2017 से 2019 तक मैं Nominet में, यानी .uk रजिस्ट्री में, DNS रजिस्ट्री सिस्टम एडमिन था। ICANN के बारे में आगे जो कुछ है वह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड है और मैंने हर चीज़ का लिंक दिया है। जहाँ मैं उस नौकरी के अनुभव से बोल रहा हूँ, वहाँ यह साफ़ कह देता हूँ।

ज़्यादातर इंजीनियरों से पूछिए कि DNS कौन चलाता है, तो दो में से एक जवाब मिलता है। या तो कंधे उचका दिए जाते हैं, या तेरह रूट सर्वरों के बारे में कुछ कहा जाता है। दोनों ग़लत हैं, और दूसरा ज़्यादा दिलचस्प तरीक़े से ग़लत है, क्योंकि वह फ़ाइल की बजाय मशीनों की तरफ़ इशारा करता है।

DNS का नियंत्रण तेरह सर्वरों में बँटा हुआ नहीं है। वह एक टेक्स्ट फ़ाइल में बैठा है, और उन गिनी-चुनी संस्थाओं में जो तय करती हैं कि उसमें क्या जाएगा, उसे संपादित करती हैं, साइन करती हैं और प्रकाशित करती हैं। सिस्टम की बाक़ी हर चीज़, हर resolver, हर registrar, आपने जो भी ज़ोन कभी चलाया हो, सब उस फ़ाइल के नीचे की धारा में है और अपना अधिकार उसी से लेता है।

यह पोस्ट इस बारे में है कि वह फ़ाइल किसके पास है, 2016 के हस्तांतरण ने असल में क्या सौंपा, और जिनके पास वह है उन्होंने उसके साथ क्या किया। उसके नीचे की मशीनरी, यानी रजिस्ट्री असल में क्या होती है, नाम उसमें कैसे पहुँचते हैं, और किसी नाम को कौन छीन सकता है, यह अगली पोस्ट का विषय है।

ICANN से पहले, यह एक फ़ोन कॉल था

आज की व्यवस्था में कुछ भी अपरिहार्य नहीं है, और इतिहास बताता है कि ICANN असल में किस चीज़ को ठीक करने के लिए बना था।

शुरुआत में DNS था ही नहीं। 1972 से एक टेक्स्ट फ़ाइल थी, HOSTS.TXT, जिसमें ARPANET की हर मशीन का नाम और उसका पता दर्ज था। उसे Stanford Research Institute में Elizabeth Feinler और उनकी टीम रखती थी, और अगर आप अपनी मशीन उसमें चाहते थे तो दफ़्तर के समय में Network Information Center को फ़ोन करके कहते थे। बाक़ी सब लोग समय-समय पर वह फ़ाइल उठा लेते थे और उम्मीद करते थे कि वह ताज़ा हो।

यह तरीक़ा बड़ा नहीं हो सकता, और 1980 के दशक की शुरुआत तक साफ़ था कि नहीं हो रहा। DNS उसकी जगह लेने के लिए बना: एक पेड़, जो नीचे की ओर सौंपा जाता है, ताकि किसी एक दफ़्तर को पूरी सूची न रखनी पड़े।

पेड़ का सिरा फिर भी किसी को तो रखना था। बरसों तक वह कोई एक आदमी था। University of Southern California में Jon Postel अमेरिकी सरकार के रिसर्च पैसे पर नाम और नंबर के आवंटन चलाते थे। IANA, यानी Internet Assigned Numbers Authority, उस समय कोई संस्था नहीं थी। वह Postel और उनके कुछ साथी थे, और यह इसलिए चलता था क्योंकि नेटवर्क चलाने वाले लोग उन पर भरोसा करते थे।

पैसा 1993 में आया, जब National Science Foundation ने रजिस्ट्रेशन संभालने के लिए InterNIC को ठेका दिया, जिसमें Network Solutions भी शामिल थी। 14 सितंबर 1995 को मुफ़्त रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। Network Solutions ने कम से कम दो साल के लिए $50 सालाना लेना शुरू किया, और उसका 30% एक सरकारी फ़ंड में जाता था जिसे बाद में एक अदालत ने ग़ैरक़ानूनी टैक्स ठहराया। एक कंपनी, एक दाम, जाने की कोई और जगह नहीं, और 1997 तक एक antitrust मुक़दमा।

फिर जनवरी 1998 में Postel ने वह काम किया जो बताता है कि रूट का अधिकार असल में किस चीज़ से बना है।

उन्होंने बारह में से आठ रूट सर्वर ऑपरेटरों को ईमेल किया, सिर्फ़ अपनी साख के बल पर, और कहा कि वे अपने सर्वरों को Network Solutions की मशीन की बजाय IANA की मशीन की ओर मोड़ दें। आठों ने ऐसा किया। लगभग एक हफ़्ते तक इंटरनेट का आधिकारिक रूट वहीं था जहाँ देखने के लिए Jon Postel ने लोगों से कहा था।

उन्होंने इसे एक परीक्षण कहा। बहुत लोगों ने इसे एक प्रदर्शन के रूप में पढ़ा: कि रूट उन इंजीनियरों का है जिन्होंने उसे बनाया, किसी सरकारी ठेकेदार का नहीं। Washington ने कौन-सा अर्थ लिया, यह उसकी प्रतिक्रिया से तय हो जाता है। इस मामले पर राष्ट्रपति के सलाहकार Ira Magaziner ने Postel से कहा कि वे इंटरनेट पर फिर कभी काम नहीं करेंगे। परीक्षण पलट दिया गया।

उसी सितंबर ICANN को California में निगमित किया गया। अगले महीने Postel की मृत्यु हो गई।

तो जिस व्यवस्था के बारे में यह पोस्ट है, वह दो असली समस्याओं को ठीक करने के लिए बनी थी: एक namespace जिसे कोई जवाबदेही न रखने वाला एकाधिकारी बेच रहा था, और एक रूट जिसका अधिकार इस पर टिका था कि एक आदमी पर व्यापक भरोसा है। दोनों असली समस्याएँ थीं। ICANN उनका जवाब था। वह जवाब आख़िर क्या निकला, यही इस पोस्ट का बाक़ी हिस्सा है।

दो कोड जो नियम से ज़्यादा जिए

आगे बढ़ने से पहले उस दौर के दो अधूरे सिरे, क्योंकि ये दोनों मिलकर बताते हैं कि यह सिस्टम असल में कैसे चलता है, ICANN के bylaws में लिखी किसी भी बात से ज़्यादा।

UK ने ग़लत कोड लिया और उसे रखे रहा।

अक्टूबर 1984 में RFC 920 ने कहा कि देशों के टॉप-लेवल डोमेन ISO 3166 के दो-अक्षर वाले कोड से लिए जाएँगे। United Kingdom का ISO 3166 कोड GB है। लिखे हुए नियम के हिसाब से UK का डोमेन .gb होना चाहिए।

ऐसा नहीं है, क्योंकि UK वहाँ पहले पहुँच गया। अकादमिक नेटवर्क JANET ने ISO पर आधारित सूची बनने से कुछ महीने पहले ही uk को अपना टॉप-लेवल पहचानकर्ता तय कर लिया था, और .uk 24 जुलाई 1985 को रजिस्टर हुआ। .gb भी आवंटित किया गया, इस समझ के साथ कि .uk समय आने पर उसमें चला जाएगा।

वह बदलाव कभी नहीं हुआ। किसी ने उसे होने नहीं दिया। फिर .gb चार दशक तक रूट में पड़ा रहा, और अपने पूरे जीवन में उसे एक ही second-level डोमेन मिला, hmg.gb, Her Majesty’s Government के लिए, जिसका भी मुश्किल से इस्तेमाल हुआ। आख़िरकार ISO ज़मीनी सच्चाई के आगे झुक गया और United Kingdom के अनुरोध पर UK को अपवाद के तौर पर आरक्षित कर दिया।

वैसे किसी का कुछ छीना नहीं गया। UK किसी दूसरे देश का कोड नहीं था। वह ISO 3166 में अपवाद के तौर पर United Kingdom के लिए, United Kingdom के ही अनुरोध पर, आरक्षित है, और किसी दूसरे राज्य का उस पर कभी दावा नहीं था। ठीक इसी वजह से किसी ने मामला आगे नहीं बढ़ाया: शिकायत करने वाला कोई पीड़ित पक्ष था ही नहीं।

और यही बात इसे सुनाने लायक़ बनाती है। जो कोई अंदर आना चाहता है उसके लिए ISO 3166 का नियम सख़्त है: सूची में नाम नहीं, तो country-code डोमेन नहीं। इसीलिए इलाक़े ISO 3166 में जोड़े जाने के लिए पैरवी करते हैं, और इसीलिए जिन जगहों को मान्यता नहीं है उनके पास कोई ccTLD नहीं है। जो पहले से रूट में बैठा था, उसके लिए वही नियम बस एक सुझाव निकला।

यह तर्क भी ठीक-ठाक दिया जा सकता है कि UK को बेहतर नाम मिला। GB का मतलब Great Britain है, जिसमें Northern Ireland नहीं आता। UK में आता है। नियम न मानने वाला कोड राज्य का वर्णन नियम मानने वाले कोड से ज़्यादा सही करता है।

और Soviet Union अब भी रूट में है। यह वाला और अजीब है।

.su 19 सितंबर 1990 को Soviet Union को सौंपा गया। Soviet Union पंद्रह महीने बाद अस्तित्व में नहीं रहा।

वह अब भी वहीं है। जिस राज्य का वह है उसके ख़त्म होने के पैंतीस साल बाद भी .su चालू है और रजिस्ट्रेशन ले रहा है: मई 2025 तक 111,500 से कुछ ज़्यादा नाम, जिनका प्रबंधन Moscow से होता है।

नियम कहता है कि ccTLD ISO 3166 से आते हैं। ISO 3166 में Soviet Union नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि नियम कभी लागू ही नहीं हुआ: East Germany का .dd और Yugoslavia का .yu, दोनों अपने राज्यों के साथ चले गए। .su वह अकेला था जो नहीं गया, और नियम के हिसाब से इस फ़र्क़ को कोई कभी समझा नहीं पाया।

वह क्या बन गया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। जब 2011 के अंत में .ru ने अपनी रजिस्ट्रेशन जाँच कड़ी की, तो धंधा बग़ल वाले घर में चला गया। .su में ग़लत नीयत वाली साइटें 2011 में दोगुनी हुईं और 2012 में फिर दोगुनी हुईं, जो वही कहानी है जो इस पोस्ट में आगे सस्ते नए gTLDs और मुफ़्त ccTLDs की है: दुरुपयोग एक तरल है, और वह वहीं बहता है जहाँ जाँच सबसे कमज़ोर हो।

तो दो country code, जो उस नियम से ज़्यादा जिए जिसने उन्हें बनाया था। .uk इसलिए कि किसी ने पहले से बैठे को हटने पर मजबूर नहीं किया, .su इसलिए कि किसी ने एक delegation को उसके देश के साथ जाने पर मजबूर नहीं किया। दोनों मामलों में नियम-पुस्तिका साफ़ है और दोनों में वह लागू नहीं हुई, क्योंकि लागू करने का मतलब होता किसी ऐसे से कुछ छीनना जिसके पास वह पहले से था।

DNS में अधिकार का पूरा स्वभाव यही है, ICANN के बनने से पहले से दिखता हुआ, और इसलिए आगे जो कुछ है उसमें से कुछ भी आपको चौंकाना नहीं चाहिए।

हस्तांतरण तक के अठारह साल

ICANN को 30 सितंबर 1998 को California में निगमित किया गया और उसने तुरंत US Department of Commerce के साथ एक Memorandum of Understanding पर दस्तख़त किए। वह स्वतंत्र शुरू होकर अमेरिकी नहीं बना। वह बनावट से ही पहले दिन से अमेरिकी था, और यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में अठारह साल तक नवीनीकृत होती रही।

शुरुआत उस चीज़ से कीजिए जो उसने सही की, क्योंकि ऐसी एक चीज़ है और वह मायने रखती है।

1999 में ICANN ने रजिस्ट्रेशन का एकाधिकार तोड़ा। .com ख़रीदने की अकेली जगह Network Solutions थी; Shared Registration System ने दूसरे registrars को उसी ज़ोन में नाम बेचने दिए, और दाम नीचे आया और आता रहा। यह असली उपलब्धि है, आज एक डोमेन की जो क़ीमत है उसकी वजह यही है, और इस पोस्ट में आगे की कोई भी बात इसे रद्द नहीं करती।

फिर वह पैटर्न शुरू होता है जो बाक़ी हर चीज़ में चलता है।

2000. ICANN ने एक वैश्विक चुनाव कराया जिसमें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सीधे पाँच बोर्ड सदस्य चुने। वह फिर कभी नहीं दोहराया गया। उसकी जगह आया at-large ढाँचा सलाह देता है, वोट नहीं करता। पहली और आख़िरी बार जब जनता को ICANN में बाध्यकारी आवाज़ मिली, ICANN ने उसे बंद कर दिया।

2005. Tunis में World Summit on the Information Society में दुनिया के एक बड़े हिस्से ने अमेरिका के रूट रखने पर आपत्ति की। नतीजा निकला Internet Governance Forum: एक सालाना सम्मेलन जिसके पास किसी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं। रूट की व्यवस्था नहीं बदली।

2005. .xxx का मामला, जो छह साल चला और इस पूरी पोस्ट में सबसे तीखा अकेला सबूत है कि क्षेत्राधिकार कोई अमूर्त चीज़ नहीं है। United States के सामाजिक रूप से रूढ़िवादी लॉबी समूहों ने Department of Commerce पर दबाव डाला। NTIA, यानी National Telecommunications and Information Administration, Commerce की वह शाखा जिसके पास ICANN के साथ समझौता था, ने ICANN को चिट्ठियों के मसौदे लिखे और, उसी के शब्दों में, ICANN पर अपने संसाधन झोंक दिए। बोर्ड, जो मंज़ूरी की ओर बढ़ रहा था, ने आवेदन ठुकरा दिया, नौ के मुक़ाबले पाँच से, फिर दोबारा आठ के मुक़ाबले चार से, और चेयरमैन और CEO दोनों ने अपना रुख़ पलट दिया। उस समय ज़िम्मेदार European commissioner Viviane Reding ने इसे अमेरिकी सरकार द्वारा ICANN में राजनीतिक दख़ल का पहला साफ़ मामला कहा। .xxx आख़िरकार 2011 में मंज़ूर हुआ, और तब Department of Commerce ने घोषणा की कि वह निराश है।

एक अमेरिकी घरेलू लॉबिंग अभियान, एक अमेरिकी संघीय एजेंसी के ज़रिए, ने बदल दिया कि इंटरनेट पर कौन-से टॉप-लेवल डोमेन होंगे। कोई संधि नहीं, कोई अदालत नहीं, United States के बाहर कोई वोट नहीं।

2009. Commerce के साथ Joint Project Agreement की जगह Affirmation of Commitments आया, जिसे बड़े पैमाने पर ICANN के स्वतंत्र होने के रूप में लिखा गया। IANA functions का ठेका ठीक वहीं रहा जहाँ था।

फिर वह चीज़ जिसने इसे असल में हिलाया, और वह ICANN का किया कुछ नहीं था।

2013. Edward Snowden। खुलासों के महीनों बाद, 7 अक्टूबर को, ICANN, Internet Engineering Task Force, Internet Architecture Board (IAB), World Wide Web Consortium, Internet Society और सभी पाँच क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्रियों के प्रमुखों ने Montevideo Statement प्रकाशित किया, जिसमें ICANN और IANA functions के वैश्वीकरण की माँग की गई और साफ़ शब्दों में उस नुक़सान का हवाला दिया गया जो व्यापक निगरानी ने वैश्विक भरोसे को पहुँचाया था। इंटरनेट के अपने तकनीकी नेतृत्व ने, जिसमें दस्तख़त करने वालों में ICANN के मुख्य कार्यकारी भी थे, खुलकर कहा कि अमेरिकी संरक्षण एक बोझ बन गया है।

14 मार्च 2014. NTIA ने IANA functions का अपना संरक्षण सौंपने का इरादा घोषित किया।

1 अक्टूबर 2016. ठेके की अवधि ख़त्म हो गई।

तो हस्तांतरण न कमाया गया था और न गुण-दोष पर दिया गया था। वह अठारह साल बाद रियायत के तौर पर दिया गया, क्योंकि एक अमेरिकी ख़ुफ़िया कांड ने मौजूदा व्यवस्था को राजनीतिक रूप से बचाव के लायक़ नहीं छोड़ा और तकनीकी समुदाय ने यह सबके सामने कहा।

जब आप पढ़ें कि हस्तांतरण ने असल में क्या किया, तो यह बात याद रखने लायक़ है।

2016 के हस्तांतरण ने क्या बदला, और क्या नहीं

आप सुनेंगे कि 2016 में अमेरिकियों ने इंटरनेट सौंप दिया। जो भी यह तर्क देता है कि ICANN अमेरिकी नियंत्रण का औज़ार है, उसे यही बताया जाता है, और अगर उसके तथ्य ग़लत हैं तो वह वहीं बहस हार जाता है। तो उन्हें सही रखिए।

1 अक्टूबर 2016 को NTIA और ICANN के बीच IANA functions के ठेके की अवधि ख़त्म हुई और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। यह असली था। अमेरिकी सरकार के पास अब ऐसा कोई ठेका नहीं है जो उसे रूट ज़ोन के बदलावों पर मंज़ूरी का अधिकार देता हो, और नए bylaws ने एक Empowered Community बनाई जिसके पास बजट ठुकराने और बोर्ड सदस्यों को हटाने की सैद्धांतिक क्षमता है।

यह रहा जो नहीं बदला, और यह कोई चूक नहीं थी। इसे एक उद्देश्य के रूप में लिखा गया था।

हस्तांतरण के प्रस्ताव में लिखा था कि ICANN जिस क़ानूनी क्षेत्राधिकार में है वह बदला नहीं जाएगा। नए bylaws ICANN से California में मुख्यालय बनाए रखने की माँग करते हैं। हस्तांतरण के दौरान बना जवाबदेही का पूरा ढाँचा California क़ानून पर बना है। वह इस तरह काम करता है कि ICANN एक Californian non-profit है जिसे उसके अपने articles पर टिके रहने के लिए Californian अदालतों से कहा जा सकता है।

तो महान हस्तांतरण के बाद: ICANN एक California corporation है, अमेरिकी संघीय और Californian क़ानून के अधीन, जिसकी जवाबदेही की व्यवस्थाएँ अमेरिकी अदालतों में लागू हो सकती हैं और कहीं नहीं, और जो एक ऐसे रूट ज़ोन के लिए नीति तय करता है जिसे एक अमेरिकी कंपनी अमेरिकी Department of Commerce के साथ एक समझौते के तहत संपादित और साइन करती है।

ठेका चला गया। क्षेत्राधिकार जानबूझकर रखा गया। और क्षेत्राधिकार ही वह हिस्सा है जिसके दाँत हैं, क्योंकि उसे किसी के दख़ल की ज़रूरत नहीं। वह अपने आप, हर समय, डिफ़ॉल्ट रूप से लागू होता है।

इसका सबसे साफ़ प्रदर्शन प्रतिबंध हैं। OFAC, यानी Office of Foreign Assets Control, जो US Treasury का हिस्सा है, अमेरिकी आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध चलाता है, और तय करता है कि अमेरिकी व्यक्ति और कंपनियाँ किससे कारोबार कर सकते हैं। ICANN एक California corporation है, इसलिए OFAC उस पर बाध्यकारी है, और यह सीमित करता है कि ICANN किससे ठेका कर सकता है और किसे मान्यता दे सकता है।

दायरे के बारे में सटीक रहिए: यह generic top-level domain (gTLD) रजिस्ट्रियों और registrars तक पहुँचता है, क्योंकि उनके पास ICANN के ठेके हैं। यह country-code (ccTLD) संचालन तक नहीं पहुँचता, जो ICANN के ठेके वाले ढाँचे से पूरी तरह बाहर हैं। लेकिन असर क़ानूनी सीमा से काफ़ी आगे रिसता है, क्योंकि United States के बाहर के registrars ने अपने ही ग्राहकों पर OFAC की पाबंदियाँ लागू की हैं, इस ग़लत धारणा में कि ICANN का ठेका होने पर यह ज़रूरी है, या बस अमेरिकी registrant agreements की नक़ल करके। अमेरिकी विदेश नीति registrar की कड़ी में नीचे उतनी ही नक़ल से फैलती है जितनी क़ानून से।

इसका कोई ऐसा रूप नहीं है जिसमें “DNS को कौन नियंत्रित करता है” का जवाब United States से शुरू न होता हो।

ICANN के किसी फ़ैसले के बारे में फिर कौन कुछ कर सकता है, यह सवाल का दूसरा आधा हिस्सा है, और उसे तब पूछना बेहतर है जब उसे परखने के लिए एक रिकॉर्ड हो। यह पोस्ट अंत में उस पर लौटती है।

रूट एक टेक्स्ट फ़ाइल है

इतना हुआ कि कौन ज़िम्मेदार है। यह रही वह चीज़ जिसके वे ज़िम्मेदार हैं, और आप उसे बस उठा सकते हैं। ICANN रूट ज़ोन को zone transfer से प्रकाशित करता है, यानी AXFR, DNS का वह तरीक़ा जिससे एक रिकॉर्ड की बजाय पूरा ज़ोन कॉपी होता है, और यह किसी को भी जो माँगे, बिना किसी credentials के:

dig . AXFR @xfr.dns.icann.org

अभी यह 24,886 लाइनों में 1,578,790 bytes है। इसमें 1,439 delegations हैं, यानी हर टॉप-लेवल डोमेन जो मौजूद है, जिनमें से 1,350 में DS रिकॉर्ड है, यानी delegation signer, वह fingerprint जो किसी child ज़ोन की signing key को उसके parent से बाँधता है, और इसलिए वे साइन की गई कड़ी का हिस्सा हैं।

डेढ़ मेगाबाइट। इंटरनेट का पूरा namespace, इतना छोटा कि ईमेल से भेजा जा सके।

वह फ़ाइल ही रूट का पूरा अधिकार है। ठंडी शुरुआत करने वाला resolver अपने root hints के पतों के सिवा कुछ नहीं जानता, और जिस पल उसे जवाब मिलता है, वह उसी फ़ाइल से निकले delegations का पीछा कर रहा होता है, कहीं और से नहीं। उसमें एक delegation बदलिए और आपने बदल दिया कि एक पूरे देश का ट्रैफ़िक कहाँ जाता है। अलग राय रखने वाली कोई दूसरी कॉपी नहीं है, कोई consensus protocol नहीं, resolution के समय कोई वोट नहीं। फ़ाइल है, बस।

तो सवाल “DNS को कौन नियंत्रित करता है” सिमटकर कहीं संकरा सवाल बन जाता है: वह फ़ाइल कौन बदल सकता है, और उसके बाद उसे कौन साइन करता है।

तीन संगठन इसे छूते हैं

जवाब तीन की एक कड़ी है, और यह साफ़ रखना ज़रूरी है कि कौन क्या करता है, क्योंकि सारी बहसें इन्हीं फ़र्क़ों में रहती हैं।

PTI, यानी Public Technical Identifiers, ICANN की एक सहयोगी संस्था, IANA functions करती है। वह TLD ऑपरेटरों से रूट ज़ोन बदलाव के अनुरोध लेती है, उन्हें जाँचती है, और उन्हें अधिकृत करती है। यह लिपिक वाली परत है, और जानबूझकर ऐसी है: पूरी बनावट का इरादा यही है कि IANA एक सावधान क्लर्क हो जिसके पास कोई विवेकाधिकार न हो।

Verisign Root Zone Maintainer है। वह अधिकृत बदलाव लेती है, ज़ोन फ़ाइल संपादित करती है, उसे root zone signing key से साइन करती है, और वितरण के लिए प्रकाशित करती है। Verisign एक अमेरिकी पब्लिक कंपनी है, और यह काम वह US Department of Commerce के साथ एक Cooperative Agreement के तहत करती है।

रूट सर्वर ऑपरेटर फिर उसे परोसते हैं। वे कड़ी का सबसे कम ताक़तवर हिस्सा हैं और अकेला हिस्सा जिसके बारे में किसी ने सुना है।

देखिए कि विवेकाधिकार असल में कहाँ बैठा है। ऑपरेटरों के पास नहीं। सच कहें तो क्लर्क के पास भी नहीं। वह उसके पास है जो वह नीति तय करता है जिसे क्लर्क लागू करता है, यानी ICANN, और उस कंपनी के पास जिसके हाथ में क़लम और signing key है, यानी Verisign, अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के तहत।

तेरह में से दस

रूट सर्वर के अक्षरों को पूरा गिनाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोग तेरह की संख्या ऐसे बताते हैं जैसे उसका मतलब फैलाव हो:

अक्षरऑपरेटरदेश
AVerisignUS
BUSC Information Sciences InstituteUS
CCogent CommunicationsUS
DUniversity of MarylandUS
ENASA Ames Research CenterUS
FInternet Systems ConsortiumUS
GUS Department of Defense (DISA)US
HUS Army Research LaboratoryUS
INetnodस्वीडन
JVerisignUS
KRIPE NCCनीदरलैंड
LICANNUS
MWIDE Projectजापान

तेरह अक्षर, बारह संगठन, क्योंकि A और J दोनों Verisign के पास हैं। तेरह में से दस United States से चलाए जाते हैं। उनमें से दो अमेरिकी सेना हैं।

यह कोई साज़िश नहीं है, यह जीवाश्म बन चुका इतिहास है। ये वे संस्थाएँ हैं जो 1980 के दशक में नेटवर्क पर थीं और कभी गईं नहीं। लेकिन इतिहास की वह दुर्घटना जो अमेरिकी सेना को इंटरनेट के दो रूट सर्वर चलाने देती है, फिर भी अमेरिकी सेना का इंटरनेट के दो रूट सर्वर चलाना ही है, और इसे एक वैश्विक सिस्टम कहना अजीब बात है।

ऑपरेटरों को बाँधने वाला कोई सार्थक ठेका भी नहीं है। ICANN उन्हें नौकरी पर नहीं रखता और किसी सीधे तरीक़े से उन्हें हटा नहीं सकता। वे रूट इसलिए परोसते हैं क्योंकि हमेशा से परोसते आए हैं। इस परत पर सिस्टम की स्थिरता सद्भावना पर टिकी है और उससे मज़बूत कुछ नहीं, जो ठीक उस दिन तक चलता है जिस दिन नहीं चलता।

ICANN रूट ज़ोन नहीं चलाता

यह इस पोस्ट का सबसे अहम तथ्य है और इसे लगभग कभी ज़ोर से नहीं कहा जाता, इसलिए इसे अपना शीर्षक मिलता है।

ICANN रूट ज़ोन का संचालन नहीं करता।

वह तय करता है कि उसमें क्या जाना चाहिए। वह फ़ाइल संपादित नहीं करता, फ़ाइल साइन नहीं करता, और फ़ाइल परोसता नहीं। Verisign संपादित और साइन करती है। बारह संगठन परोसते हैं। ICANN का काम यह कहना है कि जवाब क्या होना चाहिए, और फिर किसी और से उसे सच करवाना।

वह बँटवारा ही अकेली चीज़ है जो ICANN पर अंकुश रखती है।

बँटवारे के बिना इसकी तस्वीर बनाइए। एक ही संस्था नीति तय करती है, क़लम रखती है, signing key की मालिक है और सर्वर चलाती है। किसी चीज़ को तय करने और उस चीज़ के धरती पर हर जगह सच हो जाने के बीच कोई दूसरा पक्ष नहीं, हाथों का कोई दूसरा जोड़ा नहीं, और ना कहने की स्थिति में कोई नहीं। नीचे ICANN के रिकॉर्ड के बारे में आप जो भी सोचें, वह व्यवस्था इससे बदतर होती।

जैसा अभी है, तीन ब्रेक हैं। उनमें से एक भी किसी bylaw में नहीं है।

  • फ़ाइल सार्वजनिक है। कोई भी AXFR से रूट ज़ोन खींच सकता है, कमांड इस पोस्ट में ऊपर है, और उसकी कल वाली फ़ाइल से तुलना कर सकता है। आप चुपचाप कोई delegation नहीं बदल सकते।
  • बदलाव किसी और को करना पड़ता है। संपादन और साइनिंग maintainer करता है। यानी एक और संगठन जिसे यह करने के लिए राज़ी होना पड़ता है, और एक और जो मना कर सकता है।
  • ऑपरेटर सहमति से परोसते हैं। जैसा ऊपर कहा, रूट सर्वर ऑपरेटरों के साथ ICANN का कोई सार्थक ठेका नहीं है। वे ज़ोन इसलिए बाँटते हैं क्योंकि हमेशा से बाँटते आए हैं। कोई चीज़ उन्हें कुछ भी बाँटने के लिए बाध्य नहीं करती, और जैसा Postel ने 1998 में दिखाया, सहमति को कोई ऐसा व्यक्ति हिला सकता है जिस पर उन्हें भरोसा हो और जो उनसे विनम्रता से कहे।

आख़िरी वाला असली सहारा है, और जीवित स्मृति में एक परत नीचे इसका इस्तेमाल हो चुका है। जब 2003 में Verisign ने .com को wildcard किया, तो Internet Systems Consortium (ISC) ने BIND में delegation-only भेज दिया और ऑपरेटरों ने बस उन जवाबों को मानना बंद कर दिया। किसी को किसी नीति मंच पर बहस जीतनी नहीं पड़ी। तकनीकी समुदाय की मना करने की क्षमता कहीं लिखी नहीं है और इसमें शामिल हर कोई जानता है कि वह मौजूद है।

अब असहज हिस्सा, क्योंकि यह जितना लगता है उससे पतला है।

यह अंकुश किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। यह शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, यह 1990 के दशक में काम के बँटने के तरीक़े की एक दुर्घटना है, और 2016 के हस्तांतरण ने न इसे मज़बूत किया न इसे लिखा। ऐसा कोई नियम नहीं जो कहे कि नीति तय करने वाली संस्था एक दिन क़लम भी नहीं रख सकती।

और जाँच करने वाला पक्ष एक व्यावसायिक कंपनी है जिसके साथ ICANN कारोबार कर रहा है। Verisign के पास root zone maintainer की भूमिका है, और .com का ठेका, और, जैसा इस पोस्ट का बाक़ी हिस्सा बताता है, ICANN के साथ $20 million का एक समझौता जिस पर .com के दाम बढ़ाने वाली उसी बातचीत में दस्तख़त हुए। जो अंकुश इस पर निर्भर हो कि एक पक्ष दूसरे को मना करने को तैयार है, वह उस दिन काम करना बंद कर देता है जब दोनों साथ बैठकर चीज़ों पर दस्तख़त करने लगें।

तो यह बँटवारा मौजूदा व्यवस्था की सबसे अच्छी चीज़ है। यह अलिखित भी है, बिना योजना का भी, और आदत के सहारे टिका है।

Namespace को बेचना

शासन की किसी भी बहस से पहले, एक सीधी चीज़ दिखाती है कि namespace का एक टुकड़ा रखने वाले लोग उसके साथ क्या करते हैं जब उन्हें कुछ नहीं रोकता। यह बार-बार हुआ है, हर परत पर, और पहली बार जब यह सबसे ऊपर हुआ तो उन्नीस दिन चला।

15 सितंबर 2003 को Verisign ने .com और .net ज़ोन में एक wildcard A रिकॉर्ड जोड़ा:

*.com.  IN  A  64.94.110.11

वह पता उलटकर sitefinder.verisign.com पर जाता है। उस पल से .com और .net का हर नाम मौजूद था। हर टाइपो, हर बिना रजिस्टर हुआ डोमेन, हर बिगड़ा हुआ string, हर expire हो चुका नाम, ये सब resolve होते थे, Verisign के एक search page पर, जिस पर Verisign के विज्ञापन थे।

यह विज्ञापन की कहानी क्यों नहीं है

उस समय की शिकायतें ज़्यादातर विज्ञापनों के बारे में थीं, और वे असली बात से चूक गईं। NXDOMAIN कोई user-experience फ़ीचर नहीं है। यह एक भार उठाने वाला protocol संकेत है, और DNS के ऊपर का बहुत बड़ा सॉफ़्टवेयर इस पर बना है कि वह पूछ सके “क्या यह नाम मौजूद है?” और सच्चा जवाब पाए।

नकारात्मक जवाब हटा दीजिए और चीज़ें ऐसे टूटती हैं जिनका browsers से कोई लेना-देना नहीं।

सबसे बुरा हाल मेल का हुआ, और यही वह हिस्सा है जिसे लोग आज भी ग़लत समझते हैं। Verisign ने कोई wildcard MX रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किया। उसे ज़रूरत ही नहीं थी। RFC 5321 §5.1 कहता है कि जब MX lookup कुछ नहीं लौटाता, तो भेजने वाला डोमेन के address रिकॉर्ड पर लौट आता है और उसे preference 0 पर एक निहित MX मानता है। Verisign ने अभी-अभी .com के हर ग़ैर-मौजूद डोमेन को एक address रिकॉर्ड दे दिया था। तो इंटरनेट का हर MTA, यानी हर mail transfer agent, हर मशीन जो मेल आगे भेजती है, मानक का सही पालन करते हुए, अब soemcompany.com के लिए एक mail exchanger रखता था, और वह Verisign का बक्सा था।

पोर्ट 25 पर कनेक्ट कीजिए और उसने जवाब दिया:

220 snubby2-wceast Snubby Mail Rejector Daemon v1.3 ready

Verisign का घोषित इरादा काफ़ी वाजिब था: मेल को तुरंत ठुकरा दो ताकि वह दुनिया भर की queues में पड़ी न रहे। अमल वाजिब नहीं था। Snubby तभी हार मानता था जब भेजने वाला MTA संदेश का body भेज चुका होता, और ऐसा कोड लौटाता था जिसे ज़्यादातर MTAs अस्थायी विफलता पढ़ते थे, तो तुरंत bounce की बजाय, ग़लत टाइप किए पतों पर मेल मरने से पहले दिनों तक दोबारा भेजी जाती रही। ऑपरेटरों के NANOG list पर शिकायत करने के बाद Verisign ने उसे Postfix पर आधारित एक responder से बदल दिया।

उसी समय anti-spam भी टूटा, और ज़्यादा चुपचाप। यह जाँचना कि भेजने वाले का डोमेन सच में मौजूद है या नहीं, तब भी और आज भी, फ़िल्टर करने के सबसे सस्ते और सबसे असरदार अनुमान-नियमों में से एक था। रातोंरात दो सबसे बड़े TLDs का हर डोमेन मौजूद हो गया। जाँच हर चीज़ के लिए true लौटाने लगी और भेद करना बंद कर दिया।

और बाक़ी हर चीज़ जो DNS बोलती है पर HTTP नहीं, यानी mail relays, FTP clients, नेटवर्क वाले printers, monitoring systems, उन्हें “no such host” मिलना बंद हो गया और एक वेब सर्वर मिलने लगा, जो ज़्यादातर साफ़ विफलताओं की बजाय timeouts और अटकने के रूप में दिखा। एक मरा हुआ नाम अब एक टूटी हुई सेवा जैसा दिखता था।

एक कंपनी ने एक ज़ोन फ़ाइल में एक रिकॉर्ड जोड़ा और इंटरनेट के विफल होने का अर्थ बदल दिया।

इसे किसने रोका

शासन ने नहीं। इंजीनियरिंग ने, और फिर एक धमकी ने।

ISC ने कुछ ही दिनों में BIND में delegation-only फ़ीचर भेज दिया, जिससे ऑपरेटर TLD ज़ोन से बनाए गए जवाबों को फेंक सकते थे: तकनीकी समुदाय किसी से अपील करने की बजाय रजिस्ट्री के इर्द-गिर्द से रास्ता निकाल रहा था। बहुत से ISPs ने इसे लगाया।

ICANN ने Verisign से सेवा रोकने को कहा। 21 सितंबर को Verisign ने मना कर दिया। फिर ICANN ने 3 अक्टूबर को, ठेके के नतीजे साफ़ करके, इसकी माँग की, और Verisign ने 4 अक्टूबर 2003 को रिकॉर्ड हटा लिए। IAB ने रजिस्ट्री wildcards पर अपनी architectural आपत्ति प्रकाशित की, और ICANN की अपनी Security and Stability Advisory Committee ने 9 जुलाई 2004 को रिपोर्ट दी कि यह सेवा बिना समीक्षा के कभी लगाई ही नहीं जानी चाहिए थी और रजिस्ट्रियों को wildcards धीरे-धीरे ख़त्म करने चाहिए।

फिर Verisign ने 27 फ़रवरी 2004 को ICANN पर मुक़दमा किया, यह तर्क देकर कि उसे रोककर ICANN ने अपने अधिकार से बाहर काम किया। उस अगस्त मुक़दमा ज़्यादातर ख़ारिज हो गया, और बाक़ी का 1 मार्च 2006 को समझौता हुआ, ऐसा समझौता जिसने Verisign को .com का एक नया registry agreement दे दिया।

उस क्रम को एक बार फिर पढ़िए। जिस namespace को चलाने का उसे ठेका मिला था, रजिस्ट्री ने उससे पैसा बनाया, रुकने से मना किया, रुकने पर मजबूर हुई, मजबूर करने वाली संस्था पर मुक़दमा किया, और समझौते से अस्तित्व के सबसे क़ीमती TLD का नवीनीकृत ठेका लेकर निकली। वह आज भी उसके पास है। यह वही कंपनी है जो आज रूट ज़ोन संपादित और साइन करती है।

फिर बाक़ी सबने भी यही किया

रजिस्ट्री को रोकने से विचार नहीं रुका, बस वह एक क़दम नीचे खिसक गया। अगर authoritative सर्वर ग़ैर-मौजूदगी के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, तो resolver बोलेगा।

अगस्त 2006 से Earthlink ने NXDOMAIN जवाबों को Barefruit की ओर मोड़ना शुरू किया, जो search pages और विज्ञापन परोसता था। Paxfire ने यही चीज़ बेची, और साथ में कुछ टाइप किए गए keywords को पैसे देने वाले विज्ञापनदाताओं की ओर मोड़ा। Comcast के “Domain Helper” ने यह बड़े पैमाने पर किया। UK में BT और Virgin Media दोनों ने इसे चलाया। ISP की तरफ़ से अर्थशास्त्र अटल है: ग़लत टाइप किए डोमेन मुफ़्त माल हैं जो आपके अपने ग्राहकों की उँगलियाँ पैदा करती हैं।

विफलता के तरीक़े Verisign वाले से बदतर थे, क्योंकि resolver हर query देखता है, सिर्फ़ एक TLD नहीं। Barefruit का अमल private address space के लिए भी NXDOMAIN छीन लेता था, जिससे corporate नेटवर्कों पर split-horizon lookups और VPN का व्यवहार टूट जाता था। Dan Kaminsky ने ख़ुद redirect pages पर cross-site scripting (XSS) करके दिखाई, क्योंकि अब दुनिया का हर ग़ैर-मौजूद hostname हमलावर की पहुँच वाले HTML पर resolve होता था, जो ऐसे संदर्भ में परोसा जाता था जिसे browser किसी और के डोमेन से जोड़ता था। ग़लती वाले मामले से पैसा बनाने ने एक विफल lookup को XSS की सतह बना दिया था।

Protocol वाला इलाज

दो चीज़ों ने इसे बंद किया, और दोनों ध्यान देने लायक़ हैं क्योंकि DNS में हर असली इलाज की शक्ल यही है: झूठ को पकड़ने लायक़ बनाओ, फिर उसे ठेके में डालो।

DNSSEC ग़ैर-मौजूदगी का प्रमाणित इनकार देता है। NSEC और NSEC3 रिकॉर्ड एक साइन किए गए ज़ोन को यह साबित करने देते हैं कि कोई नाम मौजूद नहीं है, और validate करने वाला resolver उसकी जगह बनाए गए जवाब को ठुकरा देगा। ग़ैर-मौजूदगी अब वह अकेला जवाब नहीं रही जिसे कोई जाँच न सके। यह पूरी तरह बंद नहीं है: रास्ते में signatures हटा देने वाला resolver फिर भी जवाब दोबारा लिख सकता है, और ठीक इसीलिए resolver पर भरोसा करने की बजाय client पर validate करना मायने रखता है, और यह तर्क यह साइट पहले ही विस्तार से दे चुकी है।

और ICANN ने, उसकी तारीफ़ में कहें, यह वाला सबक़ सीखा। नए gTLD registry agreement का Specification 6 बिना रजिस्टर हुए नामों के लिए wildcards, बनाए गए रिकॉर्ड और redirection पर साफ़ रोक लगाता है, और authoritative सर्वरों से Name Error, RCODE 3, लौटाने की माँग करता है। 2012 के दौर के 1,200 strings में से हर एक पर ठेके से वह करने की रोक है जो Verisign ने .com के साथ किया।

यह असली सुधार है, और यह ठीक-ठीक कहना ज़रूरी है कि इसे किसने पैदा किया: शासन की प्रक्रिया ने नहीं, बल्कि 2003 में उन्नीस दिन की दिखती हुई टूट-फूट ने, जो इतनी शर्मनाक थी कि एक दशक बाद उसे ठेके में लिखा गया।

और इसमें से कुछ भी country codes तक नहीं पहुँचा

Specification 6 gTLDs को बाँधता है। वह उन्हें इसलिए बाँधता है क्योंकि वे ICANN के साथ एक registry agreement पर दस्तख़त करते हैं, और वही समझौता लीवर है।

एक ccTLD ऐसे किसी चीज़ पर दस्तख़त नहीं करता। कोई registry agreement नहीं, कोई Specification 6 नहीं, कोई compliance function नहीं, कोई फ़ीस नहीं। ICANN की नियम-पुस्तिका में कुछ भी यह तय नहीं करता कि country-code रजिस्ट्री अपना ज़ोन कैसे चलाती है, और इसीलिए नीचे की दोनों बातें संभव हुईं, और इसीलिए उन्हें रोकने की स्थिति में कोई नहीं था।

इसका मतलब यह नहीं कि ICANN ग़ायब है, और मैं ठीक-ठीक बताना चाहता हूँ कि वह कहाँ बैठा है, क्योंकि मैंने दो साल उसके पाने वाले सिरे पर बिताए।

ICANN एक ccTLD पर जो पकड़ रखता है वह ख़ुद delegation है। .uk का हर NS रिकॉर्ड, glue का हर टुकड़ा, हर DS रिकॉर्ड और हर contact बदलाव रूट ज़ोन में रहता है, और रूट ज़ोन में जाने का अकेला रास्ता IANA change request है: रजिस्टर किए गए administrative और technical contacts से सत्यापित, और आपके नहीं बल्कि IANA के कार्यक्रम पर निपटाया गया। RFC 1591 के तहत आख़िरी उपाय के तौर पर IANA यह भी तय करता है कि delegation किसके पास रहेगा। Redelegations दुर्लभ हैं। काल्पनिक नहीं हैं।

तो एक country-code रजिस्ट्री इस पर संप्रभु है कि वह कैसे चलती है, और रूट में दिखने वाली किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह एक तीसरे पक्ष पर निर्भर। जिन पलों में आपको किसी बदलाव के उतरने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक nameserver का हटना, एक key rollover जिसका DS पुराने के जाने से पहले प्रकाशित होना ज़रूरी है, ठीक वही पल होते हैं जब आप किसी और की queue का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह शासन की कोई अमूर्त बात नहीं बल्कि एक जीवित परिचालन निर्भरता है, और यह अगली पोस्ट का विषय है।

अब देखिए कि यह मेल क्या पैदा करता है। ccTLD पर ICANN की पकड़ ठीक वहीं कसी हुई है जहाँ वह सही बर्ताव करने वाली रजिस्ट्री को परेशान करती है, और ठीक वहीं ग़ायब है जहाँ वह ग़लत बर्ताव करने वाली को रोक सकती थी। वह आपका DS रिकॉर्ड रोक सकता है। वह Cameroon को एक पूरे टॉप-लेवल डोमेन को एक विज्ञापन पेज की ओर मोड़ने से नहीं रोक सका।

तो यह चलन कभी रुका नहीं। बस वह ऐसी जगह चला गया जहाँ ठेका नहीं पहुँचता था।

Cameroon ने टाइपो की फ़सल काटने के लिए एक पूरे टॉप-लेवल डोमेन को wildcard कर दिया।

अगस्त 2006 में .cm रजिस्ट्री ने ज़ोन के हर बिना रजिस्टर हुए नाम को पैसे वाले search links के एक parking page की ओर मोड़ दिया। इस चाल में कुछ भी बारीक नहीं है: .cm वही .com है जिसमें o छूट गया, तो निशाना अस्तित्व के सबसे बड़े TLD की मोटी-उँगली वाली दर थी, और ऑपरेटर एक सरकारी एजेंसी थी, ANTIC, Cameroon के Ministry of Posts and Telecommunications के तहत।

इसने अच्छा पैसा दिया। NameJet ने पहले दिन $500,000 से ज़्यादा और पहले हफ़्ते में $2 million से ज़्यादा की .cm बिक्री बताई; 2009 में hotels.cm $81,100 में बिका। इसने ज़ोन की सुरक्षा के साथ भी ठीक वही किया जिसकी आप उम्मीद करेंगे, क्योंकि आने वाला टाइपो ट्रैफ़िक किसी दुश्मन download के लिए आदर्श पहुँचाने का रास्ता है। दिसंबर 2009 में McAfee ने .cm को दुनिया का सबसे जोखिम भरा TLD आँका, जिसकी 36.7% साइटें जोखिम वाली पाई गईं।

Verisign को वही चाल उन्नीस दिन में वापस लेनी पड़ी। Cameroon ने उसे बरसों चलाया। फ़र्क़ यह नहीं कि एक ज़्यादा बुरा था। फ़र्क़ यह है कि एक ने ठेके पर दस्तख़त किए थे।

Tokelau नाम मुफ़्त बाँटकर धरती का सबसे बड़ा country-code डोमेन बन गया।

Tokelau दक्षिण प्रशांत में New Zealand का एक इलाक़ा है जिसकी आबादी लगभग 1,500 लोग है। उसका ccTLD, .tk, Freenom चलाती थी, जो रजिस्ट्रेशन मुफ़्त देती थी। 2016 तक वह 31,311,498 नामों के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुआ country-code डोमेन था, और संयोग से यह आँकड़ा Nominet के प्रकाशित एक विश्व मानचित्र से आता है।

मुफ़्त मुफ़्त नहीं था। Freenom की शर्तों में मुफ़्त डोमेन पर नियमित ट्रैफ़िक ज़रूरी था, और यह प्रावधान था कि अगर redirect काम करना बंद कर दे, या नाम पर रखने लायक़ visitors आने लगें, तो रजिस्ट्री उसे वापस ले सकती थी और उस पर अपने विज्ञापन परोस सकती थी। यही पूरा धंधा है, और यह Verisign वाले से ज़्यादा सुघड़ है। यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करो कि कौन-से नाम क़ीमती हैं। पूरा namespace शून्य सीमांत लागत पर बाँट दो, दुनिया को तुम्हारे लिए क़ीमती नाम ढूँढने दो, फिर उन्हें ज़ब्त करो और ट्रैफ़िक से पैसा बनाओ। Tokelau की सालाना आमदनी का लगभग छठा हिस्सा इसी से आता था।

बाहरी नुक़सान बाक़ी सब पर पड़ा। बिना सत्यापन का मुफ़्त रजिस्ट्रेशन थोक दुरुपयोग के लिए आदर्श कच्चा माल है: सस्ते नए gTLDs वाला ही अर्थशास्त्र, पूरा शून्य तक ले जाया गया। जब तक Meta ने मुक़दमा दायर किया, Freenom के पाँच मुफ़्त ccTLDs, .tk, .ml, .ga, .cf, .gq, country-code TLDs से निकलने वाले सभी नए phishing डोमेन के आधे से ज़्यादा का स्रोत थे।

इसे किसने रोका, यहाँ वही हिस्सा मायने रखता है।

ICANN ने नहीं, जिसके पास न ठेका था न हैसियत। Tokelau ने नहीं, जो अपनी राष्ट्रीय आय का छठा हिस्सा वसूल रहा था। New Zealand ने नहीं। Meta के वकीलों ने, Northern District of California में, मार्च 2023 में, cybersquatting और trademark के दावों पर।

Freenom ने कुछ ही दिनों में नए रजिस्ट्रेशन रोक दिए। उन extensions से निकलने वाला phishing 60% से ज़्यादा से गिरकर 15% से कम हो गया। Freenom ने फ़रवरी 2024 में समझौता किया और डोमेन का धंधा छोड़ दिया, और उस मार्च तक लगभग 12.6 million डोमेन, उसके पोर्टफ़ोलियो का 99%, resolve होना बंद कर चुके थे।

एक कंपनी के क़ानूनी विभाग ने, एक अमेरिकी अदालत में, इंटरनेट से साढ़े बारह million नाम हटा दिए। DNS के इतिहास में किसी शासी संस्था ने namespace पर कभी इतना अधिकार नहीं चलाया, और यह शासन के ज़रिए नहीं हुआ।

यह इस पोस्ट में तीसरी बार है जब “यहाँ असल में कौन कुछ लागू करवाता है” का जवाब California की एक अदालत निकला, और दूसरी बार जब लागू करवाने वाला एक निजी पक्ष था जो अपने व्यावसायिक हित में काम कर रहा था, जो उस मौक़े पर संयोग से बाक़ी सबके हित से मेल खा गया।

और .uk भी एक ccTLD है। ज़ोन कैसे चले, इस पर किसी ठेके की वही ग़ैरमौजूदगी, Specification 6 की वही ग़ैरमौजूदगी, उसे wildcard करने या namespace बाँट देने की वही आज़ादी। उसने इनमें से कुछ नहीं किया। उसकी जगह उसने दुरुपयोग की एक प्रक्रिया चलाई।

और यहीं पर साफ़-सुथरा बँटवारा साफ़-सुथरा नहीं रहता, और इसे जानबूझकर बिगाड़ना ठीक है।

Nominet सिर्फ़ .uk नहीं चलाती। वह generic टॉप-लेवल डोमेन भी चलाती है, अपने भी, और दूसरे ऑपरेटरों की ओर से कई दर्जन और, और उनके लिए वह बाक़ी सबकी तरह ICANN registry agreement पर दस्तख़त करती है, Specification 6 और लगातार निगरानी समेत। उसके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बिना ठेके वाला ज़ोन लगभग तीस के मुक़ाबले एक से अल्पमत में था।

तो ICANN की शर्तें फिर भी .uk तक पहुँचीं। अधिकार से नहीं, जो उसके पास नहीं था, बल्कि इसलिए कि कोई समझदार आदमी एक ज़ोन की छूट बचाने के लिए दो परिचालन व्यवस्थाएँ साथ-साथ नहीं चलाता। आप सख़्त वाली चीज़ एक बार बनाते हैं और सब कुछ उसी पर चलाते हैं।

यह वही शक्ल है जो पहले OFAC वाली समस्या की थी: ICANN की औपचारिक पहुँच ठेके पर रुक जाती है, और उसकी असली पहुँच उसके आगे चलती रहती है, उन ऑपरेटरों के ज़रिए फैलती हुई जिनके लिए हर जगह पालन करना फ़र्क़ बनाए रखने से सस्ता है। जिन रजिस्ट्रियों पर असल में ICANN का शासन चलता है उनका दायरा उनसे काफ़ी बड़ा है जिन्होंने किसी चीज़ पर दस्तख़त किए हैं।

वह जायदाद, उसे चलाना कैसा था, और उसके बाद Nominet के साथ क्या हुआ, यह अपनी अलग पोस्ट है।

जो उस सवाल को छोड़ता है जिस पर यह पोस्ट अलग-अलग दिशाओं से पहुँचती रहती है: जब ठेके नहीं पहुँचते, तो असल में किसी रजिस्ट्री को जो चाहे करने से कौन रोकता है?

एक अगली पोस्ट इसका जवाब Nominet के अंदर से देगी: publication pipeline, EPP (वह protocol जिससे registrars किसी रजिस्ट्री में नाम बनाते और बदलते हैं) और उसके नीचे का अर्थशास्त्र, रजिस्ट्री के पैमाने पर साइनिंग, और असल में किसी नाम को कौन छीन सकता है। यह पोस्ट उसके ऊपर वाली परत के बारे में है, और ऊपर वाली परत अच्छी हालत में नहीं निकलती।

पैसा

अगला आरोप सीधा है और उसमें कम व्याख्या की ज़रूरत है।

वह प्रोडक्ट जो उन्होंने ईजाद किया

2012 में ICANN ने नए generic टॉप-लेवल डोमेन के लिए आवेदन खोले। कोई भी डॉट के दाईं ओर एक नया string चलाने के लिए आवेदन कर सकता था, $185,000 की evaluation फ़ीस पर, जिसका बड़ा हिस्सा वापस नहीं होता था।

उसे 1,930 आवेदन मिले। यानी evaluation फ़ीस में $350 million से ज़्यादा, एक भी string सौंपे जाने से पहले वसूल। जो आवेदक जल्दी पीछे हटे उन्हें घटते पैमाने पर उसका कुछ हिस्सा वापस मिला; उसका ज़्यादातर हिस्सा वहीं रहा।

ICANN ने फ़ीस को लागत की वसूली बताया।

फिर, जहाँ दो आवेदक एक ही string चाहते थे और आपस में निजी तौर पर नहीं सुलझाते थे, ICANN ने उनके बीच उसकी नीलामी की और आमदनी रख ली, जो और $240,590,128 बनी। तो इस कार्यक्रम ने आवेदन करने का पैसा लिया, और जीतने का दोबारा लिया।

वह सवाल पूछिए जो 2008 में पूछा जाना चाहिए था: यह किस समस्या को हल कर रहा था?

घोषित तर्क था प्रतिस्पर्धा, विकल्प और नवाचार। चौदह साल बाद नतीजे मापे जा सकते हैं। लगभग 1,200 strings सौंपे गए। अगस्त 2026 तक 1,112 नए gTLDs हैं जिनमें कुल मिलाकर लगभग 48.7 million डोमेन हैं, जबकि अकेले .com में उसके दस गुना से ज़्यादा। पुराने एकाधिकार को ज़रा भी नहीं छेड़ा गया। उसकी जगह उसे दाम बढ़ाने का मौक़ा मिला।

विकल्प वाला तर्क अपने ही सबूत पर गिरता है। 2012 के 34% आवेदन .brand strings के लिए थे, यानी कोई कंपनी अपने ही trademark के लिए आवेदन कर रही थी, ज़्यादातर इसलिए कि वह किसी और के पास न जाए। ये किसी के लिए नए विकल्प नहीं हैं। बहुत से कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। McDonald’s ने .mcdonalds कभी launch नहीं किया। Intel ने जुलाई 2016 में .intel लिया और नवंबर 2020 में उसे ख़त्म कर दिया, Symantec ने दो महीने पहले .symantec छोड़ दिया, और SC Johnson ने आठ strings के लिए आवेदन किया, जिनमें .scjohnson, .raid, .glade, .off, .duck थे, फिर जनवरी 2022 में सबको ख़त्म कर दिया। आवेदन की खिड़की के छह साल बाद दस में से एक से ज़्यादा नए gTLDs अब भी launch नहीं हुए थे, 144 sunrise period तक नहीं पहुँचे थे, और L’Oréal ऐसे strings पर बैठी थी जिनके लिए उसने कभी कोई योजना घोषित नहीं की थी।

यह बहुत सारा मरा हुआ namespace है। यह रही वजह कि इससे ICANN को कोई परेशानी नहीं।

base registry agreement के तहत एक gTLD ऑपरेटर ICANN को $25,000 सालाना की तय फ़ीस देता है, साथ में हर रजिस्ट्रेशन पर $0.25, लेकिन सिर्फ़ तब जब TLD एक तिमाही में 50,000 transactions पार कर ले। उस सीमा के नीचे कोई transaction फ़ीस नहीं है।

पढ़िए इसका क्या मतलब है। जिसमें शून्य नाम हैं ऐसे टॉप-लेवल डोमेन से ICANN की आमदनी ठीक उतनी ही है जितनी चालीस हज़ार नाम वाले से: $25,000 सालाना, हर साल, एक ऐसे delegation के लिए जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। ICANN के बही-खाते में मरा हुआ string विफलता नहीं है। वह बिना support के बोझ वाली एक सालाना आय है।

ICANN के पास इस बात की परवाह करने की कोई आर्थिक वजह नहीं थी कि इसमें से कुछ काम करता है या नहीं, और यह सबूत ढूँढना मुश्किल है कि उसने परवाह की।

इसकी जगह इंटरनेट को क्या मिला

कार्यक्रम ने एक मापने लायक़ असर ज़रूर पैदा किया, और वह वह नहीं है जो प्रॉस्पेक्टस में था।

जो नए strings बिके, वे दाम पर बिके। जिन रजिस्ट्रियों के पास न ब्रांड था न स्वाभाविक माँग, उन्होंने अकेले उपलब्ध तरीक़े से मुक़ाबला किया: एक डॉलर या उससे कम में एक नाम, थोक में, न्यूनतम जाँच के साथ। वह एक प्रोडक्ट है, और उसे अपना बाज़ार मिल गया।

Interisle के Cybercrime Supply Chain 2025 अध्ययन ने पाया कि नए gTLDs में रिपोर्ट किए गए cybercrime डोमेन का 47% था जबकि डोमेन बाज़ार में उनका हिस्सा 12% था, यानी लगभग छह गुना ज़्यादा प्रतिनिधित्व। उसी अध्ययन ने हमलों में इस्तेमाल हुए 19.5 million अलग डोमेन दर्ज किए, साल-दर-साल 126% ज़्यादा, जिनमें से 7.3 million थोक में रजिस्टर हुए थे। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग वाले डोमेन में वह जो साझा बात पहचानता है, वह यह कि वे सस्ते हैं।

ICANN ने phishing नहीं बनाया। लेकिन उसने इसे करने की 1,200 नई जगहें गढ़ीं, प्रवेश का दाम ऐसा रखा कि उनमें से ज़्यादातर के लिए अकेली चलने लायक़ रणनीति लगभग शून्य लागत पर मात्रा थी, और नतीजा जो भी निकले, हर एक से तय फ़ीस ली।

कार्यक्रम की अपनी दिखावटी विफलता यह बात किसी भी आँकड़े से बेहतर कहती है। .sucks को Vox Populi को सौंपा गया, जिसने sunrise के दौरान trademark मालिकों से $2,499 प्रति नाम लिए, एक ऐसा दाम जो ठीक इसलिए रखा गया कि ब्रांडों को किसी और को रोकने के लिए इसे देना ही पड़ता। ICANN की प्रतिक्रिया थी predatory pricing के लिए रजिस्ट्री की शिकायत US Federal Trade Commission से करना। FTC ने पाया कि कोई नियम नहीं टूटा था, और टिप्पणी की कि ICANN पहले ही नए gTLD कार्यक्रम के बारे में FTC की उठाई कई चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर चुका था।

पूरी बात एक प्रसंग में यही है। ICANN कार्यक्रम बनाता है, उसके बारे में नियामक की चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करता है, string सौंपता है, फ़ीस लेता है, और फिर अनुमान लगाए जा सकने वाले नतीजे की शिकायत नियामक से करता है।

अगले दौर के आवेदन 2026 में खुले। फ़ीस $227,000 है।

वे strings जो सौंपने के लिए बहुत ख़तरनाक थे

कार्यक्रम ने एक चीज़ और पैदा की, और यह हर उस आदमी के लिए है जिसने कभी कोई internal नेटवर्क बनाया है।

संगठन हमेशा से internal इस्तेमाल के लिए टॉप-लेवल डोमेन गढ़ते आए हैं, इस मान्यता पर कि जो नाम सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है वह कभी होगा भी नहीं। .corp। .home। .mail। .local। कुछ भी चुन लो, अपनी Active Directory में डाल दो, बाहर का कोई उसे देख नहीं सकता।

2012 के दौर ने उनमें से कुछ को सच में सौंपने का प्रस्ताव रखा, और उस पल उन निजी मान्यताओं में से हर एक एक जीवित सुरक्षा समस्या बन जाती है: internal नाम किसी और के सर्वरों पर resolve होने लगते हैं, जो queries पहले विफल होती थीं वे आपके internal ढाँचे को एक रजिस्ट्री तक लीक करने लगती हैं, और internal नामों के लिए जारी सर्टिफ़िकेट ऐसे नामों के सर्टिफ़िकेट बन जाते हैं जिन पर अब कोई अजनबी नियंत्रण रखता है।

किसी ने जाँच नहीं की थी। यह तभी सामने आया जब शोधकर्ताओं ने मापा कि रूट से असल में क्या पूछा जा रहा है, और पाया कि .home और .corp अस्तित्व के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले strings में थे: भारी इस्तेमाल वाले नाम जो कभी किसी को सौंपे नहीं गए थे। ICANN की अपनी Security and Stability Advisory Committee ने 2013 में, आवेदन आ जाने के बाद, यह मुद्दा उठाया।

.corp, .home और .mail कभी सौंपे नहीं गए। वे अब भी अनिश्चित काल के लिए टले हुए हैं, क्योंकि उन्हें सौंपने से बहुत कुछ टूट जाएगा। तीन strings जिनके लिए आवेदन हुआ और पैसा दिया गया, अस्तित्व में आने के लिए बहुत ख़तरनाक निकले।

यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने रूट को यह तय किए बिना फैलाया कि वह फैलाव किससे टकराएगा, और बाद में दूसरे लोगों की मापों से पता लगाया। अगर इसका व्यावहारिक सिरा चाहिए, तो यही वजह है कि एक internal TLD गढ़ लेना बुरा विचार है: आपका गढ़ा namespace तभी तक निजी है जब तक कोई उसे बेच नहीं देता।

नीलामी का पैसा

जून 2014 से जुलाई 2016 के बीच उन मुक़ाबले वाली नीलामियों ने वह $240,590,128 जुटाया, नीलामी के ख़र्च के बाद लगभग $233 million।

यह ऐसे namespace के टुकड़े बेचकर पाया गया पैसा है जिसका ICANN मालिक नहीं है और जिसे वह अमानत के तौर पर रखता है। इसके साथ क्या होना चाहिए, इसका एक बचाव लायक़ जवाब है, और समुदाय ने उसे खोजने के लिए एक cross-community working group बनाया।

जब वह working group अभी बैठक कर ही रहा था, ICANN के बोर्ड ने आमदनी में से $36 million लेकर ICANN के अपने reserve fund में डाल दिए, जो अपने लक्ष्य से $68 million कम चल रहा था। प्रस्तावित नहीं, मंज़ूर। और जब समुदाय ने आपत्ति की, तो उसके सामने रखा गया रुख़ यह था कि विकल्प ICANN का फ़ीस बढ़ाना था।

working group फिर भी चलता रहा। बोर्ड ने उसकी सिफ़ारिशें जून 2022 तक नहीं अपनाईं, यानी आख़िरी नीलामी के छह साल बाद, और उस दौरान ICANN ने दूसरों का एक चौथाई billion डॉलर रखा और उसमें से $36 million ख़ुद ले लिए जबकि यह तय करने वाले लोग कि वह किसके लिए है, अभी कमरे में ही थे।

.org की मूल्य सीमाएँ

मार्च 2019 में ICANN ने .org registry agreement को मूल्य सीमाएँ हटाकर नवीनीकृत करने का प्रस्ताव रखा। सीमाएँ ही वह चीज़ थीं जो .org के ऑपरेटर को उन charities, NGOs और non-profits से जो चाहे वसूलने से रोकती थीं, जिनसे बीस साल तक कहा गया था कि .org उनकी जगह है।

सार्वजनिक टिप्पणी चली। 3,252 टिप्पणियों ने हटाने का विरोध किया। छह ने समर्थन किया। विरोध करने वालों में NPR, YMCA, C-SPAN, National Geographic Society, AARP और National Trust for Historic Preservation थे: डोमेन उद्योग के आम टिप्पणीकार नहीं, बल्कि ठीक वह वर्ग जिसके लिए .org है।

1 जुलाई 2019 को ICANN ने समझौते पर दस्तख़त कर दिए। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं। दस्तख़त हुए पाठ की प्रस्तावित पाठ से तुलना ने दिखाया कि टिप्पणी अवधि के जवाब में कोई बदलाव नहीं किया गया। “कुछ चिंताओं का समाधान” भी नहीं, वही दस्तावेज़।

अगर एक सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया 542 के मुक़ाबले 1 से विरोध में जा सकती है और एक शब्द भी नहीं बदलता, तो वह परामर्श नहीं है। वह एक औपचारिकता है जो काग़ज़ों का निशान पैदा करती है।

फिर बिक्री

नवंबर 2019 में, चार महीने बाद, Internet Society ने घोषणा की कि वह .org की non-profit ऑपरेटर Public Interest Registry को Ethos Capital, एक private equity फ़र्म, को $1.135 billion में बेच रही है।

मूल्य सीमा हटाने ने ही PIR को $1.135 billion का बनाया। जो रजिस्ट्री दाम नहीं बढ़ा सकती वह एक सालाना आय है। जो बढ़ा सकती है वह बढ़ने वाली संपत्ति है। ICANN ने चार महीने पहले, एकमत विरोध के बावजूद, पहली को दूसरी में बदल दिया था, और बाज़ार ने तुरंत उसका दाम लगा दिया था।

Ethos Capital मई 2019 में बनी थी। डोमेन ethoscapital.com 8 मई 2019 को ICANN के पूर्व CEO Fadi Chehadé ने रजिस्टर किया था, उसी हफ़्ते जिसमें ICANN स्टाफ़ को मूल्य सीमाएँ हटाने पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने की आख़िरी तारीख़ थी। जब सौदे की घोषणा हुई तो Ethos Capital की वेबसाइट पर उनका नाम कहीं नहीं था। उनकी भूमिका WHOIS डेटा की वजह से सार्वजनिक हुई, यानी वह सार्वजनिक रजिस्टर कि कौन किस डोमेन का मालिक है, जिसके बारे में अगला हिस्सा है, और इसकी विडंबना ख़ुद लिख जाती है। फिर Ethos ने पुष्टि की कि उन्होंने सौदे पर सलाह दी थी, और जुलाई 2020 में वे उसके co-CEO बने।

ICANN ने आख़िरकार अप्रैल 2020 में बिक्री रोक दी। यह दर्ज करना उचित है। यह दर्ज करना भी उचित है कि उससे पहले क्या हुआ: महीनों तक ICANN का यह आग्रह कि मामला ज़्यादातर उसके दायरे से बाहर है, लगातार सार्वजनिक अभियान, अमेरिकी senators की चिट्ठियाँ, और आख़िर में California के Attorney General की एक चिट्ठी, जिसमें ICANN को सौदे से दूर रहने की चेतावनी दी गई और Ethos Capital के आसपास पारदर्शिता की कमी का हवाला दिया गया।

यहाँ ICANN सुरक्षा कवच नहीं था। ICANN ने वे सीमाएँ हटाईं जिनसे मौक़ा बना, और उसे ख़ुद आख़िरी पल में एक राज्य के क़ानूनी अधिकारी ने रोका, जो एक और प्रदर्शन है कि इस सिस्टम में जवाबदेही की असली व्यवस्था bylaws में लिखी कोई चीज़ नहीं बल्कि Californian क्षेत्राधिकार है।

Verisign वाली व्यवस्था

यह वही दूसरा पक्ष है जो wildcard वाला था, पंद्रह साल बाद। अक्टूबर 2018 में NTIA और Verisign ने Cooperative Agreement के Amendment 35 पर दस्तख़त किए, जिसने .com के दाम पर लगी रोक हटा दी और हर छह में से चार साल 7% सालाना बढ़ोतरी की इजाज़त दी।

वह अमेरिकी सरकार का फ़ैसला था, ICANN का नहीं। लेकिन बढ़ोतरी के लिए फिर भी .com registry agreement में संशोधन ज़रूरी था, और वह ICANN का है। मार्च 2020 में ICANN ने Amendment 3 पर सहमति दी, और उसके साथ एक बाध्यकारी Letter of Intent पर, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से Verisign ICANN को पाँच साल में $20 million देती है, सुरक्षा और स्थिरता के काम के लिए।

दोनों चीज़ों पर सार्वजनिक टिप्पणी खुलने से पहले बातचीत हो चुकी थी। टिप्पणी अवधि चली, भारी तौर पर विरोधी रही, और कुछ नहीं बदला: .org वाला ही पैटर्न, उसी दौर में, उसी नतीजे के साथ।

ढाँचे को उसकी अपनी शर्तों पर लीजिए। जो संस्था तय करती है कि एक एकाधिकारी दाम बढ़ा सकता है या नहीं, उसने उसी समय और उसी दूसरे पक्ष के साथ ख़ुद को भुगतान की बातचीत की। सार्वजनिक टिप्पणी बाद में आई और सजावटी थी। पैसा चाहे जिस पर ख़र्च हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें नियामक को नियंत्रित पक्ष दाम बढ़ोतरी वाले उसी लेन-देन में भुगतान करता है, ऐसी है जिसमें कोई सक्षम नियामक नहीं घुसेगा, और उस समय टिप्पणी करने वालों ने जो शब्द चुना, kickback, वही स्वाभाविक शब्द है।

इसके दम पर थोक .com $7.85 से $10.26 हो गया है, एक ऐसे नाम पर जिसे दाम बढ़ाने की कोई तकनीकी ज़रूरत नहीं और जिसके पास कोई प्रतिस्पर्धी नहीं जिस पर registrant जा सके।

एक कंपनी के ख़िलाफ़ आठ देश

अगर आप एक अकेला प्रसंग चाहते हैं जो दिखाए कि ICANN असल में किसके प्रति जवाबदेह है, तो वह .amazon है, और वह सात साल चला।

Amazon कंपनी ने 2012 के दौर में .amazon के लिए आवेदन किया। Amazon Cooperation Treaty Organization ने आपत्ति की: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname और Venezuela, आठ संप्रभु राज्य जिनके इलाक़े का वर्णन यह नाम करता है और जिनमें लगभग 30 million लोग रहते हैं। उनका रुख़ था कि एक साझा भौगोलिक और सांस्कृतिक नाम एक कंपनी की निजी संपत्ति नहीं बनना चाहिए।

उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो ICANN सरकारों को देता है। Governmental Advisory Committee (GAC) ने आवेदन के ख़िलाफ़ सर्वसम्मत सलाह दी, और मई 2014 में ICANN के बोर्ड ने उसे मान लिया। राज्य जीत गए थे, ठीक इसी काम के लिए बनाई गई व्यवस्था के ज़रिए।

Amazon ने Independent Review Process (IRP) का दावा दायर किया।

2017 में IRP पैनल ने Amazon के पक्ष में फ़ैसला दिया। उसने पाया कि बोर्ड ने ICANN के अपने bylaws से असंगत काम किया था, यह माना कि बोर्ड GAC की सर्वसम्मत सलाह को निर्णायक नहीं मान सकता, उसे आवेदनों का गुण-दोष पर दोबारा मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, और ICANN को Amazon के $163,045.51 के ख़र्च की भरपाई का आदेश दिया।

मई 2019 में ICANN ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदनों को आगे न बढ़ने देने का कोई सार्वजनिक नीति कारण नहीं था। Amazon को .amazon मिल गया।

नतीजे की बजाय ढाँचा पढ़िए, क्योंकि नतीजे पर बहस हो सकती है और ढाँचे पर नहीं।

सरकारों को GAC मिलता है, और GAC सलाह देता है। एक कंपनी को Independent Review Process मिलता है, और IRP एक बाध्यकारी घोषणा, बोर्ड को एक निर्देश, और ख़र्च का भुगतान देता है। जब ये दोनों रास्ते आमने-सामने टकराए, तो पैनल का निष्कर्ष साफ़ तौर पर यह था कि सरकारी वाला निर्णायक नहीं है।

तो ICANN के पास जवाबदेही की एक काम करने वाली व्यवस्था है। उसने काम किया। धरती की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ने उसका सफलता से इस्तेमाल करके आठ देशों की सामूहिक आपत्ति पलट दी, और इस सुविधा के लिए ICANN ने उसके क़ानूनी ख़र्च चुकाए।

यह वही तथ्य है जो इस पोस्ट में पहले क्षेत्राधिकार वाली समस्या थी, बस अलग कपड़ों में। व्यवस्थाएँ असली हैं, और उनकी शक्ल ऐसी है कि जो पक्ष उन्हें चलाने का ख़र्च उठा सकते हैं, नतीजे उन्हीं को मिलते हैं। आठ सरकारें सलाह वाले रास्ते को टिका नहीं सकीं। एक कंपनी ने क़ानूनी रास्ते को तीन साल में काम करवा लिया।

GDPR की लड़ाई: जब कोई क़ानून ICANN पर लागू होता है तो वह क्या करता है

किसी संस्था के बारे में सबसे मज़बूत सबूत उसका mission statement नहीं होता। वह यह होता है कि जो नियम उसने नहीं लिखा, वह पहली बार उसके ख़िलाफ़ लागू होने पर वह क्या करती है।

ICANN के लिए वह पल GDPR था, और रिकॉर्ड में कोई अस्पष्टता नहीं।

ICANN के पास चेतावनी की कमी नहीं थी। The Register की गिनती के हिसाब से उसके पास एक दशक से ज़्यादा की चिट्ठियाँ थीं जो कहती थीं कि WHOIS, यानी हर डोमेन registrant का नाम, डाक पता, ईमेल और फ़ोन नंबर किसी को भी, बिना किसी access control के प्रकाशित करना, यूरोपीय data protection क़ानून से मेल नहीं खाता। GDPR ख़ुद 2016 में अपनाया गया था, दो साल की मोहलत के साथ, ख़ास तौर पर इसलिए कि संगठन तैयारी कर सकें। ICANN मई 2018 तक बिना किसी नियम-अनुकूल मॉडल के पहुँचा।

उसकी जगह उसने अप्रैल 2018 में यह किया कि Brussels जाकर Article 29 Working Party से लागू करने पर एक साल की रोक माँगी, और साथ में इस बीच registrant के ईमेल पते प्रकाशित करते रहने की इजाज़त।

ज़रा सोचिए कि वह अनुरोध असल में क्या है। काग़ज़ी कार्रवाई जमा करने की मोहलत नहीं। यह अनुरोध कि यूरोपीय नियामक एक मौलिक-अधिकार वाले विनियम को एक संगठन और उसके वैश्विक ठेकेदार पक्षों पर एक साल तक लागू न करने पर सहमत हों, क्योंकि उस संगठन को पालन करने की फ़ुर्सत नहीं मिली थी। GDPR में इसे देने की कोई व्यवस्था नहीं है। Charter के तहत data protection एक मौलिक अधिकार है; किसी supervisory authority के पास, और European Data Protection Board के पास भी नहीं, किसी एक data controller के लिए इसे निलंबित करने की शक्ति है। ICANN कोई ऐसी रियायत नहीं माँग रहा था जो रोकी जा रही थी। वह कुछ ऐसा माँग रहा था जो मौजूद ही नहीं, और ज़ाहिर है उसने यह पता भी नहीं किया था कि वह मौजूद है या नहीं।

WP29 ने दोनों माँगें ठुकरा दीं। बैठक के ICANN के अपने सारांश ने माना कि registrant, administrative और technical contact के ईमेल पते गुमनाम करने ही होंगे, और जो रोक उसने माँगी थी उसका ज़िक्र ही छोड़ दिया।

फिर उसने मुक़दमा किया।

25 मई 2018 को, जिस दिन GDPR लागू हुआ, ICANN ने Bonn में Tucows के जर्मन registrar EPAG के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया। EPAG ने Admin-C और Tech-C संपर्क विवरण इकट्ठा करना बंद करने का फ़ैसला किया था, इस आधार पर कि जिस निजी डेटा का उसके पास कोई उपयोग नहीं, उसे इकट्ठा करना ठीक वही है जिसे GDPR मना करता है। Tucows का रुख़ था कि ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन में registrant, admin और tech contacts वैसे भी एक ही व्यक्ति होते हैं, तो यह इकट्ठा करना सिर्फ़ ग़ैरक़ानूनी नहीं, बेमतलब था।

ICANN का क़ानूनी सिद्धांत था कि GDPR का “necessary for the performance of a contract” आधार इस संग्रह को कवर करता है, क्योंकि ICANN के registrar के साथ अपने ठेके में इसकी माँग थी। यह एक हैरतअंगेज़ तर्क है: कि कोई संगठन दूसरे लोगों के निजी डेटा को प्रोसेस करने का वैध आधार किसी तीसरे पक्ष के साथ ठेके में उसे इकट्ठा करने की शर्त लिखकर गढ़ सकता है। अगर यह चलता, तो Article 6(1)(b) एक औपचारिकता होता जिसे कोई भी मसौदा लिखकर पूरा कर लेता।

यह नहीं चला। ICANN Bonn में हारा। उसने अपील की। फिर हारा। अगस्त 2018 में Cologne की अपीलीय अदालत ने उसे तीसरी बार ठुकरा दिया, पहले के फ़ैसलों को विश्वसनीय पाया, माना कि injunction को सही ठहराने वाली कोई तत्काल आपात स्थिति नहीं है, और, यह वह हिस्सा है जो दो बार पढ़ने लायक़ है, सवाल को Court of Justice of the European Union के पास भेजने का ICANN का अनुरोध इस आधार पर ठुकरा दिया कि ICANN की क़ानूनी व्याख्या फ़ैसले के लिए प्रासंगिक ही नहीं थी। अदालत ने तर्क को इतना क़रीब भी नहीं माना कि Luxembourg से पूछना फ़ायदेमंद हो।

ICANN ने फिर भी मामले को उस अदालत तक धकेलने की कोशिश में सदस्यों का पैसा ख़र्च किया। 2019 में उसने WHOIS को पूरी तरह छोड़ दिया।

तकनीकी नतीजा सही था: जैसा WHOIS था, वैसा उसे होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए वहाँ तक पहुँचा कैसे गया। दस साल की अनसुनी चेतावनियाँ। एक मौलिक अधिकार से छूट का अनुरोध। अपने ही ठेकेदार पक्ष के ख़िलाफ़ मुक़दमा, उसी दिन दायर जिस दिन क़ानून लागू हुआ, यह स्थापित करने के लिए कि क़ानून वैसे लागू नहीं होता जैसा नियामक कहते थे। तीन हारें। फिर हथियार डालना।

यह कोई ऐसा संगठन नहीं जिसने किसी क़ानून को ग़लत पढ़ लिया। यह ऐसा संगठन है जिसने तब तक नहीं माना कि क़ानून उसे संबोधित है भी, जब तक अदालतों ने तीन बार नहीं कहा।

बाक़ी सबको इसकी क्या क़ीमत चुकानी पड़ी

इस पोस्ट का ज़्यादातर हिस्सा इस बारे में है कि ICANN और रजिस्ट्रियों ने क्या किया। यह हिस्सा इस बारे में है कि इसकी क़ीमत किसने चुकाई, क्योंकि बहुत कम बार वे ख़ुद थे।

धरती का हर .com registrant बढ़ोतरी चुकाता है। थोक .com $7.85 से $10.26 हो गया। Verisign की अपनी रिपोर्टिंग 31 मार्च 2026 तक .com का आधार 163.6 million नाम बताती है। दोनों को गुणा कीजिए और वह बढ़ोतरी लगभग $394 million सालाना की बैठती है, दुनिया में कहीं भी हर .com registrant से ली गई, एक ऐसे नाम के लिए जिसे सही ठहराने के लिए किसी तकनीकी बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। Lagos या Manila का कोई कारोबार वही बढ़ोतरी चुकाता है जो Palo Alto वाला, जिसका फ़ैसला एक अमेरिकी एजेंसी और एक अमेरिकी non-profit ने किया जिसने उसी बातचीत में फ़ायदा पाने वाले से $20 million लिए।

.org का फ़ैसला दुनिया भर की charities पर पड़ता है। बीस साल तक .org को non-profit क्षेत्र को namespace के उस हिस्से के तौर पर बेचा गया जो उनका है। सीमाएँ हटाना यह फ़ैसला था कि उसे जो भी चलाए वह उनसे उतना ले सकता है जितना ट्रैफ़िक सह ले। NPR और YMCA इसे झेल सकते हैं। किसी grant पर चलने वाला छोटा NGO नहीं झेल सकता, और उससे भी नहीं पूछा गया: 3,252 विरोध में, छह पक्ष में, एक शब्द बदले बिना दस्तख़त।

दुरुपयोग का बोझ हर उस आदमी पर है जो मेल सर्वर चलाता है। नए gTLDs बाज़ार का 12% हैं और रिपोर्ट किए गए cybercrime डोमेन का 47%। उन नामों में से हर एक किसी और के inbox में, किसी और की abuse queue में, किसी और के धोखाधड़ी वाले नुक़सान में पहुँचता है। ICANN ने एक आवेदन पर $185,000 लिए और हर string पर हर हाल में $25,000 सालाना लेता है। सस्ते strings ने फिर जो पैदा किया उसकी लागत हर मेल ऑपरेटर, हर बैंक, हर सुरक्षा टीम और phishing पेज के झाँसे में आए हर व्यक्ति पर पड़ती है। यह पाठ्यपुस्तक वाले अर्थ में एक externality है, और कार्यक्रम इस बारे में एक लाइन लिखे बिना बनाया गया कि उसे कौन उठाएगा।

Site Finder ने पूरे ग्रह के लिए एक साथ विफलता का अर्थ तोड़ दिया। इसे सीधे कहना ज़रूरी है क्योंकि इसे एक अमेरिकी कहानी की तरह पढ़ना आसान है। रूट एक है और .com एक। जब Verisign ने बदला कि एक ग़ैर-मौजूद नाम क्या करता है, तो उसने धरती के हर नेटवर्क के लिए एक साथ बदल दिया, जिसमें हर वह नेटवर्क शामिल था जिसका Verisign से कोई रिश्ता नहीं, फ़ैसले में कोई आवाज़ नहीं, और अपने resolvers को patch करने के सिवा निकलने का कोई रास्ता नहीं, और उनमें से बहुतों ने आख़िर यही किया।

WHOIS उन लोगों के लिए अँधेरा हो गया जो उसे दुरुपयोग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। यहाँ दोनों नुक़सान असली हैं और दोनों टाले जा सकते थे। हर registrant का नाम, पता, ईमेल और फ़ोन नंबर किसी को भी जो माँगे प्रकाशित करना दुनिया भर के लोगों के लिए एक असली, दशकों पुराना नुक़सान था, और GDPR इस बारे में सही था। लेकिन ICANN के पास दस साल से ज़्यादा की चेतावनी थी और कोई योजना नहीं, तो मई 2018 स्तरों वाली पहुँच की ओर कोई संभाला हुआ क़दम नहीं था। वह एक अचानक बंदी थी। Anti-abuse शोधकर्ता, सुरक्षा टीमें और क़ानून लागू करने वाले, यूरोप से काफ़ी बाहर भी, रातोंरात एक काम करने वाले औज़ार से हाथ धो बैठे, क्योंकि ICANN ने मोहलत का समय विकल्प बनाने की बजाय मुक़दमेबाज़ी में बिता दिया। पहले का खुलापन और बाद का ख़ालीपन, दोनों तैयारी न करने की उसी विफलता के हैं।

और 12.6 million नाम resolve होना बंद हो गए। Freenom का ढहना phishing के आँकड़ों के लिए अच्छा नतीजा था। यह उन सबके लिए अच्छा नतीजा नहीं था जो मुफ़्त .tk या .ml इसलिए इस्तेमाल करते थे कि वे साल के $10 नहीं निकाल सकते थे, और ऐसे बहुत लोग थे, ग़ैर-अनुपातिक रूप से उन जगहों पर जहाँ $10 कोई छोटी रक़म नहीं। जब इंटरनेट का अकेला मुफ़्त namespace सबसे ज़्यादा दुरुपयोग वाला भी हो, तो उसके जाने पर जो उसे खोते हैं वे अपराधी नहीं होते। वे अगले ही हफ़्ते अगली सस्ती चीज़ पर चले गए।

शक्ल एक जैसी है। फ़ैसले California में होते हैं, आमदनी California में वसूली जाती है, और लागत दुनिया भर में उन लोगों पर बाँटी जाती है जिनके पास न वोट है, न ठेका, न कोई अदालत जहाँ वे पहुँच सकें।

और सिर्फ़ अमेरिकी अदालतों में

अब जब रिकॉर्ड सामने है, तो इस पोस्ट की शुरुआत वाले क्षेत्राधिकार के बिंदु पर लौटिए, क्योंकि वह निगमन से ज़्यादा काम करता है।

दुनिया में हर कोई उसके अधीन है जो ICANN तय करता है। जो लोग इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, वे वही हैं जो California में मुक़दमा लड़ सकते हैं।

सोचिए इससे कौन बाहर रहता है। Cameroon का एक ccTLD ऑपरेटर। Tehran का एक registrant जिसका डोमेन इसलिए हटा दिया गया कि एक registrar ने OFAC को ज़रूरत से ज़्यादा लागू किया जो उस पर कभी बाध्यकारी था ही नहीं। Bonn का एक registrar, और ठीक इसीलिए ICANN और EPAG की लड़ाई जर्मन क़ानून पर एक जर्मन मुक़दमे के तौर पर चलानी पड़ी, ICANN की जवाबदेही के मामले के तौर पर बिल्कुल नहीं। कोई भी छोटी रजिस्ट्री जो नौ अंकों के बजट वाले संगठन के ख़िलाफ़ Californian non-profit क़ानून के किसी बिंदु पर बहस के लिए अमेरिकी वकील का ख़र्च नहीं उठा सकती।

फिर सोचिए यह किसे अंदर आने देता है। इस पोस्ट का हर दख़ल जिसने असल में कुछ बदला:

  • Site Finder तब ख़त्म हुआ जब ICANN ने Verisign के ठेके की धमकी दी, और Verisign का जवाब था एक अमेरिकी अदालत में मुक़दमा करना, और समझौते से नवीनीकृत .com लेकर निकलना।
  • .org की बिक्री California के Attorney General की चिट्ठी के बाद रुकी।
  • Freenom इसलिए रुकी कि Meta ने Northern District of California में मुक़दमा किया, और उसके पीछे 12.6 million नाम अँधेरे में चले गए।
  • .amazon Amazon को इसलिए मिला कि Amazon ने ICANN को उसकी अपनी Independent Review Process से गुज़ारा और ख़र्च पाया।

चार दख़ल जिन्होंने काम किया। चार अमेरिकी कर्ता: एक राज्य का क़ानूनी अधिकारी और तीन कंपनियाँ। इनमें से एक भी रास्ता United States के बाहर किसी के लिए उपलब्ध नहीं, और चार में से तीन में जो चीज़ हिली वह एक निजी कंपनी का व्यावसायिक हित था, जो उन मौक़ों पर संयोग से बाक़ी सबकी दिशा में ही था।

समुदाय ने यह मुद्दा उठाया था। accountability working group के एक jurisdiction subgroup ने Work Stream 2 इसी पर बिताया और ऐसी सिफ़ारिशें दीं जिन्होंने चीज़ों को लगभग वहीं छोड़ दिया जहाँ वे थीं, जो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हस्तांतरण के प्रस्ताव ने किसी के बैठने से पहले ही उस एक बदलाव को दायरे से बाहर कर दिया था जो मायने रखता था।

तो वैश्विक multi-stakeholder शासन, उस अकेली जगह पर जहाँ उसे परखा जा सकता है, इतने में सिमट जाता है: आप California में मुक़दमा कर सकते हैं, अगर ख़र्च उठा सकें।

रिकॉर्ड असल में क्या दिखाता है

इन्हें साथ रखिए, क्योंकि अलग-अलग हर एक के पास एक बहाना है और साथ में नहीं।

एक संगठन जिसे जर्मन अदालतों को तीन बार बताना पड़ा कि यूरोपीय क़ानून उस पर लागू होता है, जबकि उसने पहले उन अदालतों के नियामकों से कहा था कि वे उसे बस लागू न करें।

एक संगठन जिसने ऐसा प्रोडक्ट गढ़ा जो किसी ने माँगा नहीं था, उसके आवेदनों पर विचार करने के लिए $350 million से ज़्यादा फ़ीस ली, विवादित वालों की नीलामी से और $240 million, और अब ऐसे टॉप-लेवल डोमेन से $25,000 सालाना वसूलता है जिनमें कुछ नहीं, जबकि जो strings बिके वे इंटरनेट पर phishing डोमेन ख़रीदने की सबसे सस्ती जगह बन गए।

एक संगठन जिसकी सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया 542 के मुक़ाबले 1 से विरोध में गई और जिस दस्तावेज़ पर परामर्श हो रहा था उसका एक शब्द नहीं बदला।

एक संगठन जिसने non-profit namespace की मूल्य सीमाएँ उसके पूर्व CEO के private equity वाहन के उस पर $1.135 billion की बोली लगाने से चार महीने पहले हटाईं, और जिसे अपनी किसी व्यवस्था से नहीं बल्कि एक राज्य के Attorney General से रोकना पड़ा।

एक संगठन जिसने एकाधिकार वाले registrar से उसी बातचीत में $20 million लिए जिसने एकाधिकार वाले registrar को दाम बढ़ाने दिए, और सार्वजनिक टिप्पणी बाद में खोली।

एक संगठन जिसने अमानत में रखे पैसे में से $36 million ख़ुद ले लिए, जबकि वह पैसा किसके लिए है यह तय करने वाला समूह अभी बैठा ही था।

और एक संगठन जिसने उस रजिस्ट्री के मुक़दमे का समझौता, जिसने इंटरनेट के दो सबसे बड़े ज़ोन को अगवा कर लिया था, उसी रजिस्ट्री को .com का नवीनीकृत ठेका सौंपकर किया।

एक संगठन जिसकी जवाबदेही की अकेली काम करने वाली व्यवस्था का इस्तेमाल एक trillion डॉलर की कंपनी ने आठ देशों की एकमत आपत्ति पलटने के लिए किया, और ख़र्च ICANN के ख़िलाफ़ दिलवाया।

एक संगठन जो .corp और .home को अजनबियों को सौंपने से बस एक committee रिपोर्ट की दूरी पर था, और उसे किसी और की मापों से पता चला कि इससे क्या टूटता।

साझा धागा अक्षमता नहीं है। अक्षमता बेतरतीब होती है। यह एक दिशा में है: इनमें से हर एक पहले से बैठे लोगों की, पैसे की, और ICANN के अपने संस्थागत हित की तरफ़ गया, और भागीदारी की व्यवस्थाओं, यानी टिप्पणी अवधियाँ, working groups, empowered communities, ने नतीजे नहीं बल्कि दस्तावेज़ पैदा किए।

और यही वह संस्था है जो उस फ़ाइल के लिए नीति तय करती है। कोई standards body नहीं, कोई अदालत नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आपने चुना हो। ऐसे शासन रिकॉर्ड वाली एक California non-profit, 1.5 मेगाबाइट टेक्स्ट के ऊपर बैठी, जिसके हिसाब से धरती का हर नेटवर्क resolve करता है।

उस रिकॉर्ड और उस फ़ाइल के बीच खड़ी अकेली चीज़ यह है कि क़लम ICANN के हाथ में नहीं है। उसे माँगना पड़ता है। ऊपर जो कुछ है वह वही है जो एक संगठन तब करता है जब उसे अभी भी माँगना पड़ता है, तो साथ ले जाने लायक़ सवाल यह नहीं कि ICANN अच्छा बर्ताव करता है या नहीं। साफ़ है कि नहीं करता। सवाल यह है कि माँगने की यह मजबूरी किस चीज़ से क़ायम रहती है, जबकि इसे किसी ने लिखा नहीं और जिससे माँगा जाता है वह पहले ही तनख़्वाह पर है।