर लगा सकते थे।
और फिर वह एक है जो असुविधा न रहकर सबकी समस्या बन गया। कोई नहीं बता सकता कि किसने क्या किया।
वह जुगाड़ जो संसद तक पहुँचा
जब सैकड़ों ग्राहक एक पता साझा करते हैं, तो पता अब किसी की पहचान नहीं करता। तो पुलिस किसी IP पते को किसी व्यक्ति तक नहीं पहुँचा सकती, और इसका जवाब IPv6 नहीं था। जवाब था कानून।
Counter-Terrorism and Security Act 2015 की धारा 21 ने डेटा रिटेंशन व्यवस्था में खास तौर पर इसलिए बदलाव किया कि Secretary of State प्रोवाइडरों को वह अतिरिक्त डेटा रखने के लिए मजबूर कर सके जो “to link the unique attributes of a public Internet Protocol (IP) address to the person (or device) using it at any given time” ज़रूरी है। Explanatory notes इसकी ज़रूरत के बारे में साफ़ हैं: प्रोवाइडर “may share IP addresses between multiple users, and the providers generally have no business purpose for keeping a log of who used each address at a specific point in time.”
इसे वकील की तरह नहीं, इंजीनियर की तरह पढ़िए। इंडस्ट्री ने अपना कुछ काम बचाने के लिए attribution तोड़ दिया, और संसद ने एक कानून पास किया जो उसे उस टूट-फूट पर पर्दा डालने के लिए एक लॉगिंग सिस्टम बनाने को बाध्य करता है।
दो साल बाद Europol ने साफ़ कह दिया। अक्टूबर 2017 में उसने इंडस्ट्री से carrier-grade NAT का इस्तेमाल बंद करने की अपील प्रकाशित की, आँकड़ों के साथ: 90% मोबाइल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडरों और 50% फ़िक्स्ड-लाइन प्रोवाइडरों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपना ली थी जो उन्हें अपने ही सब्सक्राइबरों की पहचान करने से रोकती थी। Europol के तत्कालीन executive director ने कहा कि CGN “has created a serious online capability gap in law enforcement efforts to investigate and attribute crime”, और बताया कि यह “forces judiciary and law enforcement authorities to investigate many more individuals than would normally be necessary.”
Europol ने वह बात भी कह दी जो आम तौर पर दबी रहती है। Carrier-grade NAT “was supposed to be a temporary solution until the transition to IPv6 was completed”। इसके बजाय इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल बढ़ाती रही जबकि उसका विकल्प वहीं पड़ा था, तैयार, मुफ़्त और नज़रअंदाज़।
तो IPv6 deploy न करने की कीमत में शामिल है: प्राथमिक कानून का एक टुकड़ा, देशव्यापी रिटेंशन का दायित्व, बेगुनाह लोग जो जाँच में घसीटे गए क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे के साथ पता साझा किया जो बेगुनाह नहीं था, और एक लगातार बना हुआ capability gap जिसे पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा की समस्या बताती है।
किसी ने इसे बिज़नेस केस में नहीं डाला। यह “IPv6 has no ROI” वाली स्लाइड में कभी नहीं आता, क्योंकि इसकी कीमत वे नहीं चुकाते जिन्होंने इसे पैदा किया।
यह सिर्फ़ अपराधियों को छिपाता नहीं। उनकी मदद करता है।
Attribution वाली दलील वह है जो कानून लागू करने वाली एजेंसियाँ देती हैं, और वह घटना के बाद लोगों को पकड़ने के बारे में है। एक दूसरी दलील है जो कहीं कम दी जाती है और ज़्यादा बुरी है: पता साझा करना उन बचावों को सक्रिय रूप से कमज़ोर करता है जो हमलों को होने से ही रोकते हैं।
यह मेरा विश्लेषण नहीं है। IETF ने इसकी सूची RFC 6269, Issues with IP Address Sharing, में जून 2011 में प्रकाशित की थी। यह उससे पहले था जब UK ने वह ज़्यादातर carrier-grade NAT deploy किया जो वह आज चलाता है। उसके सीधे शब्द: पता साझा करना “creates a vector for attack amplification in numerous ways.”
यह है वह जिसके टूटने की उसने चेतावनी दी, और जो टूटा।
रेट लिमिटिंग और लॉकआउट काम करना बंद कर देते हैं। पासवर्ड guessing और credential stuffing के ख़िलाफ़ स्टैंडर्ड बचाव है हर पते पर नाकामियाँ गिनना और दोषी को penalty box में डाल देना। उस पते को सैकड़ों लोगों में बाँट दीजिए और काउंटर एक भीड़ को माप रहा होता है। RFC 6269 नतीजे के बारे में दो टूक है: “In the presence of widespread large-scale address sharing, penalty box solutions to service abuse simply will not work.” एक यूज़र के फ़ेल लॉगिन बाकी सबको लॉक कर देते हैं, तो ऑपरेटर threshold बढ़ा देते हैं, और threshold बढ़ाना ही वह है जो हमलावर चाहता था।
ब्लॉकलिस्टिंग में बेकसूर पिसते हैं। स्पैमर को ब्लॉक कीजिए और आप वह पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं जिस पर वह रहता है। तो समझदार ऑपरेटर ब्लॉक करना बंद कर देता है, और दुरुपयोग एक ऐसे पते से जारी रहता है जिसे छूने की कोई हिम्मत नहीं करता।
संक्रमित मशीनें संक्रमित रहती हैं। Abuse फ़ीड और मैलवेयर नोटिफ़िकेशन एक पते और टाइमस्टैम्प के रूप में आते हैं। पोर्ट लॉगिंग के बिना CGN के पीछे, प्रोवाइडर नहीं बता सकता कि उसका कौन-सा ग्राहक बॉट चला रहा है, तो ग्राहक को कभी बताया नहीं जाता और संक्रमण बना रहता है। इससे भी बुरा, RFC 6269 उलटी समस्या बताता है: “someone else’s worm can interfere with the ability to access the service for other subscribers sharing the same IP address.”
पते पर आधारित एक्सेस कंट्रोल फ़ेल हो जाता है। सोर्स पते पर बनी हर allow-list अब एक ग्राहक नहीं, एक भीड़ को अंदर आने दे रही है।
और एक बचाव सिर्फ़ भोथरा नहीं होता, नापने लायक कमज़ोर होता है। Blind TCP हमले five-tuple का अंदाज़ा लगाने पर निर्भर करते हैं, और इंडस्ट्री का बचाव है सोर्स पोर्ट को रैंडम करना (RFC 6056)। Carrier-grade NAT हर सब्सक्राइबर को पूरी पोर्ट रेंज के बजाय उसका एक टुकड़ा देता है। RFC 6269 के शब्दों में, “with shared IPv4 addresses, the port selection space is reduced.” पतों की कमी का जुगाड़ हमले-रोधी मैकेनिज़्म से सीधे entropy निकाल लेता है।
फिर वह हिस्सा है जिससे किसी को भी चिंता होनी चाहिए, चाहे वह पुलिसिंग के बारे में कुछ भी सोचता हो। अगर सर्वर ने सोर्स पोर्ट लॉग नहीं किए और NAT ने डेस्टिनेशन लॉग नहीं किए, तो RFC 6269 साफ़ बताता है कि कानूनी अनुरोध आने पर प्रोवाइडर को क्या करना होगा: उसे “would need to disclose the identity of all subscribers who had active sessions on the NAT during the time period in question. This may be a large number of subscribers.”
एक दोषी सब्सक्राइबर की पहचान करने का विकल्प है कई सौ बेगुनाहों की पहचान सौंप देना। पता साझा करने का असली प्राइवेसी नतीजा यही है, और यह उसके ठीक उलट है जो इसके समर्थक इसके पक्ष में दावा करते हैं।
तीन चीज़ों का एक साथ सही होना ज़रूरी है, और इनमें से कोई भी देने के लिए कोई बाध्य नहीं
लोग मान लेते हैं कि लॉग कहीं मौजूद हैं और बस माँगने की बात है। ज़्यादातर मौजूद नहीं होते, और इसकी वजह बदनीयती नहीं, गणित है।
किसी साझा पते को वापस एक घर तक पहुँचाने के लिए तीन अलग चीज़ों का सही होना ज़रूरी है:
- दूसरे छोर के सर्वर ने सोर्स पोर्ट लॉग किया। RFC 6302 ने 2011 में इंटरनेट-फ़ेसिंग सर्वरों से कहा कि पते के साथ सोर्स पोर्ट और टाइमस्टैम्प लॉग करें। यह एक सिफ़ारिश है। कोई इसे लागू नहीं करवाता, और बहुत सारे सर्वर आज भी सिर्फ़ पता लॉग करते हैं। उस हालत में सुराग ब्रिटिश छोर तक पहुँचने से पहले ही मर जाता है।
- प्रोवाइडर ने मैपिंग रखी। हर सेशन, महीनों तक।
- घड़ियाँ मेल खाती थीं। RFC 6269 चेतावनी देता है कि एक व्यस्त CGN पर “even very small amounts of clock skew between a third party’s server and the CGN operator will result in ambiguity about which customer was using a specific port at a given time.”
किसी एक में चूक हुई और आपके पास कुछ नहीं। और बीच वाली चीज़ पर ही सब बिखरता है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट में हिसाब लिखा है।
RFC 7422 ने इस पर असली आँकड़े रखे। ऑपरेटरों ने लगभग हर घर से रोज़ 33,000 कनेक्शन बताए। हर लॉग एंट्री के करीब 150 बाइट के हिसाब से यह हर सब्सक्राइबर का रोज़ 5 MB, महीने का 150 MB है। दस लाख सब्सक्राइबर वाले प्रोवाइडर के लिए: महीने में 150 टेराबाइट लॉग, साल में 1.8 पेटाबाइट — कानून जितने छह से बारह महीने चाहता है उतने रखने हैं, और माँगने पर खोजने हैं।
और यह कभी एक लॉग नहीं होता। NAT444, वह केस जिसके लिए RFC 7422 अपनी एंट्रियों का नाप तय करता है, एक ट्रांसलेशन ग्राहक के राउटर में और दूसरा कैरियर पर रखता है, और पैकेट जिस भी गेट से गुज़रे उसे लिखना पड़ता है कि उसने क्या किया। एक अकेले सेशन को दोबारा जोड़ने का मतलब है अलग-अलग पक्षों की रखी अलग-अलग टेबल्स को ऊपर वाली घड़ी की समस्या के साथ मिलाना। सबूत अलग-अलग सिस्टम से टुकड़ों में आता है, या आता ही नहीं।
और पैसा तो आधी बात है। उस रफ़्तार से सेशन रिकॉर्ड पकड़ना, उन्हें कहीं भेजना, उन्हें ऐसे इंडेक्स करना कि कानूनी अनुरोध का जवाब हफ़्तों नहीं, घंटों में आए, और पूरा ढेर एक साल तक रखना, यह एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। इसका कोई डैशबोर्ड नहीं, खरीदने को कोई बॉक्स नहीं। इसे कोई ऐसा बनाए जिसे पता हो कि वह क्या बना रहा है, और यह point and click नहीं है, जो इस इंडस्ट्री में लगभग यह कहने के बराबर है कि यह बनता ही नहीं।
इसके पैसे भी कोई कभी नहीं देने वाला था। और IETF यह जानता था, इसीलिए RFC 6888 ऑपरेटरों से वह कहता है जो सार्वजनिक सुरक्षा की ज़रूरत के ठीक उलट है: “A CGN’s port allocation scheme SHOULD minimize log volume”, इस तर्क के साथ कि “huge log volumes can be problematic to CGN operators.” RFC 7422 का उस बिल को घटाने के सिवा कोई मकसद ही नहीं।
तो इंडस्ट्री को डिज़ाइन की सलाह है कम लॉग करो, अर्थशास्त्र कहता है कि साल के 1.8 पेटाबाइट का खर्च उठाया नहीं जा सकता, और कानूनी अपेक्षा है एक पूरा रिकॉर्ड। ये तीनों एक साथ सच नहीं हो सकते, और जो टूटता है वह रिकॉर्ड है।
इसीलिए Europol ने पाया कि एक्सेस प्रोवाइडरों का बहुमत कानूनी आदेश मिलने पर किसी सब्सक्राइबर की पहचान नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वे अड़ंगा डालते हैं। इसलिए कि जो चीज़ माँगी जा रही है उसे रखना आर्थिक रूप से कभी मुमकिन था ही नहीं, और किसी को कभी इसके लिए मजबूर नहीं किया गया।
इससे दो बातें निकलती हैं, और ये मेरी हैं, किसी का कोटेशन नहीं।
पहली: ब्रिटिश इंटरनेट कनेक्शनों का एक बड़ा हिस्सा बनावट से ही attribute नहीं किया जा सकता। मोबाइल सबसे साफ़ मामला है, और स्वतंत्र माप इसे Europol से भी ऊपर, 95% पर रखता है। तो वह गुमनामी जिसके लिए पहले Tor चाहिए था, या कोई VPN जो किसी को खरीदना पड़ता, अब ब्रिटिश मोबाइल कनेक्शन की फ़ैक्टरी सेटिंग है — SIM के साथ मुफ़्त, सबको, उन गिने-चुने लोगों समेत जिन्हें ढूँढने के लिए यह पूरा तंत्र बना है।
दूसरी, और ज़्यादा बुरी: सस्ते, निशाने वाले तरीके को तोड़ने से ही महँगे, बिना निशाने वाले तरीके की माँग पैदा होती है। जब आप एक पते पर वारंट तामील करके एक घर पा सकते हैं, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। जब यह काम करना बंद कर देता है, तो सरकार कंधे नहीं उचकाती। वह किसी व्यापक चीज़ की तरफ़ हाथ बढ़ाती है। 2015 का Act यही था: मुट्ठी भर लोगों के बारे में सवालों के जवाब के लिए पूरे सब्सक्राइबर बेस पर रिटेंशन का दायित्व।
दूसरी तरफ़ इसमें से कुछ भी नहीं है। कुछ ट्रांसलेट नहीं होता, तो रखने को हर कनेक्शन का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। दूसरे छोर के सर्वर के लॉग में जो पता है वह पहले से सब्सक्राइबर का प्रीफ़िक्स है: एक रिकॉर्ड, एक बार लिखा गया जब लाइन provision हुई, एक सिस्टम में। रोज़ प्रीफ़िक्स बदलने वाला प्रोवाइडर भी हर ग्राहक के साल में कुछ सौ लिखता है, उन एक करोड़ बीस लाख के मुकाबले जो रोज़ के 33,000 कनेक्शन बनते हैं। बात यह नहीं कि IPv6 कम लॉग करता है। लॉग करने को कुछ है ही नहीं।
जुगाड़ लिखने वाले यह जानते थे। एक ऐसे स्पेसिफ़िकेशन के बीच में, जो सिर्फ़ CGN को लॉग करना सस्ता बनाने के लिए लिखा गया था, वे यह दर्ज करने के लिए रुके कि “native IPv6 will offer subscribers a better experience than CGN”।
एक इंडस्ट्री ने एक मुफ़्त प्रोटोकॉल पर हर नेटवर्क के लिए दो हफ़्ते लगाने से इनकार किया, और देश को बदले में एक डेटा रिटेंशन व्यवस्था मिली।
क्या इसे ठीक करना Online Safety Act से बेहतर तरीके से बच्चों की रक्षा करेगा?
यहाँ मैं सावधान रहना चाहता हूँ, क्योंकि यह दलील बुरे तरीके से देना आसान है और बुरे तरीके से दी गई दलील उस धुनाई की हकदार है जो उसे मिलेगी।
शुरुआत इससे कीजिए कि बच्चों के शोषण की जाँच असल में कैसे चलती है। एक प्लैटफ़ॉर्म सामग्री पकड़ता है और रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट में एक पता और एक टाइमस्टैम्प होता है। पुलिस एक्सेस प्रोवाइडर को नोटिस देती है ताकि उसे एक सब्सक्राइबर में बदला जाए, और सब्सक्राइबर असली दुनिया का एक पता है जिस पर एक दरवाज़ा है। पूरी कड़ी यही है, और इसके बाद का हर कदम अपने से पहले वाले पर टिका है।
अब बीच में एक carrier-grade NAT रख दीजिए। रिपोर्ट अब भी आती है। पता अब भी resolve होता है। कई सौ घरों तक, और Europol ने पाया कि नतीजतन जाँचें “dropped or delayed” हुईं। उनके उदाहरणों में एक अभियोजक है जो ISIS का समर्थन करने वाले एक फ़ोरम के सदस्यों की पहचान नहीं कर सका, तो मुकदमा हुआ ही नहीं, और HMRC जिसने बड़े टैक्स फ़्रॉड को मोबाइल पतों तक ट्रेस किया और पाया कि सुराग “frustrated from the outset” थे।
NCMEC की CyberTipline को 2025 में 21.3 मिलियन रिपोर्ट मिलीं और उसने 18.8 मिलियन से ज़्यादा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भेजीं, जिनमें 53,000 से ज़्यादा ऐसी थीं जिनमें कोई बच्चा तत्काल खतरे में था। NCMEC यह भी दर्ज करता है कि इंडस्ट्री की 10% से ज़्यादा रिपोर्टें इतनी कमज़ोर जानकारी के साथ आईं कि पता नहीं चल सका कि उन्हें किस क्षेत्राधिकार में भेजा जाए। यह आँकड़ा CGNAT की करतूत नहीं है और मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा — लेकिन यह बताता है कि इस पाइपलाइन में केस कहाँ मरते हैं। वे metadata पर मरते हैं।
तो तुलना का ईमानदार रूप यह है। Carrier-grade NAT Online Safety Act का अपना आखिरी मील तोड़ देता है। संसद ने पकड़ने और रिपोर्ट करने के दायित्व थोपे हैं, और एक्सेस नेटवर्क को इस हालत में छोड़ दिया है कि जो रिपोर्ट होता है उसे resolve न कर सके। आप जितने चाहें रिपोर्टिंग के दायित्व पास कर लीजिए। अगर आखिरी कदम एक भीड़ लौटाता है, तो रिपोर्ट सिर्फ़ कागज़ है।
और इन दोनों चीज़ों की लागत की दूर-दूर तक तुलना नहीं। Act इस देश की आज़माई सबसे बड़ी इंटरनेट रेगुलेशन है — हज़ारों सर्विसें दायरे में, सालों से कोड लिखता एक रेगुलेटर, रोज़ लाखों चेक करती age assurance, और इतनी बड़ी circumvention की समस्या कि संसद ने Lords में VPN के इस्तेमाल पर बहस की है। IPv6 की रजिस्ट्री से कोई लागत नहीं और एक काबिल टीम को दो-एक हफ़्ते लगते हैं। इनमें से एक पूरी इंडस्ट्री से अनिवार्य किया गया है। दूसरा कभी किसी से माँगा तक नहीं गया।
तीन बातें साफ़ कहनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बिना दलील बेकार है।
एक। यह विकल्प नहीं है, और मैं इसे विकल्प के रूप में प्रस्तावित नहीं कर रहा। IPv6 किसी बारह साल के बच्चे को पोर्नोग्राफ़ी ढूँढने से रोकने के लिए कुछ नहीं करता। यह recommender systems, autoplay या live-streaming के बारे में कुछ नहीं करता। यह दूसरे देश में होस्ट की गई सामग्री के बारे में कुछ नहीं करता, जो ज़्यादातर वहीं है। Act इन्हीं समस्याओं के लिए लिखा गया था और कोई प्रोटोकॉल बदलाव इन्हें छूता नहीं।
दो। IPv6 कोई identity layer नहीं है, और जो इसे ऐसे बेचता है वह बढ़ा-चढ़ाकर बेच रहा है। Privacy extensions डिज़ाइन से ही डिवाइस का पता बदलते रहते हैं, इसलिए मशीन का पता स्थिर चीज़ नहीं है। स्थिर है लाइन को delegate किया गया प्रीफ़िक्स — वह /56 जो Sky 2016 से हर सब्सक्राइबर को दे रहा है। वह एक सब्सक्राइबर तक resolve होता है, जो ठीक उतना ही है जितना कानूनी अनुरोध को चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यह वही वापस लाना है जो हर लाइन का एक IPv4 पता पहले देता था, कोई नई निगरानी क्षमता नहीं।
तीन। जो खूबी पुलिस को परेशान करती है वह आपको ट्रैक करने वाले हर किसी और को भी परेशान करती है, और कुछ लोग इसकी कद्र करते हैं। एक साझा पते के पीछे पाँच सौ में से एक होना व्यावसायिक प्रोफ़ाइलिंग के ख़िलाफ़ असली भीड़ का कवर है। मुझे नहीं लगता कि यह अपनी कीमत के लायक है — यह कवर दुरुपयोग को attribute न हो सकने वाला और रेट लिमिटिंग को बेकार बनाकर खरीदा गया है, और प्लैटफ़ॉर्म कुकीज़ और fingerprinting से ज़्यादातर इसके आर-पार देख ही लेते हैं। लेकिन यह एक असली दलील है और इसे नज़रअंदाज़ करने के बजाय कहा जाना चाहिए।
तो नहीं, यह Online Safety Act की जगह IPv6 नहीं है। बात यह है कि ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे महँगा ऑनलाइन सुरक्षा कानून ऐसी प्लंबिंग के ऊपर लिखा जिसके टूटे होने का उसे पता था, जबकि इलाज मुफ़्त था, अच्छी तरह दस्तावेज़ित था, और उस पूरे समय उपलब्ध था जब Bill का मसौदा बन रहा था।
असल में क्या माँगें
पाबंदी नहीं। पाबंदी गलत औज़ार है और वह उल्टी पड़ेगी।
बाँटने के लिए कोई IPv4 बचा नहीं है — RIPE नवंबर 2019 से खाली है, और नए प्रोवाइडर को वेटिंग लिस्ट से एक अकेला /24 मिलता है। कल पता साझा करने को गैरकानूनी कर दीजिए और छोटा ऑपरेटर ग्राहकों को जोड़ ही नहीं पाएगा, जबकि 1990 के class B ब्लॉक पर बैठी कंपनियाँ बिना छुए चलती रहेंगी। यह ठीक उन्हीं लोगों की जड़ें मज़बूत कर देगा जिनके बारे में यह पोस्ट है।
बेहतर औज़ार पहले से मौजूद है और कोई प्रयोग पहले ही कर चुका है।
2012 में बेल्जियम की फ़ेडरल पुलिस, उसके टेलिकॉम रेगुलेटर, उसकी Council of Prosecutors-General और उसके ISP संघ ने दो पन्नों की एक स्वैच्छिक आचार संहिता पर दस्तख़त किए। एक IPv4 पते के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 16 सब्सक्राइबर। CGN का इस्तेमाल सीमित करो। IPv6 अपनाना शुरू करो।
2017 तक ज़्यादातर बेल्जियन ऑपरेटर सीमा के अंदर थे, एक 8 तक उतर आया था, और बेल्जियन पुलिस हर मोबाइल पते पर औसतन चार यूज़र देख रही थी। इसकी वजह का Europol का अपना सार दो बार पढ़ने लायक है: सबसे बड़े प्रोवाइडर “are quickly moving towards IPv6 because no financial interest to invest in CGN anymore.” ओवरसब्सक्रिप्शन पर ढक्कन लगाइए और जुगाड़ का अर्थशास्त्र ढह जाता है, क्योंकि जो NAT सिर्फ़ सोलह लोगों को ठूँस सकता है वह उस प्रोटोकॉल से सस्ता नहीं जिसे किसी की ज़रूरत नहीं।
उस साल बेल्जियम में 49% के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा IPv6 अपनाया गया था, जब ब्रिटेन और फ़्रांस 14% पर थे और स्पेन और इटली 1% से नीचे। बेल्जियम ऊपर की देशों वाली टेबल में आज भी तीसरे नंबर पर है, 72.8% पर।
माँग यही है। “आप पते साझा नहीं कर सकते” नहीं — आप ऐसा कनेक्शन नहीं बेच सकते जो attribute भी न हो सके और जिसमें IPv6 भी न हो। काम करते IPv6 के साथ साझा पते ठीक हैं। धरती का हर मोबाइल नेटवर्क ऐसे ही चलता है। बिना IPv6 के साझा पते का मतलब है एक टूटी हुई सर्विस बेचना और उसके नतीजों का बिल जनता को थमाना।
Sky ने ग्यारह साल पहले साबित कर दिया कि यह हो सकता है
अगर यह सच में मुश्किल होता, तो UK में कोई इसे कर ही न पाता।
Sky ने 2013 की शुरुआत में एक अंदरूनी IPv6 प्रोजेक्ट शुरू किया और 2016 में पूरा किया, जिसमें उसके फ़िक्स्ड-लाइन बेस के लगभग 90% — करीब पचास लाख यूज़र्स — ने IPv6 पाया और इस्तेमाल किया। उनके इंजीनियर ने पूरा ब्योरा RIPE Labs पर लिखा: MPLS कोर पर 6PE, dual-stack peering और ट्रांज़िट, हर सब्सक्राइबर के लिए इसे चालू करने के RADIUS attributes, सात CPE मॉडल पर firmware का काम जिनमें पाँच पुराने थे, और RADIUS और DNS पर कैपेसिटी अपग्रेड।
तीन साल, एक ISP, और वही Openreach का तांबा जिस पर बाकी सब बेच रहे थे। ISPreview ने पूरा होने की ख़बर दी सितंबर 2016 में, जब Sky को उस साल के आख़िर तक अपने बेस के 95% की उम्मीद थी, और Sky ने इसके लिए Jim Bound IPv6 Award जीता।
उनकी सलाह थी: “Do not underestimate the work required to enable IPv6, and do not leave it to the last minute to begin the journey.”
ग्यारह साल बाद, ज़्यादातर इंडस्ट्री अब भी आखिरी मिनट पर है, और उसे रहने की जगह मान बैठी है।
पते सबके पास सालों से हैं
Sky बड़े ISPs में पहला था। देश में वह पहले के आसपास भी नहीं था, और इस सूची का एक भी प्रोवाइडर यह नहीं कह सकता कि वह रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहा था।
RIPE एलोकेशन की तारीख ब्लॉक के नाम में ही छाप देता है, तो आप इनमें से किसी को भी खुद जाँच सकते हैं:
whois -h whois.ripe.net 2a01:4b00::/32 | grep -E 'netname|^org:'
# netname: UK-BCUBE-20110225 -> Hyperoptic, allocated 25 February 2011
नीचे की हर तारीख प्रोवाइडर के अपने एलोकेशन पर उसी lookup से आई, और डेलिगेशन फ़ाइल से मिलाकर जाँची गई। बड़े ISPs बोल्ड में हैं, बाकी फ़ुल-फ़ाइबर बनाने वाले हैं। ग्राहकों को असल में IPv6 मिलता है या नहीं, यह ISPreview के सर्वे से है जैसा मार्च 2025 में अपडेट हुआ, और फ़ोन नेटवर्कों के लिए मोबाइल ट्रैकर से।
चालीस प्रोवाइडर। हर एक के पास कम से कम तीन साल से IPv6 एड्रेस स्पेस है, ज़्यादातर के पास एक दशक से ज़्यादा से — और उनमें से सत्रह आज भी इसे किसी ग्राहक को नहीं देते।
Hyperoptic के पास 2a01:4b00::/32 फ़रवरी 2011 से है। पंद्रह साल फ़्लैटों के ब्लॉकों में फ़ाइबर बिछाते हुए, गीगाबिट कनेक्शन बेचते हुए, और लोगों को carrier-grade NAT के पीछे डालते हुए, जबकि खातों में एक बिना इस्तेमाल का IPv6 एलोकेशन पड़ा है। Trooli के पास तेरह साल से है। Truespeed और Airband के पास दस साल से।
Andrews & Arnold वह है जिसके सामने बाकियों को परखना चाहिए। Bracknell का एक छोटा ISP, जिसके ग्राहक और इंजीनियर इस सूची के किसी भी दूसरे से कुछ हिस्सा भर हैं, 2002 से हर लाइन को IPv6 दे रहा है, और 6UK के पीछे की टीमों में से एक है। TalkTalk ने अपना एलोकेशन उससे तीन महीने पहले लिया और आज भी कंज़्यूमर्स को नहीं देता।
Virgin Media ने अपना ब्लॉक Zen से तीन हफ़्ते पहले लिया। Zen ने इसे चालू किया, और तब से मैं उनके एक /48 के छोर पर हूँ। Virgin आज भी कह रहा है “when we are ready”।
और टेबल का निचला हिस्सा देखिए। Squirrel, brsk, Lit Fibre और Octaplus, सबको अपने एलोकेशन पिछले छह साल में मिले और सब IPv6 देते हैं, जबकि 2011 से स्पेस रखने वाले प्रोवाइडर नहीं देते। देर से शुरू करना रुकावट नहीं है। शुरू करना ही रुकावट है।
उस सर्वे के दो नाम चार्ट में नहीं हैं, और दोनों की वजह एक ही है। Cuckoo एक रिटेल ब्रैंड है जो Openreach, CityFibre और दूसरों पर होलसेल एक्सेस खरीदता है, और Freedom Fibre एक होलसेल नेटवर्क है जिसके ग्राहक रिटेल पार्टनरों के ज़रिए आते हैं। दोनों में से किसी के पास अपना एड्रेस स्पेस नहीं, तो IPv6 का फ़ैसला उनके लिए कोई और करता है। iDNET पर तारांकन है क्योंकि उनका एक provider-independent assignment है, अपना एलोकेशन नहीं।
वह एक जो बहस खत्म कर देता है
अगर आप दलील को एक अकेली कंपनी तक समेटना चाहते हैं, तो वह Plusnet है।
BT ने जनवरी 2007 में Plusnet खरीदा। Plusnet British Telecommunications के अपने RIPE अकाउंट के नीचे है, तो जून 2010 से उसके पास BT के IPv6 एलोकेशन का एक्सेस है। BT IPv6 देता है। EE, दूसरी बहन कंपनी, IPv6 देती है। ISPreview ने ध्यान दिलाया कि BT और Plusnet लगभग एक जैसे कस्टमर राउटर तक इस्तेमाल करते हैं, और इस फ़र्क को “somewhat of a peculiarity” कहा।
Plusnet ने 2011 में IPv6 का ट्रायल किया और बाकी इंडस्ट्री से सार्वजनिक रूप से आग्रह किया कि वह काम में लग जाए। 2019 में उसने कहा कि वह 2020 के वसंत में लॉन्च करेगा। 2021 में उसे उम्मीद थी “to make good progress over the coming year”। नवंबर 2023 में उसने Chesterfield और Sheffield की दो साइटों पर तीन महीने का ट्रायल चलाया, जिसमें करीब बीस स्टाफ़ और जान-पहचान वाले ग्राहक थे।
अप्रैल 2026 में उसका अपना कस्टमर फ़ोरम अब भी पूछ रहा था कि IPv6 कहाँ तक पहुँचा।
एक पेरेंट कंपनी। एक एड्रेस एलोकेशन। लगभग एक जैसा हार्डवेयर। उसी ग्रुप के इंजीनियर जो गलियारे में चलकर उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जो यह कर चुके हैं। तीन ब्रैंड, और उनमें से एक पंद्रह साल में वह नहीं कर पाया जो बाकी दो पूरा कर चुके।
इसे जो भी रोक रहा है, वह टेक्नोलॉजी नहीं, पैसा नहीं, हार्डवेयर नहीं, एड्रेस स्पेस नहीं। वह कोई है जो तय कर रहा है कि इस तिमाही यह उसकी समस्या नहीं, लगातार पंद्रह साल से।
Virgin Media, सोलह साल का “When We Are Ready”
पैमाने का दूसरा सिरा भी नाम लिए जाने लायक है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड में है और हैरान करने वाली है।
मार्च 2010: एक ग्राहक Virgin Media के अपने फ़ोरम पर पूछता है कि IPv6 कब आ रहा है। जवाब है “when we are ready”।
नवंबर 2016: Virgin ISPreview को बताता है कि वह 2017 के मध्य तक IPv6 अपनाने की योजना बना रहा है। नहीं अपनाता।
जून 2018: एक कंज़्यूमर ट्रायल की ख़बर आती है। दिसंबर 2018: UK IPv6 Council के सामने तीसरी प्रेज़ेंटेशन, 2019 का इशारा करती हुई।
2021: एक बयान कि वे “continuing to plan our IPV6 deployment having tested several solutions and intend to introduce IPV6 for our customers in future.”
फ़रवरी 2024: Virgin Media चौदह साल पुराने फ़ोरम थ्रेड को लॉक कर देता है।
अगस्त 2026: अब भी कुछ नहीं।
सोलह साल। उस दौरान कंपनी बिकी, O2 के साथ मर्ज हुई, अपना कोर दो बार दोबारा बनाया और अपने सारे राउटर बदल दिए। किसी भी मोड़ पर किसी ने एक एड्रेस फ़ैमिली नहीं जोड़ी। थ्रेड लॉक करना उस सूची की सबसे ईमानदार चीज़ है। यह वह पल है जब उन्होंने दिखावा बंद किया और समस्या के बजाय शिकायत को मैनेज करना शुरू किया।
Altnets के पास तो कोई बहाना ही नहीं था
फ़ुल-फ़ाइबर बनाने वालों के पास साफ़ शुरुआत का मौका था। नए नेटवर्क, नया हार्डवेयर, कोई पुराना बोझ नहीं, इसी दशक में रखे गए इंजीनियर। एलोकेशन टेबल में देखिए कि वे कहाँ हैं, और उनमें से ज़्यादातर ने एड्रेस स्पेस लिया और रुक गए।
तो एक कंपनी जिसने संस्थागत पैसा जुटाकर बिल्कुल नया फ़ाइबर नेटवर्क बनाया, सड़कें खोदीं, एक लाख घरों तक फ़ाइबर पहुँचाया, नए राउटर खरीदे, नया provisioning स्टैक लिखा। और अपने ग्राहकों को 2026 में बिना IPv6 वाले नेटवर्क पर एक साझा पते के पीछे डाल दिया, जबकि एड्रेस स्पेस उसके अपने रजिस्ट्री अकाउंट में पहले से पड़ा था।
और फिर उनमें से कई एक स्टैटिक पब्लिक IPv4 के लिए £5 महीना लेते हैं।
उन्होंने काम करती चीज़ छीन ली, मुफ़्त विकल्प देने से इनकार किया, और उससे हुई टूट-फूट को आपके बिल की एक लाइन बना दिया। उस बिज़नेस मॉडल के लिए एक शब्द है जो खराबी बनाता है और फिर उसका इलाज बेचता है, और वह शब्द “innovation” नहीं है।
वेबसाइटें सारा खेल खोल देती हैं
रूटिंग टेबल दिखाती है कि नेटवर्क क्या करते हैं। DNS दिखाता है कि बाकी सब क्या करते हैं। तो 27 अगस्त 2026 को मैंने UK की पचास सबसे जानी-मानी साइटें एक फ़ाइल में डालीं — केंद्र सरकार, बैंक, बड़े रिटेलर, टेलिकॉम, ट्रांसपोर्ट और कुछ यूनिवर्सिटी — और हर एक से पूछा कि क्या वह IPv6 पर जवाब देती है:
while read -r d; do
n=$(dig +short AAAA "$d" | grep -c ':')
printf '%-46s %s\n' "$d" "$([ "$n" -gt 0 ] && echo AAAA || echo none)"
done < sites.txt | sort -k2
फिर मैंने हर जवाब को एक दूसरे resolver से जाँचा, क्योंकि एक recursive सर्वर का बुरा दिन कोई नतीजा नहीं होता:
dig @1.1.1.1 +short AAAA www.tesco.com | grep -c ':'
पचास में से सत्रह के पास AAAA रिकॉर्ड था। तैंतीस के पास नहीं, और दोनों resolver हर एक पर सहमत थे।
बिना IPv6 वालों में हैं www.bbc.co.uk, www.nhs.uk, www.hmrc.gov.uk, www.hsbc.co.uk, www.barclays.co.uk, www.lloydsbank.com, www.santander.co.uk, www.tesco.com, www.johnlewis.com, www.marksandspencer.com, www.britishairways.com, tfl.gov.uk, monzo.com — 2015 में बना एक बैंक, बिना किसी पुराने बोझ के — और, मेरा पसंदीदा, www.sky.com।
Sky। वह कंपनी जिसने पचास लाख ग्राहकों को IPv6 पर डाला और इसके लिए इनाम जीता। उसकी अपनी वेबसाइट IPv6 पर जवाब नहीं देती।
अब वह हिस्सा जो इस थीसिस को हर बहस से परे साबित करता है।
जिन सत्रह के पास IPv6 है, उनमें से पंद्रह को यह किसी सप्लायर से मिला, खुद से नहीं। मैंने हर एक को resolve किया और देखा कि जवाब देने वाला पता किसका है:
whois -h whois.radb.net -- "$(dig +short AAAA www.sainsburys.co.uk | grep ':' | head -1)" | grep -i descr
www.gov.uk और www.cam.ac.uk Fastly से जवाब देती हैं। ico.org.uk, www.parliament.uk, www.ofcom.org.uk, www.asda.com, www.autotrader.co.uk, www.nationalrail.co.uk और www.jisc.ac.uk Cloudflare से जवाब देती हैं, जो सबके लिए IPv6 डिफ़ॉल्ट रूप से चालू करता है। natwest.com और nationwide.co.uk Azure Front Door से जवाब देती हैं। www.legalandgeneral.com और www.screwfix.com CloudFront से। www.sainsburys.co.uk और www.next.co.uk Akamai से।
दो ने खुद किया: Imperial College London, अपने एड्रेस स्पेस से जवाब देता हुआ, और UK IPv6 Council की अपनी वेबसाइट। एक यूनिवर्सिटी और वे लोग जिनका पूरा मकसद ही IPv6 है। सूची इतनी ही है।
और www.tesco.com, www.sky.com और www.nhs.uk भी Akamai पर हैं — वही CDN, वही प्रोडक्ट — और उनके पास IPv6 बिल्कुल नहीं।
Akamai जून 2022 से इस बारे में साफ़ रहा है: “Akamai has enabled IPv4+IPv6 dual-stack as the default for our CDN delivery products for many years, meaning that customers have needed to opt-out for content to be IPv4-only.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने इसे बदलना आसान बनाया है, API के ज़रिए भी।
वही वेंडर। वही प्लैटफ़ॉर्म। डिफ़ॉल्ट चालू। एक संगठन ने इसे छुआ नहीं और एक ने अंदर जाकर इसे बंद कर दिया, या कोई पुराना कॉन्फ़िग रखे रहा जिसे तब से किसी ने पढ़ा नहीं। Sainsbury’s के पास IPv6 है और Tesco के पास नहीं, और दोनों के बीच का फ़र्क एक अकेला कॉन्फ़िगरेशन फ़्लैग और किसी का ध्यान है।
इसके बाद न खर्च की कोई दलील खड़ी रहती है, न जटिलता की। बस यह बचता है कि कोई ध्यान दे रहा था या नहीं।
पूरे सैंपल में नियम कायम रहता है: जहाँ IPv6 किसी सप्लायर के डिफ़ॉल्ट के रूप में आता है, ब्रिटेन के पास वह है। जहाँ किसी ब्रिटिश संगठन को कुछ तय करना पड़ता, वहाँ नहीं है। पचास में से दो साइटें, और उनमें से एक IPv6 Council थी।
जो हमें Managed Service इंडस्ट्री तक लाता है
CGNAT का दोष कंज़्यूमर ISPs पर आता है, और वे इसके हकदार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान वह परत कर रही है जो विशेषज्ञता बेचती है: managed service providers, integrators, आउटसोर्स्ड नेटवर्क टीमें, वे कंसल्टेंसियाँ जो low-level design लिखती हैं।
बिना IPv6 वाले सबसे बड़े UK नेटवर्कों की सूची पर वापस जाइए — बैंक, British Airways, PwC, QinetiQ। ये जुगाड़ू स्टार्टअप नहीं हैं। ये वे संस्थाएँ हैं जो अपना नेटवर्क किसी और से चलवाने के लिए बहुत पैसा देती हैं, या उसे खुद चलाने के लिए एक बड़ी टीम रखती हैं। उन हर AS नंबर के पीछे एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, एक चेंज प्रोसेस, एक architecture review board, और एक सप्लायर जिसके नाम में “network” है। उनमें से एक ने भी IPv6 प्लान नहीं बनाया।
आप जहाँ भी देखें, पैटर्न एक ही है:
टेम्पलेट IPv4 है। बिल्ड स्टैंडर्ड, फ़ायरवॉल रूलसेट, मॉनिटरिंग चेक, IPAM, runbook, DR प्लान, कस्टमर हैंडओवर पैक — सब IPv4, एक बार लिखा गया, एक दशक तक कॉपी होता रहा। एक एड्रेस फ़ैमिली जोड़ने का मतलब है यह सब एडिट करना, और इसे एडिट करने के पैसे किसी को नहीं मिलते।
किसी ने इसे माँगा नहीं। यह वह वाक्य है जिस पर इस इंडस्ट्री में हर IPv6 बातचीत खत्म होती है, और यह एक इकबालिया बयान है। TLS 1.3 भी किसी ने नहीं माँगा था। किसी ने आपसे SMBv1 बंद करने को नहीं कहा था। ग्राहक नतीजा खरीदते हैं और आपको यह जानने के पैसे देते हैं कि उस नतीजे के लिए क्या चाहिए। “ग्राहक ने नहीं माँगा” का मतलब है “मैं इसे सीखना नहीं चाहता और उन्हें फ़र्क पता नहीं चल सकता”।
RFC 1918 अनंत लगता है। Ten-dot 16.7 मिलियन पते हैं, तो अंदरूनी नेटवर्क में कभी कमी महसूस नहीं होती, तो कभी कोई मजबूर करने वाली घटना नहीं होती। फिर मर्जर आता है, दोनों एस्टेट 10.0.0.0/8 पर हैं, और जवाब होता है overlapping-subnet NAT का एक और दशक और एक डॉक्यूमेंट जो समझाता है कि कौन-सा नकली पता किस असली पते का है — फिर से और मशीनरी, उस एड्रेस फ़ैमिली से बचने के लिए जो इसे समस्या ही न रहने देती।
IPv6 काबिलियत की पोल खोलता है। असली वजह यही है। Dual-stack आपको छिपने नहीं देता।
आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ायरवॉल पॉलिसी असल में क्या है, क्योंकि उसे दो बार लिखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका DNS कैसा दिखता है। आपको neighbour discovery, prefix delegation, और यह समझना होगा कि आपका CPE एक /56 के साथ क्या करता है।
जो इंजीनियर NAT को गलती से सिक्योरिटी कंट्रोल मानकर काम चलाता रहा, उसे लोगों के सामने पता चलता है कि वह कभी था ही नहीं। इस इंडस्ट्री में बीस-बीस साल के करियर इसी एक भ्रम पर बने हैं।
तो इसका प्रस्ताव ही नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं कि इसमें पैसा लगता है — नहीं लगता — बल्कि इसलिए कि प्रस्ताव रखने का मतलब है इसकी ज़िम्मेदारी लेना, और ज़िम्मेदारी लेने का मतलब है इसे सीखना।
पक्के निठल्लेपन से मेरा यही मतलब है। मेहनत न करने वाला आलस नहीं। यह इंडस्ट्री बहुत मेहनत करती है। वह carrier-grade NAT पर मेहनत करती है, और ग्राहक को यह समझाने पर कि उसका CCTV अब बाहर से कनेक्ट क्यों नहीं होता। वह कितना भी काम कर लेगी, बशर्ते वह काम ऐसा हो जो खरीदा जा सके, ऐसा नहीं जिसे समझना पड़े।
और यह जल्द ही पसंद-नापसंद का मामला नहीं रहेगा। संसद से गुज़र रहा Cyber Security and Resilience Bill NIS Regulations में बदलाव करके दूसरों के साथ “managed service providers (organisations that provide third-party IT services to other businesses)” को भी दायरे में लाएगा। यह अभी कानून नहीं है। जब बनेगा, तो डिटेक्शन, लॉगिंग और इंसिडेंट रिपोर्टिंग इस परत के बेचे जाने वाले प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे दायित्व बन जाएँगे जिन्हें उसे निभाना होगा।
इसे ऊपर वाली कड़ी के बगल में रखिए। किसी भी abuse रिपोर्ट को resolve करना इससे शुरू होता है कि दूसरे छोर के सर्वर ने सोर्स पोर्ट लॉग किया हो, और दूसरे छोर का सर्वर अक्सर इन्हीं कंपनियों का कोई बॉक्स होता है। जिन लोगों को जल्द ही साबित करना होगा कि वे किसी इंसिडेंट को पकड़ और रिपोर्ट कर सकते हैं, वे वही लोग हैं जिनसे अभी एक एड्रेस फ़ैमिली चालू नहीं करवाई जा सकती, या टनल न उठने पर एक पैकेट कैप्चर नहीं पढ़वाया जा सकता।
तीन बहाने
हर बार आपको वही तीन सुनने को मिलेंगे, और उनमें से कोई एक मिनट नहीं टिकता।
“Dual-stack मतलब हर चीज़ दो बार।” मैंने इसे Nominet में प्रोडक्शन में चलाया, .uk रजिस्ट्री के आगे F5 लोड बैलेंसरों पर, तो मुझे पता है कि इस आपत्ति की कीमत क्या है। तो वह NAT टियर भी है जो आपने इसके बजाय खरीदा, और वह ट्रैफ़िक के रास्ते में बैठता है, साथ में सेशन टेबल, कैपेसिटी मॉडल, failover की कहानी और लॉगिंग का दायित्व। आप कभी जटिलता और सरलता के बीच नहीं चुन रहे थे। आपने वह जटिलता चुनी जो इनवॉइस के साथ आई।
“हार्डवेयर इसे सपोर्ट नहीं करता।” 2006 में, ठीक है। 2026 में इसका मतलब है कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट से बाहर है, जो उस बात से भी बुरी स्वीकारोक्ति है जिसे आप कहने से बच रहे थे।
“इसमें कोई कमाई नहीं है।” बैकअप में भी कोई कमाई नहीं है।
लोग जो पोस्ट करते हैं
ऊपर के बहाने वे हैं जो आप मीटिंग में सुनते हैं। उनके नीचे तकनीकी दावों की एक परत है जो हर बार IPv6 का ज़िक्र आते ही फ़ोरम थ्रेड, कमेंट सेक्शन और LinkedIn जवाबों में दोहराई जाती है, और उनमें से ज़्यादातर एक दशक से ज़्यादा से गलत हैं।
इसमें से कुछ ईमानदार उलझन है और कुछ ऐसा इंसान है जिसने कुछ न सीखने का फ़ैसला किया है और वजह ढूँढ रहा है। दोनों हालत में इन्हें देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दावे असली काम कर रहे हैं। यही वह है जो एक इंजीनियर ऐसे मैनेजर के सामने दोहराता है जो इन्हें जाँच नहीं सकता।
“NAT मेरा फ़ायरवॉल है। IPv6 हर डिवाइस को सीधे इंटरनेट पर डाल देता है।”
यह सबसे बड़ा है और यह उलटा है। लोग जिस सुरक्षा का श्रेय NAT को देते हैं, वह इससे आती है कि जब तक अंदर से कोई न माँगे, कोई मैपिंग नहीं होती — जो एक stateful फ़ायरवॉल है, और काम फ़ायरवॉल कर रहा है, ट्रांसलेशन नहीं। IETF ने 2007 में RFC 4864 में यही कहा: वह भूमिका, “often marketed as a firewall, is really an arbitrary artifact”, जबकि एक असली फ़ायरवॉल आपको “explicit and more comprehensive management controls.” देता है।
हर कंज़्यूमर IPv6 राउटर इनबाउंड पर default-deny के साथ आता है। आपको वही सुरक्षा मिलती है, किसी की लिखी पॉलिसी से, पते ख़त्म होने के साइड इफ़ेक्ट से नहीं। और फिर आप ठीक वही एक चीज़ अनुमति दे सकते हैं जो आप देना चाहते थे, पोर्ट-फ़ॉरवर्डिंग की झाड़-फूँक के बजाय।
अगर आपका पूरा सिक्योरिटी मॉडल “हमलावर मेरे डिवाइस ढूँढ नहीं सकते” है, तो आपके पास सिक्योरिटी मॉडल था ही नहीं। आपके पास NAT था।
“IPv6 धीमा है।”
यह खारिज करने के बजाय ईमानदार जवाब का हकदार है, क्योंकि सच मिला-जुला है और इसे कहने वाले सीधे-सीधे गलत नहीं हैं।
जिन कंटेंट प्रोवाइडरों ने इसके लिए ऑप्टिमाइज़ किया है वे फ़ायदा मापते हैं: Facebook ने IPv6 पर पेज लोड करीब 15% तेज़ बताए, Akamai ने मोबाइल पर करीब 5%। पूरे इंटरनेट का APNIC का व्यापक माप कम तारीफ़ वाला है और IPv6 के round-trip times को औसतन थोड़ा ज़्यादा बताता है — करीब एक मिलीसेकंड के आसपास, और समय के साथ सुधरता हुआ।
तो: मोटे तौर पर बराबर, जहाँ किसी ने काम किया है वहाँ बेहतर, और जहाँ किसी ने नहीं किया वहाँ कभी-कभार बाल भर बुरा।
यह जानना ज़रूरी है कि असल लागत कहाँ बैठती है, क्योंकि लोग हेडर की तस्वीर बनाते हैं और हेडर समस्या नहीं है।
शुरुआत इससे कीजिए कि IPv6 ने राउटर से क्या हटा दिया। IPv4 में एक हेडर checksum होता है। Time to Live हर hop पर बदलता है, तो checksum को भी साथ बदलना पड़ता है, और RFC 6583 “verifying and updating the checksum” को खुद फ़ॉरवर्डिंग प्रोसेस का एक कदम बताता है। IPv6 में यह है ही नहीं। वह कदम बस हट जाता है।
फिर लंबाई। IPv4 हेडर की लंबाई बदलती रहती है, IHL इसी के लिए है: राउटर एक लंबाई पढ़ता है तब जाकर उसे पता चलता है कि payload कहाँ शुरू होता है। IPv6 हेडर 40 बाइट का है। हमेशा। हर फ़ील्ड एक तय offset पर है और पहले कुछ भी हिसाब नहीं लगाना पड़ता।
फिर fragmentation। IPv4 राउटर रास्ते में fragment कर सकते हैं, इसीलिए Identification, Flags और Fragment Offset हेडर में बैठे हैं। RFC 8200 इस पर दो टूक है: “fragmentation in IPv6 is performed only by source nodes, not by routers along a packet’s delivery path”। तो वह रास्ता भी चला जाता है।
सिर्फ़ हेडर हैंडलिंग पर IPv6 फ़ॉरवर्ड करने में सस्ता प्रोटोकॉल है। इसे ऐसा ही बनाया गया था।
जिस एक जगह यह महँगा पड़ता है वह है हर रूट पर, और पता चलता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। Lookup key 32 बिट से 128 हो गई, तो एक IPv6 फ़ॉरवर्डिंग एंट्री चौड़ी है और बहुत से हार्डवेयर पर दो हार्डवेयर स्लॉट लेती है जहाँ एक IPv4 रूट एक लेता है। हर कोई बहस यहीं रोक देता है। एक कदम आगे जाना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी टेबल चार गुना छोटी है।
28 अगस्त 2026 को 02:03 UTC पर बने RIS डंप में ग्लोबल रूटिंग टेबल में 1,229,166 IPv4 प्रीफ़िक्स और 300,470 IPv6 प्रीफ़िक्स थे। चार गुना ज़्यादा IPv4 रूट, हर एक चौथाई चौड़ाई का। तो कच्चा key स्टोरेज लगभग बराबर निकलता है: 4.92 MB बनाम 4.81 MB। अब वह दो-स्लॉट-हर-IPv6-रूट वाला नियम लगाइए जिसकी लोग फ़िक्र करते हैं। पूरी IPv6 टेबल को फिर भी पूरी IPv4 टेबल की करीब आधी हार्डवेयर एंट्रियाँ चाहिए।
और IPv4 टेबल इतनी बड़ी होने की वजह खुद कमी है। उन 1.2 मिलियन रूटों में से 767,543 /24 हैं — पूरे IPv4 इंटरनेट का 62% उस सबसे लंबे प्रीफ़िक्स पर बैठा है जिसे कोई भी स्वीकार करेगा, क्योंकि ब्लॉक काटे गए, बेचे गए और जिसने खरीदे उसने टुकड़ों में announce किए। इनमें से हर एक कहीं किसी राउटर में एक एंट्री है जिसकी ज़रूरत न होती अगर स्पेस ख़त्म न हुआ होता।
तो मेमोरी वाली दलील उलटी चलती है, जैसे मीटिंगों में सुनाई जाती है उसके उलट। IPv6 ढोना आपके FIB पर IPv4 ढोने से सस्ता है, और हर साल सस्ता होता जाता है जब ट्रांसफ़र मार्केट एक और /16 को सोलह /24 में काटता है।
और लोगों को जो CPU spikes असल में लगते हैं, वे इनमें से कोई नहीं। एक आधुनिक राउटर दोनों फ़ैमिली को silicon में line rate पर फ़ॉरवर्ड करता है। तकलीफ़ वह देता है जो किसी पैकेट को उस रास्ते से धकेलकर control plane में भेज दे, जिसे RFC 6583 “a ‘slower’ software process running on a general purpose processor” कहता है। वह प्रोसेसर रूटिंग प्रोटोकॉल के नाप का था। ट्रैफ़िक के लिए कभी नहीं।
दो चीज़ें पैकेट उसकी तरफ़ धकेलती हैं। पहली है extension headers। वे एक तय ब्लॉक नहीं, एक चेन हैं, तो जिस बॉक्स को ACL या ECMP hash के लिए layer-4 पोर्ट चाहिए उसे उन्हें ढूँढने के लिए एक बदलती लंबाई की सूची से गुज़रना पड़ता है, और एक Hop-by-Hop Options हेडर “may be examined or processed by any node along a packet’s delivery path”। बहुत से हार्डवेयर पर इसका मतलब है punt।
दूसरी है Neighbour Discovery। एक /64 खरबों ऐसे पते कवर करता है जो कभी असाइन नहीं होंगे, तो उसे स्कैन करने से राउटर ऐसे पते resolve करने लगता है जो मौजूद ही नहीं। RFC 6583 इसी के लिए है, और इसे denial of service कहता है।
दोनों के जाने-माने जवाब हैं। Edge पर Hop-by-Hop फ़िल्टर कीजिए, ND पर रेट-लिमिट लगाइए, neighbour cache पर सीमा लगाइए। इनमें से कोई वजह नहीं कि प्रोटोकॉल धीमा है। ये वजहें हैं कि बिना कॉन्फ़िगर किया राउटर धीमा है, और यह वहीं इशारा करता है जहाँ यह बाकी पोस्ट करती है।
अब एक मिलीसेकंड को उस विकल्प के सामने तौलिए जो आपने असल में deploy किया — हर कनेक्शन के रास्ते में एक stateful ट्रांसलेशन बॉक्स, सेशन टेबल रखता हुआ, जो उनमें से कुछ को सीधे तोड़ देता है। कोई एक मिलीसेकंड की वजह से बीस साल नहीं अटका।
“IPv4 बहुत है, बस खरीद लीजिए।”
खरीद सकते हैं। कमी ऐसी ही दिखती है। 1990 में मुफ़्त बाँटे गए ब्लॉक अब करीब $20 प्रति पता बिकते हैं, और AWS आपके इस्तेमाल किए हर पते के लिए साल के $43.80 का बिल भेजता है।
किसी चीज़ का बाज़ार यह साबित नहीं करता कि वह भरपूर है। वह साबित करता है कि किसी ने कमी के पैसे आपसे वसूलने का तरीका निकाल लिया।
उनसे यह करवाने वाला कोई था ही नहीं
UK की इस पर कोई नीति है ही नहीं, और कभी थी भी नहीं।
एक कोशिश हुई थी। 6UK 2010 में Department for Business, Innovation and Skills से £20,000 की शुरुआती रकम के साथ बना, Vint Cerf के समर्थन से, और LINX, AAISP, Timico और Easynet उसके पीछे थे। दिसंबर 2012 में उसके स्वयंसेवी डायरेक्टरों ने AGM में इस्तीफ़ा दे दिया, बोर्ड के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, और उसे बंद कर दिया गया। उसका आखिरी फ़ैसला: फ़्री-मार्केट प्रोत्साहन काफ़ी नहीं हैं, “one factor appears to dominate IPv6 adoption rates, namely government support,” और “countries with hands-off governments fall behind.”
चौदह साल बाद, ठीक यही हुआ। UK IPv6 Council अब भी चल रहा है, लेकिन एक फ़ोरम कोई लीवर नहीं है।
अमेरिका से तुलना कीजिए, जहाँ OMB memorandum M-21-07 ने अनिवार्य किया कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 80% संघीय IP-enabled assets IPv6-only हों। एजेंसियाँ चूक गईं। फिर भी उनके पास चूकने के लिए एक आँकड़ा था, चूकने की एक तारीख थी, और कोई था जिसे खड़े होकर चूक का जवाब देना पड़ता है। यहाँ चूकने को कुछ है ही नहीं, तो किसी को कभी कुछ समझाना नहीं पड़ा।
UK सरकार अपनी खुद की खरीद में किसी मायने वाले तरीके से IPv6 की माँग नहीं करती। Ofcom इसे मापता नहीं। कोई रेगुलेटर इसके बारे में पूछता नहीं। और इसलिए, जैसा अंदाज़ा था, www.nhs.uk और www.hmrc.gov.uk के पास यह नहीं है, जबकि www.gov.uk के पास है। और www.gov.uk के पास भी सिर्फ़ इसलिए है कि वह Fastly से सर्व होती है, जिसने सालों पहले किसी और की तरफ़ से IPv6 चालू कर दिया।
मैंने पहले लिखा है कि जब किसी इंडस्ट्री पर किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट न हो तो क्या होता है — जो मैकेनिज़्म काम करते हैं वे वही निकलते हैं जिन्हें संसाधन वाला कोई चलाना चुनता है, और अगर कोई नहीं चलाता, तो एक दशक तक कुछ नहीं होता। UK में IPv6 फिर वही पैटर्न है, आखिर में सदस्यों के वोट के बिना भी।
और ऐसा नहीं कि किसी ने ध्यान नहीं दिया
अगर यह किसी की नज़र में न आया होता तो किसी अनिवार्यता का न होना बस निराशाजनक होता। नज़र में आया था।
सरकार ने समझ लिया कि carrier-grade NAT क्या करता है और उस पर कानून बनाया। संसद ने सीधे समस्या को देखा, उसे इतना समझा कि उस पर कानून लिख सके, और वह कानून लिखा जो टूट-फूट को समायोजित करता है। “उनसे वह प्रोटोकॉल deploy करवाओ जो इसे हटा देता है” या तो कभी उठाया ही नहीं गया, या उठाया गया और छोड़ दिया गया।
तो हम एक ऐसा देश हैं जिसकी घोषित स्थिति है कि IP attribution इतना मायने रखता है कि उस पर आतंकवाद-विरोधी कानून बने, और जो एक भी प्रोवाइडर से वह मुफ़्त काम करने को नहीं कहता जो उसे बहाल करता है। फ़्रॉड, अकाउंट टेकओवर, उत्पीड़न, जान से मारने की धमकियाँ, बाल शोषण के रेफ़रल और आतंकवाद, सब एक्सेस नेटवर्क पर एक ही सवाल लेकर पहुँचते हैं, और बहुत से ब्रिटिश कनेक्शनों के लिए ईमानदार जवाब है “इन कई सौ घरों में से एक”।
National Cyber Security Centre GCHQ का हिस्सा है और ढेरों चीज़ों पर गाइडेंस प्रकाशित करता है। वह किसी से IPv6 की माँग नहीं करता। ब्रिटेन में कोई नहीं करता।
वैसे www.ncsc.gov.uk और www.gchq.gov.uk दोनों IPv6 पर जवाब देती हैं। Internet Watch Foundation भी। तीनों इसलिए कि वे Cloudflare के पीछे हैं, जिसने इसे सबके लिए डिफ़ॉल्ट रूप से चालू किया। www.police.uk के पास कुछ नहीं।
और सत्रह के लिए इसका क्या मतलब है
इस पोस्ट के चालीस प्रोवाइडरों में से सत्रह बिना IPv6 वाले कनेक्शन बेचते हैं, और फ़ुल-फ़ाइबर बनाने वालों में से करीब आधे ग्राहकों को carrier-grade NAT के पीछे डालते हैं।
मैं उनमें से किसी पर अपराध का आरोप नहीं लगा रहा, और उन इमारतों में कोई किसी अपराध की उम्मीद नहीं कर रहा।
लेकिन carrier-grade NAT के पीछे बिना IPv6 वाला कनेक्शन किसी सब्सक्राइबर तक resolve नहीं किया जा सकता। इस पर कोई विवाद नहीं। IETF ने इसे 2011 में लिखा, Europol ने 2016 और 2017 में, संसद ने 2015 में — सब कुछ इस ज़्यादातर हार्डवेयर के खरीदे जाने से पहले प्रकाशित हुआ। विकल्प मुफ़्त था, और पूरे समय उपलब्ध था।
“हम आखिरकार IPv6 पर पहुँच जाएँगे” का, अगर आप इसकी जड़ तक जाएँ, यही मतलब है।
इसके बारे में क्या करें, ठोस रूप से
छोटा, क्योंकि इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं। पूरी पोस्ट का यही तो मुद्दा है।
अगर आप कनेक्टिविटी खरीदते हैं: IPv6 को टेंडर में pass/fail शर्त के रूप में डालिए, nice-to-have नहीं। नेटिव dual-stack और एक delegated प्रीफ़िक्स लिखित में माँगिए, और पूछिए कि किस साइज़ का।
अगर जवाब एक अकेला /64 है, तो पूछते रहिए। RFC 6177 ने 2011 में इसे खत्म कर दिया: किसी होम साइट को एक /64 देना “precludes the expectation that even home sites will grow to support multiple subnets”, और यह “strongly intended that even home sites be given multiple subnets worth of space, by default”।
उसने जो नहीं किया वह था साइज़ का नाम लेना। उसने पुराना सबके लिए /48 वापस लिया, कहा कि चुनाव “is an issue for the operational community”, और जाते-जाते एक उदाहरण छोड़ गया: होम डिफ़ॉल्ट “of less than /48, such as a /56”।
ऑपरेटरों ने खुद इसका जवाब दिया। RIPE-690 उनका अपना प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है और वह दो टूक है। सरल प्लान चाहिए तो हर एक को /48। व्यावहारिक प्लान चाहिए तो बिज़नेस के लिए /48 और रेज़िडेंशियल के लिए /56। /56 से लंबा कुछ भी “strongly discouraged” है, और /64 IPv6 स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है और ग्राहक के LAN तोड़ देगा।
तो न्यूनतम /56 है, और यह IETF का अपना आँकड़ा है, किसी की पसंद नहीं। Sky 2016 से हर सब्सक्राइबर को एक दे रहा है। Zen एक /48 देता है, जो 65,536 है। किसी बिज़नेस को /48 से कम स्वीकार नहीं करना चाहिए।
अगर कोई प्रोवाइडर कहे कि एक घर को /48 देना फ़िज़ूलखर्ची है, तो एक ब्रिटिश ISP सालों से यह कर रहा है जबकि वे अभी अपनी राय तय कर रहे थे।
अगर आप एक AS नंबर चलाते हैं: शायद आपके पास पहले से एक /29 है जो आपने कभी announce नहीं किया। जाँचिए।
AS=AS20712 # your AS number
ORG=$(whois -h whois.ripe.net "$AS" | awk '/^org:/{print $2; exit}')
# what IPv6 the registry has already given you
whois -h whois.ripe.net -- "-i org $ORG" | grep -i '^inet6num'
# what you are actually announcing of it
whois -h whois.ripe.net -- "-i origin $AS" | grep -i '^route6'
अगर पहली कमांड एक प्रीफ़िक्स दिखाती है और दूसरी कुछ नहीं, तो आप उन 463 में से एक हैं।
उसे announce कीजिए, अपने बॉर्डर और एक अंदरूनी VLAN को dual-stack कीजिए, और एक पब्लिक सर्विस पर एक AAAA डालिए। यह एक इंजीनियर का दो हफ़्ते का काम है और यह आपके संगठन को ऊपर की टेबल के एक आँकड़े से बदलकर ऐसा संगठन बना देता है जिसने शुरुआत कर दी है।
अगर आप एक वेबसाइट चलाते हैं: AAAA रिकॉर्ड जाँचिए। अगर आप किसी CDN के पीछे हैं, तो शायद यह एक टॉगल है जिसे आप आज दोपहर बिना किसी खर्च के चालू कर सकते हैं। अगर यह बंद है, तो किसी ने इसे बंद किया है।
अगर आप managed services बेचते हैं: IPv6 को बिल्ड स्टैंडर्ड और low-level design टेम्पलेट में लिख दीजिए, एक बार, और उसके बाद हर ग्राहक को यह डिफ़ॉल्ट रूप से मिलेगा। किसी को इसे माँगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि TLS भी कोई नहीं माँगता।
अगर आप ऐसे इंजीनियर हैं जिसने यह कभी नहीं किया: आज रात एक लैब बनाइए। मेरा अपना करीब 90% ट्रैफ़िक नेटिव IPv6 पर चलता है और यह मेरे नेटवर्क की सबसे कम हलचल वाली चीज़ है। एक टनल या /64 वाला एक VPS लीजिए, चीज़ों पर पते डालिए, इसे तोड़िए, ठीक कीजिए। इसे डरावना न लगने में एक शाम लगती है और यह इस साल अपने करियर के लिए आप जो कर सकते हैं उसमें सबसे सस्ती चीज़ है।
वे सवाल जिनका मैं फ़ैसला नहीं कर सकता
ऊपर की हर चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। यह हिस्सा वह है जिसे मैं बार-बार उलटता-पलटता हूँ, और इसमें से किसी का मेरे पास साफ़ जवाब नहीं।
कुछ कर सकते हैं और कुछ क्यों नहीं?
यही मायने रखता है, और डेटा इसे साफ़ करने के बजाय और अजीब बना देता है।
Sky और Virgin Media ने एक ही देश को, एक ही रेगुलेटर के नीचे, एक ही समय में ब्रॉडबैंड बेचा। एक ने 2016 में पूरा किया। दूसरा 2010 से कह रहा है “when we are ready”। Sainsbury’s और Tesco एक ही CDN पर हैं, ऐसे प्रोडक्ट पर जहाँ dual-stack डिफ़ॉल्ट है, और एक के पास IPv6 है और एक के पास नहीं। नॉर्वे और ब्रिटेन एक ही वेंडरों से खरीदते हैं और नॉर्वे के 66.9% नेटवर्क IPv6 चलाते हैं, हमारे 42.3% के मुकाबले।
इन जोड़ियों में हर वह बाहरी कारण स्थिर है जिस पर आप दोष डाल सकते हैं। वही देश, वही सप्लायर, वही हार्डवेयर, वही ग्राहक, वही दशक, वही रेगुलेटर, वही पैसा। और नतीजे उलटे।
तो वजह हालात में नहीं है। वह बिल्डिंग के अंदर है। Sky में कहीं एक इंसान था जिसने इसे अपना काम बनाया और तीन साल तक अपना काम बनाए रखा। बाकी जगहों पर ऐसा कोई नहीं था, या था और उसके ऊपर वालों को परवाह नहीं थी। पूरा चर यही है, और यह तकनीकी नहीं है।
जो एक असहज जवाब है, क्योंकि आप इसे खरीद नहीं सकते, और इसे किसी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में नहीं डाल सकते।
क्या यह ट्रेनिंग की बात है?
कुछ हद तक, और आप जितना सोचेंगे उससे कम।
उन 463 संस्थाओं को फिर देखिए जिनके पास IPv6 है जो उन्होंने कभी announce नहीं किया। उनमें से हर बिल्डिंग में किसी को इतना पता था कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, पता था कि किससे माँगना है, फ़ॉर्म भरा, और इसे जारी करवा लिया। ज्ञान वहाँ था और उसे अंजाम तक पहुँचाना नहीं था।
ट्रेनिंग एक इंजीनियर को काबिल होने तक पहुँचाती है। उसे मजबूर किए जाने तक नहीं पहुँचाती। IPv6 deploy न करने पर किसी का कभी खराब appraisal नहीं हुआ। इसकी वजह से किसी ने कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोया। जब तक इनमें से एक भी सच न हो, ट्रेनिंग उस ढेर पर चली जाती है जिस पर हर वह चीज़ है जो किसी ने कोर्स में सीखी और कभी इस्तेमाल नहीं की।
हम सब इस पर कब तक होंगे?
इस पर मैं एक आँकड़ा रख सकता हूँ, और यह मेरी उम्मीद से बुरा है।
Google 2008 से माप रहा है कि उसके अपने विज़िटर्स का कितना हिस्सा IPv6 पर आता है। हर साल अगस्त के बीच का आँकड़ा लेकर, ताकि तुलना बराबर की हो:
हम फ़िनिश लाइन की तरफ़ तेज़ नहीं हो रहे। हम आधे रास्ते से पहले धीमे पड़ रहे हैं। इस साल 1.1 पॉइंट जुड़े, एक दशक की सबसे छोटी बढ़त, अगस्त 2017 तक के साल के 6.6 पॉइंट के मुकाबले।
पिछले तीन सालों से सीधी लाइन खींचिए और दुनिया 2049 में 100% पर पहुँचती है। सिर्फ़ इस साल से खींचिए और यह 2073 है। दोनों में से कोई पूर्वानुमान नहीं। जो कर्व सपाट हो रहा है वह बहते-बहते चोटी तक कभी नहीं पहुँचता। वह साठ के आसपास कहीं अटक जाता है और बाकी हिस्सा कभी नहीं हिलता, क्योंकि जिन नेटवर्कों ने तब तक नहीं किया वे वही हैं जिन्हें कोई चीज़ कभी हिलाने वाली नहीं थी।
मुझे इस बारे में गलत साबित होना अच्छा लगेगा। जितने साल मैंने इसे देखा है, आँकड़ा हर साल छोटा हुआ है।
क्या हमें कानून चाहिए?
इस पर मैं सबसे ज़्यादा आगे-पीछे हुआ हूँ, और मैं इस पर पहुँचा हूँ कि “वह कानून नहीं जिसकी तरफ़ लोग हाथ बढ़ाते हैं”।
अनिवार्यता के ख़िलाफ़: अमेरिकियों ने अब तक की सबसे मज़बूत अनिवार्यता पास की, और चूक गए। एक डेडलाइन deployment नहीं है।
इसके पक्ष में: 2012 में 6UK का आखिरी फ़ैसला था कि फ़्री-मार्केट प्रोत्साहन काफ़ी नहीं हैं और जो देश पीछे रह जाते हैं वे वही हैं जिनकी सरकारें हाथ खींचे रहती हैं। चौदह साल का ब्रिटिश डेटा उनसे सहमत है।
और यह वह हिस्सा है जो फ़ैसला कर देता है। यह देश इस समस्या पर पहले ही कानून बना चुका है — बस गलत दिशा में। हम पता साझा करने को समायोजित करने के लिए कानून बनाने को तैयार थे। हम उसे हटाने के लिए कानून बनाने को कभी तैयार नहीं रहे।
मैं जो माँगूँगा वह न पाबंदी है न कोई लक्ष्य, बल्कि वह बेल्जियन औज़ार जो पहले बताया गया: इस पर एक सख़्त सीमा कि कितने सब्सक्राइबर एक पता साझा कर सकते हैं। इसके लिए नए पतों की ज़रूरत नहीं, यह किसी को बाज़ार से बाहर नहीं करता, और यह किसी की अच्छी नीयत पर नहीं, अर्थशास्त्र पर काम करता है।
अकेली अनिवार्यता एक काम की चीज़ पैदा करती है, और वह deployment नहीं है। वह है एक नामित व्यक्ति जिसे चूक का जवाब देना पड़ता है। हमारे पास ऐसा कोई कभी नहीं रहा।
तो फिर हम IPv4 पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए?
क्योंकि कोई पुराने को बंद कर सकता था।
तुलना बिल्कुल सटीक है, और लगभग कोई इसे करता नहीं। ARPANET Network Control Program चलाता था, जो होस्ट्स को 8 बिट में एड्रेस करता था — 6 नोड के लिए और 2 होस्ट के लिए, यानी 4 मशीनों वाले 64 नोड, कुल 256 होस्ट। 1970 के दशक के आखिर तक यह साफ़ तौर पर काफ़ी नहीं था, और जवाब था बड़े पते वाला एक नया प्रोटोकॉल। वही समस्या जो आज हमारे पास है, चालीस-कुछ साल पहले।
Jon Postel ने नवंबर 1981 में ट्रांज़िशन प्लान प्रकाशित किया। मार्च 1982 में US Department of Defense ने TCP/IP को अपना आधिकारिक स्टैंडर्ड घोषित किया। दोनों प्रोटोकॉल साथ-साथ चले, और 1 जनवरी 1983 को NCP बंद कर दिया गया। जिन होस्ट्स ने बदलाव नहीं किया था उन्होंने नेटवर्क का एक्सेस खो दिया। Vint Cerf याद करते हैं कि जो लोग इससे पार निकले उन्होंने बाद में “I survived the TCP/IP switchover” वाले पिन लगाए।
प्लान से flag day तक चौदह महीने।
अब गिनिए कि इसे मुमकिन किसने बनाया। मोटे तौर पर कुछ सौ होस्ट, चार अरब नहीं। एक नेटवर्क, हर नेटवर्क नहीं। एक फ़ंडर जो उस पर हर मशीन का मालिक था और उन्हें छूने वाले हर इंसान की तनख्वाह देता था। एक अकेला संगठन जो एक तारीख तय कर सकता था, और — यही वह हिस्सा है जो मायने रखता है — उस तारीख पर पुराने प्रोटोकॉल को काम करना बंद करवा सकता था।
इनमें से कुछ भी आज मौजूद नहीं, और पूरा जवाब यही है। IPv4 इसलिए नहीं जीता कि माइग्रेशन आसान था। वह इसलिए जीता कि कोई ऐसी स्थिति में था जो बहस खत्म कर सके।
आज कोई उस स्थिति में नहीं है। कोई अथॉरिटी नहीं जो IPv4 बंद कर सके, और कभी होगी भी नहीं। जिसका मतलब है कि यह ट्रांज़िशन उस तरह पूरा नहीं हो सकता जैसे पिछला हुआ था — यह सिर्फ़ तब पूरा हो सकता है जब कई हज़ार संस्थाएँ, हर एक अपने आप, ज़हमत उठाने का फ़ैसला करें।
इस साल के आँकड़ों पर, यह 2073 में पहुँचता है। Flag day के नब्बे साल बाद।
हम कभी चीज़ें ढंग से बनाते थे
स्टैंडर्ड वह चीज़ है जो आप तब निभाते हैं जब कोई जाँच नहीं रहा। बस इतनी सी बात है। इसके लिए कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं, कोई ऑडिटर नहीं जो आकर आपकी रूटिंग टेबल देखने को कहे, और बीस साल ने अब ठीक-ठीक दिखा दिया है कि यह देश उस दायित्व के साथ क्या करता है जिसे कोई लागू नहीं करवाता।
हम उसे छोड़ देते हैं, और फिर फ़ासला ढकने के लिए कुछ खरीद लेते हैं।
इसमें से कुछ भी तकनीकी नाकामी नहीं है और मैं ऐसा दिखावा नहीं करूँगा। ब्रिटेन यह काम कर सकता है। हुनर यहाँ है, हार्डवेयर यहाँ है, एड्रेस स्पेस जारी हो चुका है और उन अकाउंट्स में इंतज़ार कर रहा है जिनके पैसे हम पहले से दे रहे हैं। जो चला गया है वह है किसी काम को ढंग से करने की सहज प्रवृत्ति क्योंकि काम यही है — उसके लिए अलग से पैसे मिले बिना, और बिना किसी के सिर पर खड़े होकर करवाए।
पूछिए कि इसे असल में क्या रोकता है और आप पैसे पर पहुँचते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा लोगों का मतलब होता है।
एक carrier-grade NAT का एक purchase order होता है। उसका एक वेंडर होता है, एक कोटेशन, एक डिस्काउंट, एक सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक रिन्यूअल की तारीख। वह कैपिटल प्लान में जाता है, पाँच साल में depreciate होता है, और बिज़नेस केस पर किसी का नाम होता है। उसे डिलीवर करना एक दिखने वाली चीज़ है जिस पर एक मैनेजर appraisal में उँगली रख सकता है।
IPv6 के पास इसमें से कुछ नहीं। न इनवॉइस, न सप्लायर, न रिन्यूअल, न बजट में डालने को कुछ, न ऐसा कुछ जिसे खरीदते हुए किसी को देखा जा सके। यह बस काम है, ढंग से किया गया, उन लोगों द्वारा जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, इस तिमाही बिना किसी रिटर्न के। इस इंडस्ट्री में किसी का कभी उस चीज़ के लिए प्रमोशन नहीं हुआ जो कभी बजट में आई ही नहीं।
इस तरह सस्ता विकल्प हारता है, हर साल, बीस साल से। इसलिए नहीं कि किसी ने तौला और गलत चुना, बल्कि इसलिए कि यहाँ एक मैनेजमेंट कल्चर पनप गया है जो इंजीनियरिंग के सिर्फ़ वही हिस्से देख पाता है जो कीमत के ठप्पे के साथ आते हैं। सस्ता होना कभी रुकावट नहीं था। बिल न बन पाना था। जब कोई बिज़नेस स्टैंडर्ड्स की परवाह छोड़कर सिर्फ़ उसकी परवाह करने लगता है जो वह इनवॉइस पर डाल सके, तो ऐसा ही दिखता है, और यह फ़ैसला वे लोग ले रहे हैं जिन्हें इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है कि उन्हें बेहतर पता होना चाहिए।
फिर वह है जो उन्होंने हमें एक पते के बदले बेचा, जिस पर लोगों को जितना गुस्सा आता है उससे ज़्यादा आना चाहिए।
इंटरनेट इसलिए बनाया गया था कि कोई भी मशीन किसी भी दूसरी मशीन तक सीधे पहुँच सके। यह डिज़ाइन का कोई ब्योरा नहीं। यही डिज़ाइन है। इसीलिए कनेक्शन और एक आइडिया वाला कोई भी इंसान कुछ ऐसा खड़ा कर सकता था जिस तक पूरी दुनिया पहुँच सके। किसी ग्राहक को साझा पते के पीछे डालिए और वह चला गया। आप पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं दे सकते। आप हमेशा के लिए दूसरों की सर्विसों के उपभोक्ता हैं, और अपनी किसी सर्विस के प्रोवाइडर कभी नहीं।
यह कमी का कोई दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह एक री-आर्किटेक्चर है, और यह इसे बेचने वाले हर किसी के फ़ायदे का है। वह कैमरा जिसे अब निर्माता का क्लाउड चाहिए। वह रिमोट एक्सेस जिसे अब किसी का रिले चाहिए। वह चीज़ जो लोग पहले घर पर चलाते थे और जो अब एक मासिक सब्सक्रिप्शन है। इनमें से हर एक ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ का मालिक था और उसे किराएदार में बदला जा रहा है, और एक कनेक्शन चुपचाप इंटरनेट पर एक जगह से घटकर किसी और की खिड़की बना दिया गया।
हमने इंटरनेट का बीच का हिस्सा दूसरे महाद्वीप की मुट्ठी भर कंपनियों को सौंप दिया, फिर खड़े होकर हैरान हुए कि यह केंद्रीकृत हो गया। जो कनेक्शन आपको कुछ भी होस्ट न करने दे, उस पर आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते।
आत्मनिर्भरता वह हिस्सा है जिस पर मैं बार-बार लौटता हूँ, क्योंकि इस देश ने खुद से इसकी उम्मीद करना छोड़ दिया है। अब सहज प्रवृत्ति इंतज़ार करने की है। किसी वेंडर का, किसी रेगुलेटर का, किसी ग्रांट का, किसी अनिवार्यता का, किसी ग्राहक का जो फ़ोन करके माँगे। इनमें से कोई नहीं आ रहा। कोई मार्केट सिग्नल रास्ते में नहीं, कोई नीति ड्राफ़्ट नहीं हो रही, कोई डेडलाइन नहीं जिसे चूकने का जवाब किसी को देना पड़ेगा।
जो इसे वहीं छोड़ता है जहाँ यह पूरे समय रहा है। एक मुफ़्त एलोकेशन, आपकी कंपनी के नाम वाले एक रजिस्ट्री अकाउंट में पड़ा हुआ, और आपके और काम ढंग से कर चुकने के बीच दो हफ़्ते।
आपसे यह करवाने कोई नहीं आ रहा। ठीक इसीलिए यह मायने रखता है।
आप जाँच सकते हैं कि यह आपकी बिल्डिंग है या नहीं। स्क्रिप्ट पोस्ट के ऊपर वाले डाउनलोड में है।
स्रोत
नीचे की हर चीज़ 27 अगस्त 2026 को प्राप्त की गई।
वह डेटा जिससे मैंने मापा। मेरा हर आँकड़ा इन्हीं से आता है। ये मुफ़्त हैं, सार्वजनिक हैं, और आप पूरी चीज़ एक दोपहर में दोहरा सकते हैं।
- रजिस्ट्री डेलिगेशन फ़ाइलें, हर क्षेत्रीय रजिस्ट्री की एक: RIPE NCC, APNIC, ARIN, LACNIC, AFRINIC। RIPE की 26 अगस्त 2026 को बनी, बाकी 27 अगस्त 2026 को।
- RIPE RIS routing table dumps,
riswhoisdump.IPv4.gzऔरriswhoisdump.IPv6.gz, 27 अगस्त 2026 को 18:06 UTC पर बने। - RIPE database REST interface, हर AS नंबर के पीछे के संगठन के लिए।
- सार्वजनिक DNS, AAAA जाँच के लिए, एक दूसरे resolver से मिलाकर।
दूसरों के माप।
- Google IPv6 statistics — Google के अपने विज़िटर्स में देश-वार नेटिव IPv6, 25 अगस्त 2026 के आँकड़े।
- APNIC on IPv6 performance और on IPv6 security misconceptions — मापी गई तस्वीर, फ़ोरम वाली नहीं।
- IPv4 transfer market prices, first half of 2026, सार्वजनिक कीमत वाले सौदों के CircleID के विश्लेषण का सार।
स्टैंडर्ड्स। जुगाड़, उसी क्रम में जिसमें वे प्रकाशित हुए।
- RFC 3056 — 6to4 ऑटोमैटिक टनलिंग, फ़रवरी 2001।
- RFC 3701 — 6bone को खत्म करने की योजना, जिसने उसके बंद होने की तारीख 6 जून 2006 तय की।
- RFC 7526 — 6to4 anycast रिले को deprecate करके Historic में डालना, मई 2015।
- RFC 4864 — NAT आपको क्या देता है और क्या नहीं, और लोग जिसे फ़ायरवॉल समझते हैं वह “an arbitrary artifact” क्यों है, 2007।
- RFC 4941, RFC 7217 और RFC 8981 — अस्थायी और अपारदर्शी पते, इसीलिए किसी डिवाइस का IPv6 पता स्थिर पहचानकर्ता नहीं है।
- RFC 801 — Jon Postel का NCP/TCP ट्रांज़िशन प्लान, नवंबर 1981, जिसने 1 जनवरी 1983 का flag day तय किया।
- RFC 1883 — मूल IPv6 स्पेसिफ़िकेशन, दिसंबर 1995।
- RFC 6333 — DS-Lite, 2011।
- RFC 6056 — सोर्स पोर्ट रैंडमाइज़ेशन, वह बचाव जिसे CGN कमज़ोर करता है, 2011।
- RFC 6269 — Issues with IP Address Sharing, जून 2011। CGN क्या तोड़ता है इसकी IETF की अपनी सूची, जिसमें abuse लॉगिंग, penalty box, ब्लैकलिस्टिंग, पोर्ट रैंडमाइज़ेशन और traceability शामिल हैं।
- RFC 791 और RFC 8200 — दोनों हेडर फ़ॉर्मैट, और IPv6 ने checksum, बदलती लंबाई और रास्ते में fragmentation क्यों छोड़ दिए।
- RFC 6583 — एक /64 पर Neighbour Discovery cache का भर जाना, और forwarding-plane बनाम control-plane का बँटवारा जो तय करता है कि राउटर का CPU किसमें खर्च होता है।
- RFC 6177 — किसी end site को कितना एड्रेस स्पेस मिलना चाहिए, 2011। RFC 3177 के सबके लिए /48 को रद्द करता है, अकेले /64 को खारिज करता है, और असली आँकड़ा operational community को सौंपता है।
- RIPE-690 — उस सवाल का यूरोपीय ऑपरेटरों का अपना जवाब, अक्टूबर 2017: end user को /48 या /56, /64 कभी नहीं।
- RFC 6302 — सोर्स पोर्ट, टाइमस्टैम्प और प्रोटोकॉल लॉग करो, 2011।
- RFC 6598 — shared address space, 2012।
- RFC 6877 — 464XLAT, 2013।
- RFC 6888 — carrier-grade NAT की शर्तें, 2013।
- RFC 7021 — एप्लिकेशनों पर carrier-grade NAT का असर, 2013।
- RFC 7422 — CGN लॉगिंग घटाने के लिए deterministic मैपिंग, 2014।
- RFC 7597 और RFC 7599 — MAP-E और MAP-T, 2015।
- World IPv6 Launch, 6 जून 2012।
- Hurricane Electric’s free tunnel broker — जहाँ से हममें से बहुतों को IPv6 मिला जबकि हमारे अपने ISPs के पास नहीं था।
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- Cyber Security and Resilience (Network and Information Systems) Bill 2024-26 — उस बिल पर House of Commons Library की ब्रीफ़िंग जो managed service providers को NIS Regulations के अंदर लाएगा।
- Counter-Terrorism and Security Act 2015, section 21 — प्रासंगिक इंटरनेट डेटा का रिटेंशन, और उसके explanatory notes।
- Europol, October 2017 — carrier-grade NAT खत्म करने की कानून लागू करने वाली एजेंसियों की माँग, 90% मोबाइल और 50% फ़िक्स्ड के आँकड़ों के साथ।
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- Europol EC3, Carrier Grade NAT and crime attribution online — RIPE 74 में Gregory Mounier की प्रेज़ेंटेशन, EU की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अगस्त 2016 के सर्वे, केस उदाहरणों, और बेल्जियन आचार संहिता और उसके नतीजों के साथ।
- NCMEC CyberTipline data — 2025 की रिपोर्टों की संख्या और रेफ़रल।
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- RIPE NCC charging scheme 2026 — हर LIR अकाउंट EUR 1,800, फ़्लैट।
वेंडर, उनके अपने शब्दों में।
- Akamai, June 2022 — dual-stack डिफ़ॉल्ट है और ग्राहकों को उससे opt out करना पड़ता है।
- AWS, 2023 — पब्लिक IPv4 का शुल्क, और क्यों।
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- Sky’s own write-up on RIPE Labs — पचास लाख यूज़र्स को कैसे ले जाया गया।
- ISPreview, September 2016 — Sky का रोलआउट पूरा करना।
- CircleID, September 2016 — Jim Bound IPv6 Award।
- ISPreview, December 2012 — 6UK का खुद को बंद करना।
- ISPreview altnet IPv6 and CGNAT survey — अप्रैल 2024, मार्च 2025 तक अपडेट।
- ISPreview on Plusnet’s IPv6 trial, नवंबर 2023 — 2011 का ट्रायल, चूका हुआ 2020 का लॉन्च, और यह बात कि BT और Plusnet लगभग एक जैसे राउटर देते हैं।
- A community-maintained tracker of UK mobile networks and IPv6 — आधिकारिक नहीं, यूज़र्स की रिपोर्ट पर आधारित, और इसका स्रोत कि आज कौन-से मोबाइल नेटवर्क IPv6 देते हैं।
- havevirginmediaenabledipv6yet.co.uk — Virgin Media की टाइमलाइन, 2010 से अब तक।
- Internet Society, September 2016 — Sky अपने बेस के 90% पर, हर सब्सक्राइबर को एक /56।
- Internet Society, September 2016 — 1983 के NCP से TCP/IP माइग्रेशन का Ron Broersma का ब्योरा, 256-होस्ट की सीमा और डेडलाइन चूकने वालों के साथ क्या हुआ, समेत।
- The Register, January 2013 — flag day के तीस साल बाद, और वे पिन जो लोगों ने बाद में लगाए।
- UK IPv6 Council।